केन्द्रीय कर्मिओं के वेतन से की जाने वाली पेंशन कटौती के लिए अब विदेशी बाज़ार खोलने की घोषणा से वाम पंथी दलों के साथ केन्द्रीय कर्मिओं में भी उबाल आने लगा है| वाम पंथी पोलित ब्यूरो ने एक स्टेटमेंट जारी करके केंद्र सरकार की पेंशन में ऍफ़ डी आई की नीति की कड़ी आलोचना की है| लेफ्टिस्ट विचारानुसार कर्मिओं की जमा पूंजी के साथ इसे पेंशन नीति को खतरनाक खिलवाड़ बताया है| और पोलित ब्यूरो ने इस घातक नीति का जम कर विरोध करने का आह्वाहन किया है|पोलिटिकल दलों से संसद में भी एकजुटता दिखाने का अहवाह्न किया है|

गौरतलब है की एन डी ऐ सरकार के समय से ही केंद्र सरकार के कर्मिओं की पेंशन के लिए कटौती के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी जिसके फलस्वरूप नए भर्ती कर्मिओं के वेतन से भविष्य में पेंशन के लिए वर्तमान वेतन से कटौती की जारही है अब इसी पेंशन के ४९% तक के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है जो बाज़ार के उतार चड़ाव के अनुसार ही पेंशन का लाभ या हानि देगा| चूंकि पहले स्वयम भाजपा ने इस नीति का समर्थन किया था इसीलिए उससे इस नीति का विरोध की अपेक्षा बेकार होगी| केंद्र सरकार के कर्मिओं ने पहले भी इसका विरोध किया था अब फिर केंद्र सरकार के कर्मिओं की कन्फडरेशन ने दिल्ली में इसके विरोध का बीड़ा उठा लिया है|लगता है की बरसों से बसते में बंद रखा लाल झंडा एक बार फिर दिल्ली में लहराने जा रहा है| बेशक हाल के दिनों में कार्यालयों में कर्मिओं की संख्या बेहद कम हुई है| अधिकाँश पद खाली हैं|महत्वपूर्ण और अनेक मलाई दार पदों पर एक ही अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती है शायद इसीलिए एयर इंडिया+किंग फिशर+मारुती सुजुकी+आदि में विरोध का लाल निशान फीका पडा मगर अब इस पेंशन के केस में लाखों कर्मी की सेविंग को दावं पर लगाया जा रहा है इस जमा पूंजी से ही कर्मी और उसका परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सकता है|मगर आरोप लगाए जा रहे हैं की इस सुरक्षा के दायरे से विदेशिओं को बाहर रखा जा रहा है|ऐसे में दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक जोर आजमाईश जोर शोर से ही होगी|