मेरठ छावनी के आठों पार्षदों ने आज परिषद् कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया सभी पार्षद अपने छेत्रों के समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंचे और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा|आज सुबह आश्चर्यजनक रूप से परिषद अधिकारियों ने परिसर के सारे गेट बंद करवा दिए और पार्षदों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी जिस पर सभी भड़क गए और गेट पर ही सभा शुरू हो गई और बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाने शुरू हो गए |थोड़ी देर के बाद स्थिति को काबू करने के लिए छेत्र के पोलिस अधिकारियों ने अन्दर जाकर अधिकारीयों से संपर्क किया तब जाकर दो पार्षदों के लिए गेट खोला गया |डाक्टर संजीव कुमार गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित २१ सूत्रीय ज्ञापन मुख्य अधिशासी अधिकारी को सौंपा गया| इसके बाद धरना पर्दर्शन समाप्त कर दिया गया|पोलिस अधिकारियों के विवेकपूर्ण कदम से वहां कोई अप्रिय घटना होने से बच गई और प्रदर्शन शान्ति पूर्वक निबट गया|
गौरतलब है कि देश में ६२ छावनियों में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी छावनी मेरठ में विकास के बजाय पार्षदों और परिषद् में टकराव बढ़ता जा रहा है| इसीके फलस्वरूप आज सोमवार को आठों पार्षद ने परिषद् कार्यालय पर धरना दिया और प्रदर्शन किया |पार्षदों ने परिषद् अध्यक्ष मेजर जनरल वी के यादव ,मुख्य अधिशासी अधिकारी और दशकों से परिषद् में जमे अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है| अखिल भारतीय केंट बोर्ड उपाध्यक्ष संघ के अध्यक्ष श्री गुप्ता ने आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में मामले को ले जाने का आश्वासन दिया|
पार्षद अजमल कमाल [लालकुर्ती]और जगमोहन शाकाल [सदर] के अनुसार मेरठ के पार्षदों का हौंसला बढाने के लिए छावनी परिषदों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाक्टर संजीव गुप्ता [झांसी]के साथ अनेकों छावनियों के उपाध्यक्ष दिल्ली जायेंगे |
गौरतलब है की छेत्र में विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है|इसके लिए धनाभाव का रोना रोया जाता है जबकि सैनिक अधिकारियों के छेत्रों में ही कार्य कराये जा रहे हैं|ये आरोप लगाते हुए असंतुष्ट पार्षदों ने कहा है कि [१]गृह कर और जल कर में की गई वृद्धि को तत्काल वापिस लिया जाए|[२]विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाये|[३]चेंज आफ परपस को चालू किया जाए[४]नक्शा पास करने के प्रक्रिया तेज की जाए[५]बंगलो एरिया में बिजली पानी और सड़क सुविधा दी जाये|[५]कर्मियों का स्थानातरण किया जाये
इसके अलावा सुझाव भी दिया गया कि छावनी परिषद् में किये जा रहे चालान को कोर्ट में भेजने के बजाये चालानपर बोर्ड द्वारा ही निर्णय कराया जाना चाहिए इससे बोर्ड को अतिरिक्त आमदनी होगी| कम्पाउंड प्रक्रिया को गति दी जानी चाहिए|एन ओ सी देने में की जारी देरी को रोक जाना चाहिए|एतिहासिक स्थलों का सौन्द्रियकरण हो और फ्रीहोल्ड प्रक्रिया यथा शीघ्र शुरू की जाए |