भाग्य से यूं पी ऐ को सब्सिडी का एक चिराग हाथ लग गया उसे बार बार घिसने से सम्मान दिलाने वाले जिन के बजाये अब तो अपमान करने वाला जिन हाज़िर होने लग गया है|इसे चिराग को घिसने के लिए केलकर समिति ने भी सिफारिश कर दी है| केलकर समिति ने सरकार को सलाह दी है कि रसोई गैस, केरोसीन, डीजल तथा राशन की दुकान से मिलने वाले अनाज के दाम बढाकर विभिन्न तरह की सब्सिडी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए| समिति ने डीजल के दाम में चार रुपए प्रति लीटर और गैस में 50 रुपए प्रति सिलेंडर इजाफा करने की सिफारिश की है। साथ ही अनाज और खाद की सब्सिडी खत्म करने का सुझाव दिया है। हालांकि सरकार ने फिलहाल इस रिपोर्ट को नामंजूर करने के संकेत दिए हैं।
पूर्व वित्त सचिव विजय केलकर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने सब्सिडी बिल में कटौती के लिए कई साहसिक कदम उठाने का सुझाव भी दिया है जिनको सरकार से समर्थन नहीं मिला है। लगता है की सरकार अब छाज से भी घबराने लग गई है|
गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में डीजल के दाम बढाकर सस्ते रसोई गैस सिलेंडर की संख्या सीमित कर दी थी और अपने इन सुधारों को लेकर अच्छे खासे विरोध से दो चार हो रही है। यहाँ तक कि एक घटक सरकार से बाहर भी हो गया है| इसीलिए राजकोषीय मजबू ती का खाका बनाने के लिए गठित इस समिति की सिफारिशों पर अंतिम फैसला भागीदारों के सुझाव: टिप्पणियां मिलने के बाद किये जाने का निर्णय लिया गया है| समिति के अनुसार विभिन्न घरेलू तथा वैश्विक समस्याओं को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को तूफान का सामना करना पड़ सकता है। समिति ने राजकोषीय घाटे को 2014-15 में घटाकर जीडीपी का 3.9 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। इसके मौजूदा वित्त वर्ष में 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। समिति के सुझावों में सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) की अधिशेष जमीन की ब्रिकी, विनिवेश प्रक्रिया में तेजी तथा राजस्व बढाने के लिए सेवा कर दायरा बढाना शामिल है। समिति ने बहुप्रचारित खाद्य सुरक्षा विधेयक को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने तथा यूरिया की कीमतों में बढोतरी का समर्थन किया है।
समिति की सिफारिशों पर सरकार का पक्ष रखते हुए आर्थिक मामलात विभाग में सचिव अरविंद मायाराम ने कहा, सरकार का मानना है कि ऐसे देश में जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब हो, सब्सिडी का एक स्तर आवश्यक है उन्होंने कहा कि कुछ सब्सिडी को वापस लेने की समिति की सिफारिश सरकारी उल्लेखित नीति के ठीक उलटा है|
वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय केलकर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने डीजल तथा एलपीजी पर सब्सिडी को अगले चार साल में चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का सुझाव दिया है। इसी तरह समिति ने केरोसीन सब्सिडी में 2014-15 तक एक तिहाई कमी करने की सलाह दी है।
[1]आधी डीजल सब्सिडी चालू वित्तवर्ष में खत्म करने और बाकी को अगले वित्तवर्ष में खत्म कर देना चाहिए
[2] कूकिंग गैस पर सब्सिडी 2015 तक समाप्त की जाए
[3]केरोसिन सब्सिडी में दो तिहाई कमी लाकर दाम दो रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाया जाए
[4] खाद्य सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बने
[5]बाल्को की बची हिस्सेदारी भी बेची जाए