[मेरठ,यूपी]आॅल इंडिया न्यूज पेपर्स एसोसिएशन [आईना]ने मीडिया के लिए बजट माँगा:रवि ने सौंपा मांग पत्र
आॅल इंडिया न्यूज पेपर्स एसोसिएशन[आईना]का एक प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार विश्नोई के नेतृत्व मे केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से सार्किट हाऊस में मिला और लघु एवं मध्यम भारतीय भाषाई समाचार पत्रों के समक्ष केन्द्र सरकार से सबंध आने वाली परेशानियों की ओर उनका ध्यान दिलाते हुए ज्ञापन सौंपा। कर्नल राठोर दो दिवसीय दौरे पर मेरठ आये हैं
आईना अध्यक्ष रवि कुमार विश्नोई ने राज्यवर्धन सिंह राठौर से मांग की
[1]अपनी प्रेस लगाने के लिए 25 लाख रूपये
[२]अपना मकान और कार्यालय बनाने के लिए 50 लाख रूपये का ब्याज फ्री लोन दिया जाये,
[३]बेटी की शादी हेतु 10 लाख रूपये
[४] पत्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 50 लाख रूपये,
[५] 10 साल से अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है तो उसे हर माह 10 हजार रूपये पेंशन
[६]लघु समाचार पत्र संचालकों का एक करोड़ का और पत्रकारों व फोटो ग्राफरों का 50 लाख रूपये का बीमा कराया जाये
[७]पांच साल अगर अलग कोई नियमित रूप से पत्रकारिता करता है तो उसे बिना किसी परेशानी के केन्द्र और प्रदेश सरकारों से पत्रकार मान्यता
[८] मान्यता प्राप्त तथा वरिष्ठ पत्रकारों को हवाई जहाज में 50 % किराये में एवं रेलवे और बसों में पूरे देश में निशुल्क यात्रा
[९]देश भर में पत्रकारों के लिए कालोनियों का निर्माण और उनमें एक दो व चार कमरों के मकान नो प्राफिट नो लाॅस के आधार पर,
[१०]साठ साल के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की भांति पत्रकारों को भी हर माह 11 हजार पेंशन, 11. चिकित्सा सुविधा तथा अगर काम करने में पत्रकार सक्षम नहीं रहता है तो निशुल्क रूप से उसके खाने की व्यवस्था कराना सुनिश्चित किया जाये
प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री से यह मांग भी की कि जो समाचार या फोटो कही भी छप जाये उससे काॅपी राईट की व्यवस्था समाप्त की जाये
डीएवीपी द्वारा लघु एवं मध्यम भाषाई समाचार पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनो की दर और माप बढ़ाई जाये,
डीएवीपी के अधिकारी हफ्ते मे एक दिन इस श्रेणी के समाचार पत्र संचालकों से मुलाकात करने और उनकी समस्या के समाधान के लिए निधारित करा जाये
डीएवीपी के छपने वाले विज्ञापन का भुगतान समय से कराया जाये डीएवीपी की विज्ञापन मान्यता कमेटी में आईना का प्रतिनिधि भी रखा जाये समाचार पत्र संचालकों को समय से दर रिन्यूवल पत्र उपलब्ध कराये जाये तथा मंत्री जी किसी भी इस श्रेणी के समाचार पत्र संचालक को अगर सरकार से सबंध कोई परेशानी हो तो वो आपसे मिलकर अपनी बात रख सके इसे हेतु कोई फोन नम्बर या अधिकारी ऐसा रखा जाये जिससे इसके लिए सम्पर्क किया जा सकें