प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस नीलामी के तहत स्पेक्ट्रम वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सफल बोलीदाताओं को सौंप दिया जाएगा।
यह नीलामी 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड्स के स्पेक्ट्रम के लिए होगी। यह स्पेक्ट्रम 20 वर्ष की वैधता अवधि के लिए सौंपा जाएगा। कुल 3,92,332.70 करोड़ रुपये (आरक्षित मूल्य पर) के मूल्य निर्धारण के साथ कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज का प्रस्ताव किया जा रहा है।
नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार प्राप्त करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने में समर्थ होंगे, जबकि नया सेवा प्रदाता अपनी सेवाएं शुरू करने में समर्थ होगा।
स्पेक्ट्रम नीलामी सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम प्रदान करने की एक पारदर्शी प्रक्रिया है। स्पेक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाती है।
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