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Archive for: September 2013

नर सिम्हा राव को जिस तरह विलेन बनाया गया था उसी तर्ज पर डॉ मन मोहन सिंह की छवि को धूमिल किया जा रहा है?

झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

कांग्रेसी चीयर लीडर

ओये झल्लेया देखा हसाड़े नेता राहुल गाँधी दा कमाल !ओये अपनी पार्टी+ अपनी सरकार को करके दरकिनार उन्होंने दागी मंत्रियों को अभय दान देने वाले अध्यादेश की धज्जियां उधेड़ कर रख दी | इस अध्यादेश पर मंजूरी की मुहर लगाने वाले कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री भी राहुल जी के पीछे आ खड़े हुए हैं| ओये अब तो मानता है न कि चुनावों की हवा का रुख हसाडी तरफ मुड गया है इस एक झटके से भाजपाई नरेन्द्र मोदी भी सकते में आ गए हैं|ओये अब तो पी एम् के देश में लौटते ही इस काले आर्डिनेंस को अंधेरों में धकेल दिया जाएगा|

झल्ला

ओ मेरे चतुर सुजाण जी अश्विनी कुमार और पवन बंसल को बाहर का रास्ता दिखाने वाले गुट ने ही अब कपिल सिब्बल [आर्डिनेंस के रचियेता]जैसे धुरंधरों के नकेल डलवाने के लिए राहुल गाँधी से यह राजनीतिक गुलाठी खिलवाई है| झल्लेविचारानुसार क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है इसीलिए नर सिम्हा राव को जिस तरह विलेन बना कर कांग्रेस के पहले परिवार को महिमा मंडित किया गया था उसी तर्ज पर डॉ मन मोहन सिंह की छवि को धूमिल किया जा रहा है और राहुल गाँधी के हाथों में सरकार का रिमोट कण्ट्रोल थमाने की कवायद शुरू हो गई है|

सोणे ते मन मोहणे पी एम् नवाज से मुलाक़ात में शराफत से हाथ ही मिलायेंगे या फिर बगलगीर होकर आतंक वाद के विरुद्ध कुछ वसूल कर आयेंगे

झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

एक कांग्रेसी चीयर लीडर

ओये झल्लेया ये पाकिस्तानी प्रधान मंत्री जनाब नवाज शरीफ ने क्या समझा था कि वोह संयुक्त राष्ट्रों की महा सभा में कश्मीर को मुद्दा बनायेंगे और हसाड़े सोणे ते मन मोहणे पी एम् खामोश रहेंगे ओये डॉ मन मोहन सिंह ने कड़वी दवा उड़ेलते हुए कह दिया है कि कश्मीर तो भारत का अविभाज्य अंग है इसके साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से से भारत के विरुद्ध नित नए आतंक वादी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं| ओये हसाड़े मन मोहणे के सिंघी तेवर देख कर अमेरिका के प्रेजिडेंट माननीय बराक ओबामा ने भी आश्वासन दे दिया है कि वह स्वयम भी भारत के खिलाफ लगातार पाकिस्तान आधारित आतंकवाद का मुद्दा ‘ नवाज शरीफ के समक्ष उदारता से उठाएंगे|

झल्ला

चतुर सुजाण जी पाकिस्तानी वजीरे आजम ने बड़ी शराफत से कहा है कि वह भारत के साथ ‘नयी शुरूआत’ करने तथा ठोस एवं उद्देश्यपरक संवाद स्थापित करने को लेकर उत्सुक हैउधर हसाड़े मन मोहणे ने भी मुलाकात अपने इस काउंटर पार्ट से मुलाक़ात से इनकार नहीं किया है|ऐसे में झल्ला सवाल उठता है कि हसाड़े पी एम् डॉ मन मोहन सिंह पाकिस्तान के पी एम् नवाज शरीफ से केवल
[१] हाथ मिला कर वापिस आयेंगे
[२] बगलगीर होकर आयेंगे
[३] आतंक वाद के विरुद्ध कुछ वसूल कर आयेंगे या फिर
[४] शरीफ साहब की तली[हथेली] पर कुछ रियायतें/व्यापार रख कर आयेंगे?जैसा कि खुद डॉ साहब ने कहा है कि ‘आतंक का केंद्रबिन्दु’ बने पाकिस्तान के जनाब शरीफ के साथ उनकी मुलाकात को लेकर अपेक्षाओं को कम करना होगा इस बात पर कायम रहते हुए मीटिंग के तत्काल पश्चात झल्लेविचारानुसार बिना इफ या बट के मुलाक़ात का ईमान दारी से खुलासा कर दिया जाना चाहिएवरना देर करने से कई किन्तु परन्तु लगने शुरू हो जायेंगे

राहुल गाँधी ने दोषी सांसदों को बचाने वाले आर्डिनेंस के खिलाफ “राइट टू रिजेक्ट” का इस्तेमाल किया तो आप सभी लोग क्यूं भड़के हुए हो

झल्ले दी झल्लियाँ गल्ला

एक भाजपाई

ओये झल्लेया हमारी जंग आखिर कर रंग ले ही आई देखा मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने नौ सालों से लंबित पी आई एल का निस्तारण करते हुए देश के मतदाता को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार देने पर अपनी मुहर लगा दी है अब तो वोटिंग मशीन [ EVM ]में नन ऑफ द एबव का बटन दबा कर आम वोटर भी खुद को सुप्रीम समझेगा |

झल्ला

अरे सेठ जी एक बात धर्म से बताओ आप राईट तो रिजेक्ट की तारीफ़ के इतने पुल बांध रहे हो लेकिन राहुल गाँधी ने दोषी सांसदों को बचाने वाले आर्डिनेंस के खिलाफ इस अधिकार RightToRejectका इस्तेमाल किया तो आप सभी लोग भड़के हुए हो ऐसा डबल स्टेंडर्ड कैसे चलेगा???

वीरप्पा जी मोगली बन कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दफ्तर तक का सफ़र केवल बुधवार को ही क्यूं करेंगे?

झल्ले दी झल्लियाँ गल्ला

एक उत्साही कांग्रेसी

ओये झाल्लेया यारा ये तो कमाल ही हो गया ओये हसाड़े पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने बुधवार को सरकारी गाडी के बजाय सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने की घोषणा कर दी है इनके देखा देखी उनके मंत्रालय के सभी छोटे बड़े भी सरकारी वाहन का मोह त्यागने को बाध्य हो जायेंगे ओये अगर इस चेन में जनता की भी कड़ियाँ जुड़ने लग गई तो तेल खर्च में ५ अरब डॉलर्स की बचत हो जायेगी के नहीं ?

झल्ला

ओ मेरे चतुर सुजाण जी आप जी के वीरप्पा जी मोगली बन कर केवल बुधवार को ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दफ्तर तक का सफ़र करेंगे यहाँ तक तो बात समझ में आती है लेकिन उनका यह कदम उनके मंत्रालय+सरकार+ समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा इसमें थोड़ा सा डाउट है+ संशय है+ संदेह है +बोले तो शक है |
क्या कहा कैसे तो सुनो हसाड़े मुल्क में दो नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने समाज की दिशा को सही मार्ग देने में अहम भूमिका निभाई है|एक थे लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे राजीव गाँधी|अभी भी नहीं समझे तो सुनो लाल बहादुर शास्त्री के एक आवाज पर पूरे देश में सोमवार को एक समय का खाना छोड़ दिया गया और शादी व्याहों में भी केवल आलू का प्रयोग होने लग गया था दूसरे राजीव गाँधी ने सरकारी दफ्तरों में शनिवार की छुट्टी करवा कर पांच दिन के सप्ताह की शुरुआत करवाई थी इन दोनों प्रधान मंत्रियों का मकसद बचत,बचत और केवल बचत ही था|ये डॉन अभियान सफल भी हुए इस लिए नहीं के ये दोनों कांग्रेसी प्रधान मंत्री थे बल्कि इस लिए कि इन दोनों के सार्वजानिक जीवन प्रेरणा के वास्तविक स्रोत थे |

Premier Jet Airways Is Eclipsed with a default notice by one of its U S Based lessors

Private Premier Air Line Jet Airways has been Eclipsed with a default notice by one of its U S Based lessors International Lease Finance Corp [ ILFC] for non-payment of rentals. Naresh Goyal Is a promoter of Jet Airways.
The Details of default amount could not be ascertained.
As Per P T I Jet has been served a notice by ILFC for non-payment of rentals of its about six Boeing 737s.It May also be added that Jet Airways is also listed by Ministry of Civil Aviation ,for the similar cause .
In March K C Venugopal, Minister of State in the Ministry of Civil Aviation informed Lok Sabha that .Jet Airways has a due of Rs 82.17 crore while its subsidiary Jet Lite has Rs. 27.62 crores.
It Was admitted by the minister that Private airlines, including those who have closed down, have a due of Rs. 526 crore towards the state-owned Airports Authority of India (AAI) till December last year.

भारत सरकार ने अपने सुशासन को प्रचारित करने के लिए वृत्‍तचित्रों का शुभारंभ किया

भारत सरकार के सुशासन को प्रचारित करने के लिए वृत्‍तचित्रों का शुभारंभ किया गया| प्रधानमंत्री के कार्यालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में केंद्रीय राज्‍य मंत्री वी. नारायणसामी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संयुक्‍त रूप से सुशासन की सात पहलों पर बने वृत्‍तचित्रों का शुभारंभ किया। ये फिल्‍में शासन प्रणाली को बेह‍तरीन बनाने के उद्देश्‍य से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और पेंशन तथा पेंशन लाभार्थी कल्‍याण विभाग (डीपीपीडब्‍लू) द्वारा निर्मित की गई है।
इस अवसर पर बोलते हुए . नारायणसामी ने कहा ” ये फिल्‍में उन प्रयासों पर रोशनी डालती है जो जनसेवकों द्वारा उठाएं अभिनव प्रयासों के फलस्‍वरूप संभव हुए” उन्‍होंने कहा कि ये प्रयास प्रशासन व्‍यवस्‍था को सुचारू तथा बेहतरीन बनाने में जनसेवकों को अदम्‍य उत्‍साह तथा अभिनव तरीकों को अपनाकर, नेतृत्व देते हुए काम को पूरा करने की अनोखी कहानियां है। इन सफल प्रयासों को दूसरी जगहों पर दोहराने की आवश्‍यकता है।
डीएआरपीजी में सचिव संजय कोठारी ने बताया कि विभाग ने अब तक 61 ऐसी फिल्‍में बनाई हैं। इनमें अधिकतर फिल्‍में प्रधानमंत्री पुरस्‍कार तथा राष्‍ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्‍कार से सम्‍मानित की जा चुकी हैं।
देश के विभिन्‍न भागों से विभिन्‍न क्षेत्रों से सुशासन कायम करने के बारे में सात फिल्‍में है।
(1) ई-सुगम, खुद आयकर भरने की प्रणाली, कर्नाटक
(2) पेंशनभोगियों पोर्टल, भारत सरकार
(3) इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सेवा स्‍तरीय निर्णय, दिल्‍ली सरकार
(4) स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन सूचना सेवा, तमिलनाडु
(5) फसल विनाशी किटों पर नियंत्रण तथा सलाहकारी योजना, महाराष्‍ट्र
(6) आरोग्‍यम, उत्‍तर प्रदेश तथा
(7) एकिकृत ओडिशा कोष प्रबंधन प्रणाली, ओडिशा।
इन प्रयासों से यह प्रमाणित होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।
फोटो कैप्शन
[१]The Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Manish Tewari addressing at the release of seven Documentary Films on good governance initiatives, in New Delhi on September 27, 2013.
[२] shri Manish Tewari and the Minister of State for Personnel, Public Grievances & Pensions and Prime Minister’s Office, V. Narayanasamy releasing seven Documentary Films on good governance initiatives, in New Delhi on September 27, 2013.

प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश के लिए 2000.49 करोड़ के 15 प्रस्‍तावों को हरी झंडी:एच बी ओ+ कोका कोला स्थगित

केंद्र सरकार ने प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश[FDI] के लिए 2000.49 करोड़ के 15 प्रस्‍तावों को हरी झंडी दी
27 अगस्‍त, 2013 को आयोजित एक सम्‍मेलन में विदेशी निवेश प्रोत्‍साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की सिफारिशों के आधार पर लगभग रू.2000.49 करोड़ की लागत के 15 प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई है ।
इसके अतिरिक्‍त आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के विचारार्थ 10668.00 करोड़ लागत के दो प्रस्‍तावों की अनुशंसा की गई है। ये दो प्रस्‍ताव हैं- भारत ढांचागत अनुदान 2, मुंबई के लिए प्रस्‍तावित ट्रस्‍टी के रूप में मैसर्स आईडीएफसी ट्रस्‍टी कंपनी लिमिटेड तथा मैसर्स मिलान इंकॉरोपोरेशन, अमेरिका
इसके अतिरिक्त २ प्रस्तावों को वापिस[ withdrawn ] लिया गया है
[1]=M/s Aluchem Inc., USA
[2]=M/s Metalsa India Pvt. Ltd., New Delhi।
एच बी ओ [ HBO ]के मनोरंजन के छेत्र और कोका कोला के शीतल पेयजल में निवेश सहित दस प्रस्तावों को स्थगित किया गया है
आन लाइन पोकर लाने वाली कंपनी सहित तीन कंपनियों के प्रस्तावों को निरस्त किया गया है जबकि दो प्रस्तावों की राशि १२०० करोड़ से अधिक होने के कारण इशे सी सी ई ऐ[ CCEA ] के पास भेजेने की संतुति की गई है|

डॉ मन मोहन सिंह ने सरकार के आर्डिनेंस की आलोचना कर रहे अपनी ही पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गाँधी के विरोधी स्वरों को शक्ति प्रदान करते हुए पुनर्विचार का आश्वासन दिया

डॉ मन मोहन सिंह ने सरकार के आर्डिनेंस की आलोचना कर रहे अपनी ही पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गाँधी के विरोधी स्वरों को शक्ति प्रदान करते हुए इस पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया |प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने अपनी सरकार द्वारा जारी आर्डिनेंस की आलोचना कर रहे अपनी ही पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गाँधी के विरोधी स्वरों को शक्ति प्रदान की और स्वीकार किया कि कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त जन प्रतिनिधित्व कानून पर अध्यादेश और अधिक सार्वजनिक बहस का विषय है।
अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान पी एम् ने कहा ” कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भी मुझे लिखा है और एक बयान भी जारी किया है। सरकार ने इन सभी घटनाक्रम को समझा है। इस उठाए गए मुद्दे पर मेरे भारत लौटने के बाद कैबिनेट में उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद विचार होगा”
गौरतलब है कि दोषी सांसदों+विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने वाले यूं पी ऐ के अध्यादेश को कांग्रेस ने स्वयम ही बकवास बताया तो भाजपा ने इसे नाटक कहा है|इस विवादास्पद अध्यादेश पर अब राजनीती शुरु हो गई है|प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इसके ओचित्य पर कुछ प्रश्न उठाये हैं जिसे लेकर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली हास्यास्पद बन कर रह गई है|पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में इसके नकारात्मक असर को बेअसर करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गाँधी ने इस विवादित अध्यादेश को ‘बिल्कुल बकवास’ करार दिया है और अपनी ही सरकार की आलोचना भी कर डाली है जिसे अब पार्टी की लाइन बतया जा रहा है|

दोषी सांसदों+विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने वाले यूं पी ऐ के अध्यादेश को कांग्रेस ने बकवास बताया तो भाजपा ने इसे नाटक कहा

दोषी सांसदों+विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने वाले यूं पी ऐ के अध्यादेश को कांग्रेस ने बकवास बताया तो भाजपा ने इसे नाटक कहा दोषी ठहराए गए सांसदों+ विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने के लिए लाए जा रहे विवादास्पद अध्यादेश पर राजनीती शुरु हो गई है| भाजपा ने जहाँ अपने आप को इससे अलग कर लिया है और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं तो कांग्रेस ने अपने को घिरा महसूस करते हुए अपनी ही यूं पी ऐ सरकार के निर्णय की आलोचना शुरू कर दी है|इस विषय में कांग्रेस को नितीश कुमार और सोम नाथ चटर्जी के रूप में समर्थक भी मिल गए हैं|
कांग्रेस अपने आप को घिरा महसूस कर रही है इसीलिए अपने को सरकार से अलग दिखाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आर्डिनेंस पर अलग रुख अख्तियार कर लिया|उन्होंने दोषी ठहराए गए सांसदों+ विधायकों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए लाए जा रहे विवादास्पद अध्यादेश को ‘बिल्कुल बकवास’ करार दिया और कहा कि उनकी यूं पी ऐ सरकार ने जो कुछ किया है, वह गलत है।इससे कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन [ UPA ] सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है| इसके फल स्वरुप भाजपा ने जहां प्रधान मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है तो पी एम् के पूर्व सलाहकार ने आगे आ कर पी एम् को इस असहज स्थिति से बाहर निकलने के लिए स्वयम इस्तीफ़ा देने की सलाह दे डाली है| अध्यादेश को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा गलत बताए जाने को भाजपा ने विलंबित डेमेज कंट्रोल के लिए ड्रामा बताया |भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज नाथ सिंह ने इसे कांग्रेस और सरकार में टकराव बताते हुए पूछा कि सरकार के एनी कदमो पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि सरकार में इस कदम के लिए जिम्मेदार लोगों को त्यागपत्र दे देना चाहिए ।,लोक सभा के पूर्व स्पीकर सोम नाथ चटर्जी ने राहुल गाँधी के स्टेंड को प्रिंसिपल स्टेंड बताया तो बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने .राहुल का समर्थन करते हुए बिल को पार्लियामेंट में पास नहीं कराये जाने पर टिपण्णी की| आम आदमी पार्टी[आप] ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाने का आग्रह किया है|
प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी ने दोषी ठहराए गए सांसदों+ विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने के के लिए लाए जा रहे अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इसके ओचित्य पर कुछ प्रश्न उठाये हैं जिसे लेकर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली हास्यास्पद बन कर रह गई है|पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में इसके नकारात्मक असर को बेअसर करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गाँधी ने इस विवादित अध्यादेश को ‘बिल्कुल बकवास’ करार दिया और अपनी ही सरकार की आलोचना भी कर डाली जिसे अब पार्टी की लाइन बतया जा रहा है|

मैसर्स कि‍ट्टी स्‍टील्‍ज लि‍मि‍टेड के प्रबंध नि‍देशक पर तीन महीने के कठोर कारावास के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना

[हैदराबाद]मैसर्स कि‍ट्टी स्‍टील्‍ज लि‍मि‍टेड हैदराबाद के प्रबंध नि‍देशक पर तीन महीने के कठोर कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना| कर की अदायगी नहीं करने पर यह सजा सुनाई गई है|
, नामपल्‍ली स्‍थि‍त आर्थि‍क अपराधों के वि‍शेष न्‍यायाधीश की अदालत ने मैसर्स कि‍ट्टी स्‍टील्‍ज लि‍मि‍टेड हैदराबाद के प्रबंध नि‍देशक को आयकर अधि‍नि‍यम की धारा 276 बी + 276 सी के अधीन दो अपराधों के लि‍ए तीन महीने के कठोर कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी है।
कर नि‍र्धारण कम्‍पनी ने वेतनों और लाभांशों तथा ठेकेदारों को की गई अदायगि‍यों में से स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती की थी, परन्‍तु केन्‍द्र सरकार के खाते में नि‍र्धारि‍त समय में जमा नहीं कराया था।
कर नि‍र्धारण कम्‍पनी ने आयकर अधि‍नि‍यम की धारा 203 के अधीन टीडीएस के आवश्‍यक प्रमाण पत्र भी जारी नहीं कि‍ए थे। माननीय न्‍यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और दस्‍तावेजों का नि‍रीक्षण करने के बाद यह नि‍ष्‍कर्ष नि‍काला कि‍ कर नि‍र्धारण कम्‍पनी ने जानबूझकर कर की अदायगी नहीं की और उसने अधि‍नि‍यम की धारा 276 बी और 276 सी(2) के अधीन दंडनीय अपराध कि‍या है।