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Category: Crime

बिहार के मुंगेर को पहला ध्रूम पान मुक्त जिला घोषित किया गया:first smoke-free district in Bihar

बिहार के मुंगेर को आज प्रदेश का पहला ध्रूम पान मुक्त जिला घोषित किया गया| सिगरेट निर्माता कंपनी इंडियन टोबेको [आई टी सी] के साथ मुंगेर को पहचाना जाता है|Munger declared as first smoke-free district in the State Of Bihar :
तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी नरेन्द्र कुमार सिंह ने यह घोषणा करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति+सीड्स [SocioEconomicAndEducationalDevelopmentSociety ]को सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया|
प्रेस रिलीज संख्या ८४७ के अनुसार कोटपा की धारा ४ के अंतर्गत फरवरी २०१३ से अप्रैल २०१३ के बीच सार्वजानिक स्थलों पर ध्रूम पान निषेध सम्बन्धी अनुपालनों की समीक्षा के पश्चात् मुंगेर को ध्रूम पान मुक्त जिला घोषित किया गया है|
इस अवसर पर मसूद आलम +दीपक मिश्र+मो. आबिद+आदि अनेकों गण मान्य लोग उपस्थित थे|

दुर्गा शक्ति नागपाल के विरुद्ध सुलगाई गई धार्मिक उन्माद की चिंगारी क्या संसद के मानसून सत्र में भड़केगी


झल्ले दी झाल्लियाँ गल्लां

सपाई चीयर लीडर

ओये झल्लेया ये आई ऐ एस और मीडिया वालों ने क्या खावाह्मखः रौला पाया हुआ है?ओये हमने दुर्गा शक्ति नागपाल को रेत माफिया के दबाब में थोड़े न सस्पेंड किया है |भाई वहां तो कोई अवैध रेत खनन नही हो रहा है| प्रदेश में खनन से एक करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है| और वोह सारा सरकारी खजाने में जाता है|ओये रमजान के पवित्र महीने में मस्जिद की दीवार गिराई गई हमें बदनाम करने केलिए अब ये बसपा+भाजपा+रालोद के साथ अपने दामाद को बचाते फिर रहे कांग्रेसी भी जुड़ गए हैं |ये हमारी लोक प्रिय+ स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के खिलाफ खुली साजिश है|हमने भी कोई कच्ची गोलियां नही खेली हैं अवैध खनन की शिकायत पर पांच सदस्यीय जांच बैठा दी हैहो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी

झल्ला

ओ हो सरकारे आली आप जितना बोलते जा रहे हो उतना ही अपने ही बुने जाल में खुद ही फंसते भी जा रहे हो|
[१]चलो पहले आप की जांच की जाँच कर ली जाये |आप ने जाँच बैठाई है यह सर मत्थे है लेकिन जाँच की रिपोर्ट के आने से पहले ही जांच बैठाने वाले प्रदेश खनन मंत्री ने अवैध खनन के अस्तित्व को ही नकार दिया है| अधिकारी के निलंबन को जायज ठहरा दिया है|आप समझ रहे हैं न मेरी बात ?
[२]दूसरे आप कह रहे हैं के रेत खनन माफिया का कोई दबाब नही है उधर मुख्य आरोपी आपके कद्दावर मंत्री भाटी जी सीना ठोक कर दावा करते फिर रहे हैं के मात्र ४१ मिनट में एस डी एम् दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन आर्डर अधिकारियों को सर्व करा दिए |इस दावे का समर्थन हरदोई नरेश अग्रावल करते फिर रहे हैं
[३] भैय्या जी आप मस्जिद गिराने का आरोप लगा रहे हो तो ये बताओ के अगर मस्जिद की दीवार गिराई गई तो[अ] वोह डी एम् के निर्देश पर गिराई गई[आ] सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए गिराई गई|[इ] गावं वालों ने खुद ही दीवार गिराई|इसके बावजूद भी आप ये मानते हो के इससे आपके वोट बैंक को धक्का लग सकता है या फिर आप इस मुद्दे को रंग देकर सियासी लाभ ले सकते हो तो आपने गिरी हुई दीवार को बनवाया क्यूं नही|आप केवल इसका इस्तेमाल ही करने में जुटे हुए हो| मेरी बात पहुँच रही है के नही???
[४]आप अब कह रहे हो के कांग्रेस अशोक खेमका के समर्थन में क्यूं नही आरही शाद आप का इशारा रॉबर्ट वढेरा की तरफ है तो आप ये मान रहे हो के आप भी अपने किसी न किसी राजनीतिक दामाद को बचाने के लिए जुगाड़ लगा रहे हो????
अगर ऐसा है तो बेहद खतरनाक है | जिस तरह से आपकी समाजवादी पार्टी ने असामजवादी ढंग से एक ईमानदार महिला अधिकारी के विरुद्ध धार्मिक उन्माद की चिंगारी सुलगाई है और चारों तरफ से मंत्री और संतरी उसे हवा दे रहे है वोह देश के लिए बेहद घातक है |अगर इस ईमानदार महिला अधिकारी की आहों में दम है तो संसद के मानसून सत्र में उसकी सिसकियाँ जरूर गूंजेंगी |और मत भूलो के मारी हुई खाल की सांस से भी लोहा भस्म हो जाता है |

राजनीतिक दलों को जन प्राधिकरण की परिभाषा[RTI] से बाहर रखने के लिए विधेयक लाने को मंजूरी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना अधिकार अधिनियम के उद्देश्‍य से राजनीतिक दलों को जन प्राधिकरण की परिभाषा से बाहर रखने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 में संसद के आगामी सत्र में संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाने की मंजूरी दी है।
केन्‍द्रीय सूचना आयोग ने अपने 03.06.2013 के निर्णय में कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, बसपा और राकांपा जैसे राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2(एच) के अ‍धीन जन प्राधिकरण माना है। आयोग ने मुख्‍य रूप से इन तथ्‍यों पर विश्‍वास व्‍यक्‍त किया है कि इन राजनीतिक दलों को केन्‍द्र सरकार से काफी (अप्रत्‍यक्ष) वित्‍तीय मदद मिलती है और वे सार्वजनिक कर्तव्‍य निभाते हैं। राजनीतिक दल योजना आयोग के साथ जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत हैं। राजनीतिक दलों के संदर्भ में विस्‍तृत प्रावधान जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम में विस्‍तार से दिये गये हैं, जिनमें राजनीतिक दलों, प्रत्‍याशियों और दान से संबंधित जानकारी देने का प्रावधान है। कथित अधिनियम में परस्‍पर निम्‍नलिखित प्रावधान हैं :-
[1] निर्वाचन आयोग के संघों और निकायों के साथ राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकरण (धारा 29ए)
[2]राजनीतिक दल अंशदान स्‍वीकार करने के हकदार (धारा 29बी)
[3] राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्‍त दान की घोषणा (धारा 29सी) • परिसम्‍पत्ति और देयताओं की घोषणा (धारा 75ए)
[4] चुनाव खर्च और अधिकतम राशि का खाता (धारा 77) • जिला निर्वाचन अधिकारी के पास खाता प्रस्‍तुत करना (धारा 78)
[5] झूठा शपथ पत्र प्रस्‍तुत करने पर जुर्माना (धारा 125ए)
जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के उपरोक्‍त प्रावधान ये दर्शाते हैं कि इस अधिनियम में वित्‍त पोषण, इसकी घोषणा और झूठा शपथ पत्र प्रस्‍तुत करने पर जुर्माने के पर्याप्‍त प्रावधान हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13ए के अधिनियम राजनीतिक दलों के लिए कर से छूट का दावा करने के लिए लेखा परीक्षा किये गये खातों के साथ टैक्‍स अधिकारियों के समक्ष निर्धारित तिथि से पूर्व आयकर विवरण भरना अपेक्षित है। आयकर अधिनियम की धारा 138 के अनुसार आयकर विभाग के समक्ष दी गई जानकारी साधारण रूप से गोपनीय होगी, लेकिन इसे तभी सार्वजनिक किया जा सकेगा, अगर आयकर आयुक्‍त की फैसले में यह जनहित में हो।
जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 10ए के अधीन कानून की अपेक्षाओं के अनुसार चुनाव व्‍यय का लेखा प्रस्‍तुत करने में असफल रहने पर ऐसा करने वाले प्रत्‍याशी को अयोग्‍य ठहराये जाने की तिथि से 3 साल के लिए चुनाव आयोग द्वारा अयोग्‍य ठहराया जा सकता है।
सूचना अधिकार अधिनियम को संविधान के अनुच्‍छेद 19 के अधीन सूचना के अधिकार के कार्यान्‍वयन के लिए प्रभावी ढांचा उपलब्‍ध कराने के लिए बनाया गया था। जन प्राधिकरण की परिभाषा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड (एच) में दी गई है। राजनीतिक दल सूचना अधिकार अधिनियम में दी गई जन प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं, क्‍योंकि वे आरपी एक्‍ट, 1951 के अधीन केवल पंजीकृत और मान्‍यता प्राप्‍त हैं।

रूस ने एडवर्ड स्नोडेन को राजनितिक शरण देकर अपने चिर प्रतिद्वंदी अमेरिका को कूटनीतिक मात दी

शीत युद्ध की समाप्ति के साथ बिखर कर वैश्विक सर्वोच्चता खो चुके रूस ने एडवर्ड स्नोडेन को राजनितिक शरण देकर अपने चिर प्रतिद्वंदी यूं एस ऐ को कूट नीतिक मात दे दी है | अमेरिकन प्रेजिडेंट बराक ओबामा जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए रूस जाने वाले हैं जहां इस मुद्दे को उठाया जा सकता है|
अमेरिकी खुफिया जानकारियों का खुलासा करने वाले सीआईए के पूर्व अनुबंधकर्ता[कांट्रेक्टर ] एडवर्ड स्नोडेन को आखिर कार रूस ने अस्थाई शरण दे दी है जून से स्नोडेन मॉस्को एयर पोर्ट पर ही रुके हुए थे|इससे अमेरिका बेहद निराश है |
गौरतलब है कि अमेरिका ने रूस से आग्रह किया था कि स्नोडेन को उस पर लगे आरोपों का सामना करने के लिए निष्कासित कर अमेरिका भेज दिया जाए। इन अनुरोधों के बावजूद रूसी सरकार ने यह कदम उठाया है,रूसी संघीय आव्रजन सेवा (रशियन फेडरल माइग्रेशन सर्विस) की ओर से स्नोडेन को एक साल के लिए अस्थायी शरण देने और हवाईअड्डा छोड़ने की अनुमति देने की सार्वजनिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है|
रूस की सरकार ने इस फैसले के बारे में अमेरिका को सूचित भी नहीं किया | इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिका का कहना है कि स्नोडेन कोई व्हिसल ब्लोअर नहीं है। वह गोपनीय सूचनाओं का खुलासा करने का आरोपी है और उस पर तीन आपराधिक आरोप हैं। विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैक्केन ने स्नोडेन को रूस में अस्थायी शरण दिए जाने को ‘अमेरिका को शर्मिंदा करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास’ बताया था\
मालूम हो कि अमरीका का आरोप है कि एडवर्ड स्नोडेन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी लीक की.जिसके पश्चात स्नोडेन 23 जून को हांगकांग से मास्को चले गए|
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नक्सली समस्या को सुलझाने के लिए वन वासियों की आर्थिक स्थिति सुधारी जायेगी : 967.28 करोड़ रूपये का प्रावधान

नक्सली समस्या को सुलझाने के लिए वन वासियों की आर्थिक स्थिति सुधारी जायेगी |लघु वन उपजों का लाभप्रद मूल्‍य दिलाया जाएगा
वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के जरिए लघु वन उपज की विपणन व्‍यवस्‍था की जायेगी|
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक केंद्र प्रायोजित स्‍कीम के जरिए लघु वन उपजों के विकास के लिए विपणन व्‍यवस्‍था शुरू करने और उसके लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य प्रारंभ करने का अनुमोदन किया है।
यह परियोजना लघु वन उपज इकट्ठा करने वाले वनवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी और खासतौर से उन आदिवासी लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी जो अधिकांशत: नक्‍सल प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं।
इस स्‍कीम के जरिए आदिवासी लोगों को उनके द्वारा इकट्ठे किए गए लघु वन उपजों का लाभप्रद मूल्‍य दिलाया जाएगा। वनों से प्राप्‍त होने वाली सामान्‍य उपजों पर लगभग दस करोड़ जनसंख्‍या अपने भोजन, आश्रय, दवाओं और नकद आय के लिए निर्भर है।
इस स्‍कीम के लिए 967.28 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार 249.50 करोड़ रूपये देगी और बाकी राशि राज्‍यों द्वारा चालू योजना अवधि में अपने अंशदान के रूप में उपलब्‍ध कराई जाएगी। इस योजना से आंध्रप्रदेश, छत्‍तीसगढ़, गुजरात, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र ओडीशा, राजस्‍थान और झारखंड को लाभ होगा। जिन 12 लघु वन उपजों को इस स्‍कीम के अंतर्गत लाया जा रहा है उनमें तेंदूपत्‍ता, बांस, करंज, महुआ के बीज, साल के पत्‍ते, साल के बीज, चिरोंजी, लाख, प्राकृतिक शहद, इमली और गोंद शामिल हैं। आदिवासी मामलों का मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल एजेंसी होगा और वही इन उपजों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य भी तय करेगा।
प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपने स्‍वतंत्रता दिवस संबोधन में एलान किया था कि लघु वन उपज पर निर्भर लोगों को उनके द्वारा इकट्ठे किये गये पदार्थों का लाभप्रद मूल्‍य दिलाने के लिए एक स्‍कीम शुरू की जाएगी।

Ms Runa Laila appreciated the efforts made In India For reduction of new HIV infections by 57%

Ms Runa Laila made official visit to India from 31st July to 2nd August 2013, She is SAARC Goodwill Ambassador for HIV/AIDS During this visit ,various important issues relating to HIV/AIDS for the benefit of marginalized people of the SAARC region ,were discussed.
Ms Runa Laila from Bangladesh has been conferred the honorary title of SAARC Goodwill Ambassador by SAARC Secretariat for the next two years along with Shri Ajay Devgan from India and Ms. Sharmeen Obaid-Chinoy from Pakistan.
During the visit,[1] Ms Runa Laila called on Shri Ghulam Nabi Azad, Union Minister of Health and Family Welfare. Shri Azad extended a warm welcome to Ms Laila and congratulated her on being appointed as SAARC Goodwill Ambassador for HIV/AIDS.
Shri Azad briefed about the internationally acclaimed success of the India in HIV programme especially the commendable scale up in testing and treatment services, the prevention of parent to child programme and the migrant strategy. They also discussed about the need for enhanced scale of care, support and treatment services for eligible HIV infected persons and requirement of initiating Regional action to tackle cross border issues on HIV/AIDS and TB/HIV co-infection.
[2]Ms Runa Laila visited Shri Salman Khurshid, Minister of External Affairs, who congratulated her on her mission to spread awareness on HIV/AIDS in the SAARC region. He also mentioned her visit to India will help in spreading awareness for the disease in region. A visit was made to the Department of AIDS Control where Ms Laila had interaction with[3] Shri Lov Verma, Secretary, DAC and Ms Aradhana Johri, Additional Secretary, DAC on regional HIV/AIDS scenario and India’s role controlling the epidemic. The DAC team made a presentation to Ms Laila on the HIV/AIDS programme in the country highlighting on different interventions being implemented for reversing the epidemic.
To understand the different services provided to PLHIV, Ms Laila visited an ART Centre at LNJP Hospital, which is one of the first ART centres in the country that has been upgraded as Centre of Excellence in HIV care now. This centre is providing free HIV treatment to more than 2000 HIV infected people. She interacted with the beneficiaries and appreciated the high quality care being provided to PLHIV without any Stigma & Discrimination. She was happy to note that PLHIV are being counselled effectively to ensure high level of adherence to ART which is very critical for long term continuity of first line ART. Ms Laila also visited HIV Counselling and Testing Centre at Dr B R Ambedkar Hospital, Rohini and interacted with pregnant women availing services. She interacted with the service providers (counsellors and doctors). She appreciated the prevention of parent to child transmission (PPTCT) programme being implemented by the government. She also had an interaction with HIV positive pregnant women.
, Ms Runa Laila Addressed the press and appreciated the efforts made by the Department of AIDS Control which has resulted in reduction of new HIV infections by 57% during the last decade. She also mentioned that prevention and treatment strategies have yielded good impact as reflected in the reduction in new HIV infections as well as AIDS related deaths in the country. As a message to community she emphasized that all pregnant women should get themselves tested for HIV, and if found positive, should start ART to prevent transmission to the new born. Ms Aradhana Johri, Additional Secretary, DAC, reiterated the message given by Ms Laila about prevention of parent to child transmission. Ms Johri mentioned that SAARC countries may learn from India’s experience to control the spread of HIV/AIDS in the region.
Photo Caption
The SAARC Goodwill Ambassador for HIV/AIDS, Ms. Runa Laila calls on the Union Minister for Health and Family Welfare, Shri Ghulam Nabi Azad, in New Delhi on August 02, 2013.

आप” ने दिल्ली में नया ट्रांसपोर्ट घोटाला उजागर किया और दुर्गा शक्ति नागपाल को पार्टी ज्वाईन करने का न्यौता भी दिया

आम आदमी पार्टी[आप]ने दिल्ली सरकार का एक और घोटाला उजागर करने और उसकी जांच जनलोकायुक्त से कराने की घोषणा की है|
“आप ” ने निलंबित एस डी एम् दुर्गा शक्ति नागपाल को मुलायम सिंह यादव के खिलाफ पार्टी टिकट पर दिया चुनाव लड़ने का न्यौता भी दिया है|
लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरीं शीला दीक्षित की दिल्ली सरकार का एक और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है| संचार माध्यमों से परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री अनिल चिकारा की एक सी डी चैनलों पर दिखाई जा रही है,| वाहन फ़िटनेस प्रमाणपत्र (Vehicle Fitness Certificate) जारी करने के ठेकों में भारी गड़बड़ियों को उजागर करने पर उन्होंने जान-माल का खतरा बताया है. उनके अनुसार बिना टेंडर के अपनी मनचाही कम्पनी से रिश्वत लेकर काम देने का यह खुलासा जो वो कर रहे हैं, उसके कारण उनकी जान को खतरा हो गया है. इस सी डी में उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें कुछ भी हुआ तो इसकी सीधी ज़िम्मेदार दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित होंगी।
‘आप पार्टी’ ने घोषणा की है कि दिल्ली में सरकार गठन के 15 दिन के अंदर अन्ना हज़ारे वाला जनलोकपाल कानून पास कराया जाएगा और इस जनलोकायुक्त को सरकार की ओर से जो पहली तीन जांच करने के लिए कहा जाएगा उनमें
[1]बिजली घोटाला,
[२]पानी घोटाला और
[३] ट्रांसपोर्ट घोटाला होगा।
उत्तर प्रदेश में भी खनन माफ़िया के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली ईमानदार भा. प्र.अधि. दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ ‘आम आदमी पार्टी’ पहले दिन से आन्दोलन कर रही है.|
आज ग्रेटर नोएडा में तीन दिन से अनशन कर रहीं ‘आम आदमी पार्टी’ की कार्यकर्त्ता सविता शर्मा और चन्द्रमोहन शर्मा को समर्थन देने पहुँचें डॉ. कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया ने उनका अनशन तुड़वाया और ‘आम आदमी पार्टी’ की राजनीतिक सलाह कमिटी के निर्णय से कार्यकर्त्ताओं को अवगत कराते हुए श्रीमति दुर्गा शक्ति नागपाल को खुला आमंत्रण दिया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में इस भ्रष्ट दमनकारी सरकार के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ‘आम आदमी पार्टी’ के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करें.
‘आम आदमी पार्टी’ अपनी पूरी शक्ति से उन्हें चुनाव लड़वाकर लोकसभा में पहुंचायेगी ताकि वहाँ ऐसा कानून बनाया जा सके जिससे आगे किसी ईमानदार अधिकारी का दमन माफ़िया राज पर चलने वाली कोई भी भ्रष्ट सरकार न कर सके.

रालोद के सांसद जयन्त चौधरी ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलम्बन पर यूपी सरकार की निन्दा की

राष्ट्रीय लोक दल [रालोद]भी आज दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में उतर आया है| रालोद के राष्ट्रीय महासचिव और मथुरा से सांसद जयन्त चौधरी ने नोयडा में एस डी एम् दुर्गा शक्ति नागपाल के निलम्बन पर यूपी सरकार की निन्दा की|
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद श्री जयन्त चौधरी ने गौतमबुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को खनन माफियाओं पर लगाम लगाने पर निलंबित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निन्दा की है। उन्होंने कहा है कि खनन माफिया प्रदेश में लम्बे समय से हावी हैं। राज्य सरकार में इनकी धमक है। प्रशासन इन पर लगाम लगाने में असमर्थ है। यदि कोई ईमानदार अधिकारी इन पर कार्रवाई करता भी है तो ये माफिया राज्य सरकार पर दवाब बनाकर उसका तबादला या निलम्बन करा देते हैं।
श्री जयन्त चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में आए दिन ईमानदार अधिकारियों का स्थानांतरण कर प्रताडि़त किया जा रहा है। राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी। अपराधी एवं माफिया बेलगाम हैं और उन्हें राज्य सरकार की शह प्राप्त है। प्रदेश में पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है। पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने से कतराती है।
राष्ट्रीय लोकदल पुलिस एवं प्रशासन सुधार के लिए लगातार मांग करता रहा है। श्री जयन्त चौधरी ने प्रदेश सरकार से दुर्गा शक्ति नागपाल को बहाल करने की मांग की है।

वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्वि‍सेज (वैपकौस) ने २० करोड़ का लाभ दिया

जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजि‍नक क्षेत्र के संगठन वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्वि‍सेज (वैपकौस) ने आज नई दि‍ल्‍ली में जल संसाधन मंत्री श्री हरीश रावत को 2012-13 के लि‍ए 12 करोड़ रुपये का लाभांश तथा 8 करोड़ रुपये का बोनस शेयर प्रमाणपत्र भेंट कि‍या।
इस चेक हस्तांतरण सभा में जल संसाधन सचि‍व श्री आलोक रावत और वैपकौस के अध्‍यक्ष सह-प्रबंध नि‍देशक श्री आर. के. गुप्‍ता भी उपस्थित थे
इस अवसर पर श्री रावत ने वैपकौस की उपलब्‍धि‍यों के लि‍ए प्रबंधन की सराहना की।
फोटो कैप्शन
CMD, Water and Power Consultancy Services (WAPCOS), Shri R.K. Gupta presenting a dividend cheque for the year 2012-13 to the Union Minister for Water Resources, Shri Harish Rawat, in New Delhi on August 01, 2013.
The Secretary, Ministry of Water Resources, Shri Alok Rawat is also seen.

केलिफोर्निया के गुरुद्वारा में बेअदबी : अज्ञात लोगों ने दीवारों पर टेरोरिस्ट शब्द लिख दिया

ओबामा प्रशासन के तमाम दावों को धत्ता बताते हुए सिखों के प्रति हेट क्राइम[ HateCrime ]पर नियंत्रण नही हो रहा है|अब केलिफोर्निया के गुरुद्वारा साहब [ California Gurdwara ] में बेअदबी करते हुए अज्ञात लोगों ने दीवारों पर टेरोरिस्ट[ terrorist’ ] शब्द लिख दिया |इससे संगत में भरी रोष व्याप्त है|
२९ जुलाई की रात रिवर साईड केलिफोर्निया के सिख गुरुद्वारा साहब [Sikh congregational place of worship ] में अज्ञात लोगों ने नफ़रत हिंसा का प्रदर्शन किया| गुरुद्वारा परिसर में बेअदबी करते हुए अज्ञात लोगों द्वारा टेरोरिस्ट[ terrorist’ ] शब्द स्प्रे [लिख ]कर दिया|बीते वर्ष ओक क्रीक विस्कोंसिन गुरुद्वारा में भी हेट क्राइम में निर्दोष संगत मारी गई थी|
सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशनल फंड [ The Sikh American Legal Defense and Education Fund (SALDEF) द्वारा काउंटी शेरिफ+पोलिस विभाग+ ऍफ़ बी आई + सी आर एस से आग्रह किया गया है के इसे हेट क्राईम के तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए|

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