केंद्र सरकार ने 47.50 लाख घरेलू कामगारों की सुध ली
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) 2004-05 के अनुसार, देश में लगभग 47.50 लाख घरेलू कामगार है, जिनमें से 30 लाख महिलाएं शहरी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। सरकार ने घरेलू कामगारों के संबंध में पहले ही एक नीति बना ली है।
उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों जिनमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं, की सामाजिक सुरक्षा के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इन घरेलू कामगारों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (आरईसीएस) अधिनियम, 1967 जैसे विभिन्न श्रम कानून भी लागू हैं।
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केंद्र सरकार ने लाखों घरेलू कामगारों की सुध ली
संसद में मानसून सत्र के पहले दिन राज्यों के गठन की बिजली चमकी और स्थगन के ओले पड़े
[नयी दिल्ली,]:संसद में मानसून सत्र के पहले दिन राज्यों के गठन की मांग की बिजली चमकी और स्थगन के ओले पड़े
संसद में मानसून सत्र के पहले ही दिन आज पृथक तेलंगाना के गठन और बोडोलैंड सहित नये राज्यों के गठन की मांग को लेकर हंगामा हुआ जिस के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित रही।
दोनों ही सदनों में आंध्र प्रदेश के कुछ सदस्यों ने तेलंगाना गठन के प्रस्ताव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीमान्त क्षेत्र के लिए न्याय की मांग करते देखे गये।
इससे पूर्व प्रात प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने मीडिया को संबोधित करके सत्र के सदुपयोग पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी |उन्होंने विपक्ष को भी सकारात्मक रूख अख्तियार करने का सन्देश दिया था उन्होंने कहा कि हमने पिछले दो-तीन सत्रों के दौरान पहले ही काफी समय बर्बाद किया है। मुझे उम्मीद है कि वही बात इस सत्र में भी नहीं दोहराई जाएगी। सरकार अपनी तरफ से हर मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन इस अपील के असर से उनकी अपनी पार्टी के ही नेता बेअसर दिखाई दिए| और तेलंगाना के गठन के मुद्दे को लेकर लगातार वेल में जाकर बाधा डालते रहे|
मेजर स्वर्गीय ध्यान चंद को भारत रत्न देने की सिफारिश
मेजर स्वर्गीय ध्यान चंद को भारत रत्न देने की सिफारिश की गई है
केन्द्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय ने खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वर्गीय मेजर ध्यान चंद को ‘भारत रत्न’ सम्मान प्रदान करने की सिफारिश की है।
BCCI’s Dark Episodes Echoed ,In Lok Sabha ,Today
BCCI’s Dark Episodes Echoed ,In Lok Sabha ,Today
Young Minister of State (Independent Charge) for Youth Affairs & Sports Jitendra Singh today admitted That B C C I is under scanner Minister stated that several controversies about Board of Control for Cricket in India (BCCI) regarding [1]allotment of franchisees, [2]match fixing,[3] betting etc. were reported in various sections of print and electronic media.
In a written reply in the Lok Sabha today he said, various agencies of the Government namely[a] the Enforcement Directorate,[b] Income Tax and [c]Service Tax Department have conducted inquiries into the allegations of irregularities involving the BCCI in the country But Results of these Inquiries were not shared .
मनरेगा की शिकायतों के लिए प्रदेश सरकारें जिम्मेदार हैं : ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री प्रदीप जैन
ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री प्रदीप जैन ने आज [सोमवार]संसद में मनरेगा की शिकायतों को स्वीकार किया और कहा कि उनके मंत्रालय को देश से काफी संख्या में मनरेगा के क्रियान्वयन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में [१]जॉब कार्ड नहीं उपलब्ध कराना, [२]कोष का दुरुपयोग,[३] ठेकेदारों को शामिल करना,[४] हाजरी में धोखेबाजी,[५] कम मजदूरी का भुगतान, [६]मजदूरी का भुगतान न करना, [७]मशीनरी का उपयोग, [८]भुगतान में देरी आदि शामिल हैं लेकिन इन शिकायतों के लिए उन्होंने प्रदेश सरकारों को जिम्मेदार ठहराया |उन्होंने बताया कि कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदरी राज्य सरकारों की है और कानून के प्रावधान के अनुसार योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में प्राप्त सभी शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों के पास जांच और उचित कार्रवाई करने के वास्ते भेज दिया जाता है। राज्य सरकारों को उनके मंत्रालय के पास कार्रवाई रिपोर्ट भेजना जरूरी है।
इसके अलावा श्री जैन ने बताया कि एक लाख से अधिक परिवारों ने 26 जुलाई 2013 तक 100 दिन का रोजगार पूरा किया और इस बीच तीन लाख 31 हजार नये जॉब कार्ड जारी किये गये। श्री जैन ने एक लिखित उत्तर में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी प्रदान की गई है।
Defence Minister Provides latest updates of Adarsh Housing Society Scam in Lok Sabha
Defence Minister Provides latest updates of Adarsh Housing Society Scam in Lok Sabha
Defence Minister Shri AK Antony Provided latest updates of Adarsh Housing Society Scam ,to C. Rajendranin in Lok Sabha, stating that The Matter is presently sub-judice.
Minister ,in a written reply to Shri C. Rajendranin ,Has Stated That
[1]Ministry of Defence had handed over the investigation of the case to the Central Bureau of Investigation (CBI) and consequently, [2]CBI had registered a case vide RC No.6(A)/11, dated 29.1.2011 against 13 persons including Officers of[a] Defence Estate Office, Mumbai, [b]Army, [c]Government of Maharashtra and [d]certain private persons.
[3]Charge-sheet has been filed by CBI on 4.7.2012 in the Court of Special Judge, Mumbai. Army Officers listed in the charge-sheet filed by the CBI are, [A]namely, Maj. Gen.(Retd) T.K. Kaul;[B] Maj. Gen. (Retd) A.R. Kumar; [C]Brig. (Retd) M.M. Wanchu;[D] Brig. (Retd.) T.K. Sinha; and [E]Col.(Retd) R.K. Bakshi.
The Matter is presently sub-judice.
Shri Antony shared the preventive measures also . [1] Defence land records, as available in Military Land Registers (MLRs) and General Land Registers (GLRs), have been computerized and updated from time to time.[2] Two projects, one on Digitization of land records and the other on Survey of Defence land using modern technology have been undertaken. [3]The guidelines for issuing No Objection Certificates for construction of buildings on lands adjoining Defence lands and instructions regarding ceding of possession of defence land have been issued.[4] Audit of Defence lands is carried out from time to time.
डॉ मन मोहन सिंह ने ,संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का सामना करने से पूर्व, आज मीडिया को संबोधित किया
प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का सामना करने से पूर्व आज मीडिया को संबोधित किया और सत्र के सदुपयोग पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की|इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने विपक्ष को भी सकारात्मक रूख अख्तियार करने का सन्देश दिया | प्रधानमंत्री ने कहा कि ”संसद का मानसून सत्र आज[सोमवार] शुरू हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन यह सुनिश्चित करेगा किउसके ठोस और सचमुच सार्थक परिणाम सामने आएं।” प्रधानमंत्री ने आज यह बात संसद भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमने पिछले दो-तीन सत्रों के दौरान पहले ही काफी समय बर्बाद किया है। मुझे उम्मीद है किवही बात इस सत्र में भी नहीं दोहराई जाएगी। सरकार अपनी तरफ से हर मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और इसीलिए मैं विपक्ष से अपील करता हॅूं किवह सरकार के साथ संसद का यह सत्र चलाने में सहयोग करे तथा सुनिश्चित करे कियह सत्र रचनात्मक और सार्थक रहे।
इस अवसर पर पत्रकारों ने प्रश्न भी किये उतरा प्रदेश में दुर्गा शक्ति नागपाल के उत्पीडन से सम्बंधित एक प्रश्न पर पी एम् ने कहा कि
-सरकार ने इसके लिए नियम निर्धारित कर रखे हैं, जिनका पालन किया जाएगा।केंद्र लगातार राज्य सरकार के सम्पर्क में हैं और मामले के पूरे विवरण मालूम किया जा रहा है|
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Dr. Manmohan Singh interacting with the media before the Monsoon Session of Fifteenth Lok Sabha, in New Delhi on August 05, 2013.
The Minister of State for Personnel, Public Grievances & Pensions and Prime Ministers Office, Shri V. Narayanasamy and the Minister of State for Parliamentary Affairs & Planning, Shri Rajiv Shukla are also seen.
अखिलेश यादव ने लैप टॉप के वितरण से आगे बढे राजनितिक कदम को दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन की कुल्हाड़ी पर मार लिया
प्रधान मंत्री की सीट पर उम्मीद भरी नजरें गढ़ाए समाजवादी पार्टी वर्तमान में रेत माफिया केस में देश की राजनीती में अलग थलग पड़ चुकी है संभवत इसीलिए अखिलेश यादव की सरकार ने निलंबन के एक सप्ताह पश्चात आई ऐ एस दुर्गा शक्ति नागपाल को चार्जशीट जारी कर दी है । इस प्रक्रिया में निलंबित अधिकारी को उनके विरुद्ध लगाये गए चार्ज बता कर अधिकारी का स्पष्टीकरण माँगा जाता है ।सरकार को इसे डैमेज को कंट्रोल करने का समाजवादी प्रयास समझा जा सकता है |
इससे पूर्व निलंबित अधिकारी ने मुख्य मंत्री के सचिव से बात चीत करके अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया जिसके अगले ही दिन यह चार्ज शीट की कार्यवाही की गई है| बेशक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि नोएडा की एसडीएम (सदर) रहीं आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल का निलंबन वापस नहीं होगा लेकिन इसके साथ सपा के सांसद नरेश अगरवाल के सुर बदले हुए दिखाई दिए हैं |उन्होंने पत्रकारों को बताया के दुर्गा शक्ति नागपाल कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है उन्होंने पत्रकारों पर टिपण्णी करतॆ हुए कहा के आप [पत्रकार]लोग मामले को तूल देना बंद करें तो दुर्गा शक्ति नागपाल को न्याय मिल सके |
इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक नरेन्द्र भाटी+राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल+ प्रदेश में काबिना मंत्री आज़म खान+राजेंद्र चौधरी+शिव पाल यादव और खनन मंत्री प्रजापति ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को तत्काल सही ठहराया था | आज़म खान और नरेश अगरवाल ने तो यहाँ तक कहा था कि अधिकारी भी सांप्रदायिक मानसिकता से कार्य कर रहे हैं. यदि डीएम ने दुर्गाशक्ति को क्लीनचिट दी है तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जानी चाहिए.उन्होंने खनन के मामले को पूरी तरह गलत बताया|
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती +भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा के उत्तर प्रदेश में आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है जिसका शिकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ-साथ अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान और ईमानदार अफ़सर भी बन रहे हैं.एक ईमानदार अफ़सर पर ग़लत कार्रवाई की गई है और पूरा देश दुर्गाशक्ति नागपाल के साथ है.|
गौरतलब है के 2009 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को पिछले दिनों निलंबित कर दिया गया थाइसके लिए उनसे कोई स्पष्टीकरण तक नहीं माँगा गया|उसके पश्चात सैंड माफिया के रूप में उभरे नरेन्द्र भाटी ने एक सभा में में कह दिया के मात्र ४१ मिनट्स में उन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करा दिया | .
विपक्ष के आरोपों के मुताबिक दुर्गाशक्ति नागपाल इसी खनन माफ़िया के खिलाफ़ सख़्ती से कार्रवाई कर रहीं थी जिस कारण दीवार का बहाना बनाकर उनका निलंबन किया गया. सूत्रों की माने तो नरेन्द्र भाटी ने ही बीते दिनों अपने पैसे से यह दिवार बनवाई थी और मस्जिद बनाने के लिए छेत्र वासियों को उकसाया था |इसके पीछे अनेको कारण बताये जा रहे है लेकिन एक महत्त्व पूर्ण कारण यह भी बताया जा रहा है के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सार्वजानिक स्थल पर धार्मिक स्थल नही बनाये जा सकतेऐसे में अगर अवैध दीवार गिराई नहीं जाती तो अधिकारी की जवाब देही बनती है और अगर अधिकारी दीवार गिराने की कार्यवाही करतॆ है तो भी उनके खिलाफ जनाक्रोश को भड़काने का आरोप लगा कर अधिकारी को प्रताड़ित किया जा सकता है| इस घटना के पश्चात पूरे प्रदेश में सम्प्रदाइक तनाव को हवा दी गई डी एम् के चैनल को हटा[ Avoid] कर एल आई यूं से सीधे रिपोर्ट मंगाने का दावा किया गया | वास्तव में सेंड माफिया के एक फोन के पश्चात ४१ मिनट में ही सस्पेंशन आर्डर सर्व भी करा दिए गए| पौने पांच हज़ार सदस्यों वाली आईएएस एसोसिएशन ने दुर्गाशक्ति नागपाल के समर्थन में आ गई है|
अभी तक हाई कोर्ट और केंद्र सरकार ने इस घटना क्रम में सीधे हस्तक्षेप में रुचि नहीं दिखाई है लेकिन लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर ने एक याचिका दायर करके आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति के निलंबन को चुनौती दे दी है कोर्ट ने रेत खनन +मस्जिद निर्माण पर प्रदेश सरकार से रिपोर माँगा ली है| इसके अलावा कांग्रेस+भाजपा+बसपा+रालोद+ आप+आदि अनेको दलों ने प्रदेश सरकार के इस कदम को अनुचित बताया है और भाजपा ने तो संसद के मानसून सत्र में मामले को उठाने की बात कही है| अखिलेश यादव की सरकार अपने राज हट्ट पर कायम रहते हुए अभी तक अधिकारी के निलंबन को रद्द करने से मना करके अपनी किरकिरी कराती आ रही है| लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया है के लैप टॉप के वितरण से जो राजनितिक कदम आगे बढे थे दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन की कुल्हाड़ी पर उसी बढे कदम को स्वयम मार कर जख्मी कर लिया गया है |
‘AAP’ Called Smt. Sonia Gandhi’s Letter To Prime Minster,for Durga Shakti Nagpal ,Unfortunate
‘AAP’ Called Smt. Sonia Gandhi’s Letter To Prime Minster,for Durga Shakti Nagpal ,Unfortunate
AAM ADMI PARTY[AAP] has reacted sharply to Smt Sonia Gandhi’s letter to P M in the case of victimization of I A S Durga Shakti Nagpal By Calling it unfortunate.
It has been stated that All the mainstream political parties particularly the Congress and the BJP wants to keep police and the civil services as the servants of political bosses rather than servants of the people who are required to implement the rule of law and the mandate of the constitution.
Unfortunately Smt Sonia Gandhi was totally silent and seems to have abetted the similar victimisation of the upright and bold officers [1]Ashok Khemka [2] Sanjeev Chaturvedi
Infact neither the Congress led states nor the BJP led states have even implemented the Supreme Court directions on such police reforms.
aap party has demanded fundamental reforms in the police and civil services.
Durga Shakti Nagpal – the young SDM of Noida has been suspended by the SP govt of UP for taking on the sand mafia controlled by the SP bosses. After A Week, of this victimization ,U P A chairperson broke her silence .
पटना में प्रदूषण फ़ैलाने वाले ५४० वाहनों से ६ लाख साठ हज़ार रुपयों का जुर्माना वसूला गया
पटना में प्रदूषण फ़ैलाने वाले ५४० वाहनों से ६ लाख साठ हज़ार रुपयों का जुर्माना वसूला गया | राज्य परिवहन आयुक्त और पटना प्रमंडलीय आयुक्त की पहल पर चलाये गए वाहन चेकिंग अभियान में kul ८८०० वाहनों की जांच की गई|
पटना जिला परिवहन अधिकारी दिनेश कुमार राय ने बताया कि चलंत प्रदूषण जांच टीम द्वारा १९ स्कूलों में वाहनों कि जांच भी कराई गई है | श्री राय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि फ़िलहाल बिना परमिट +अद्धतन फिटनेस प्रदूषण जांच वाले वाहनों को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है|इसके पश्चात बिना परमिट वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा|
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