जून 2013 के लिए कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1986-87त्र100 ) 10 अंक (प्रत्येक) बढ़कर कृषि श्रमिकों के लिए 729 अंक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 730 अंक रहा।
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार । कृषि श्रमिकों के मामले में 18 राज्यों में 1-18 अंक के बीच वृद्धि हुई तथा 2 राज्यों में 1 और 4 अंक की गिरावट हुई। कर्नाटक सूचकांक तालिका में 808 अंक के साथ चोटी पर रहा जबकि 566 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश सबसे नीचे रहा।
ग्रामीण श्रमिकों के मामले में 18 राज्यों में 1-18 अंक के बीच वृद्धि हुई तथा एक राज्य में 4 अंक की गिरावट हुई। एक राज्य में यह स्थिर बनी रही। कर्नाटक सूचकांक तालिका में 804 अंक के साथ चोटी पर रहा जबकि 597 अंक के साथ त्रिपुरा सबसे नीचे रहा। आंध्र प्रदेश में चावल, रागी, बकरी के मांस, मछली के मांस, दूध, हरी/सूखी मिर्च, अदरक, मिले-जुले मसाले, सब्जियों एवं फलांे और गुड़ में तेजी के कारण कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए सूचकांक में अधिकतम 18-18 अंक की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ मेघालय में चावल और हरी मिर्च की कीमतों में गिरावट के कारण कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए सूचकांक में 4-4 अंक की गिरावट आई। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अंक दर अंक आधार पर मुद्रास्फीति मई 2013 में क्रमशः 12.70 प्रतिशत और 12.50 प्रतिशत से बढ़कर जून 2013 में क्रमशः 12.85 प्रतिशत और 12.65 प्रतिशत हो गई। जून 2013 के दौरान कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य पदार्थ सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति क्रमशः 13.97 प्रतिशत और 13.92 प्रतिशत रही।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य और समूह-वार)
समूह
कृषि श्रमिक
ग्रामीण श्रमिक
मई,2013
जून , 2013
मई, 2013
जून , 2013
सामान्य सूचकांक
719
729
720
730
खाद्य पदार्थ
704
718
706
720
पान, सुपारी इत्यादि
987
994
994
1001
ईंधन और लाइटिंग
804
805
801
803
कपड़े, बेडिंग और फुटवीयर
700
705
708
713
विविध
675
677
670
672
Category: Politics
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य[जून] सूचकांक में कर्नाटका ८०८ अंकों के साथ शीर्ष पर रहा
सांसद देवेन्द्र नागपाल ने अपने निलंबन के उत्तर में रालोद सुप्रीमो अजित सिंह के ओचित्य पर सवाल उठाये
अमरोहा से सांसद देवेन्द्र नागपाल ने राष्ट्रीय लोक दल [रालोद ] से अपने निलंबन को लेकर सुप्रीमो चौधरी अजित सिंह के ओचित्य पर ही सवाल उठा दिए हैं|
श्री चौधरी अजित सिंह ने चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को तिलांजली देकर राष्ट्रीय लोक दल को अपने हितों को साधने के लिए एक क्लब बना लिया है|ऐसे में अजित सिंह के घरेलू क्लब में रहने का कोई ओचित्य नही है|सांसद ने कहा कि अजित सिंह मनमाने तरीके से संगठन चलाते हैं। कभी कोई पार्टी बैठक नहीं बुलाते। उनके लिए सांसद की राय भी मायने नहीं रखती। इसलिए उनका मन पार्टी से खिन्न था।उन्होंने दावा किया कि इससे उनके व्यक्तित्व पर कोई फर्क नही पडेगा उनके द्वारा कराये जा रहे समाज सेवा के कार्यों के फलस्वरूप जनता उनके साथ है जिसके बलबूते पूरे जोशो खरोश से पुनः चुनावी मैदान में उतरेंगे | चर्चा है कि मुलायम सिंह यादव और सपा की नीतियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा भी कर चुके नागपाल सपा में जा सकते हैं लेकिन अमरोहा से सपा ने पहले ही अमरोहा लोकसभा सीट के लिए पंचायती राज राज्य मंत्री कमाल अख्तर की पत्नी हुमेरा अख्तर को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।ऐसे में रालोद के हैण्ड पम्प का साथ भी नही होगा जाहिर है चुनौती बढ़ेगी |
RASTRIY LOK DAL
सांसद नागपाल ने कहा कि वह जाट आरक्षण की लड़ाई में आंदोलनकारियों के साथ रहना चाहते थे इस विषय में अपने अध्यक्ष अजित सिंह से बात भी की लेकिन अध्यक्ष ने इसके विरुद्ध ही लाईन पकड़ी जिसको को लेकर रालोद सुप्रीमो से मतभेद बड़े | गौरतलब है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर चौधरी अजित सिंह ने नागपाल के साथ ही हाथरस की सांसद सारिका बघेल को भी पार्टी से निलंबित कर दिया है| निर्दलीय राजनीती करने के अभ्यस्त नागपाल ने अपने निलंबन का उत्तर ,कड़े शब्दों में, देने का निश्चय कर लिया है |वैसे देवेंदर नागपाल और रालोद के वेबसाईटों पर एक दूसरे के नाम अभी तक हठाये नहीं गए हैं |श्रीमती सारिका से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नही हो पाया |
भाजपा के तमिल नाडू[सलेम] में जनरल सेक्रेटरी वी रमेश की निर्मम हत्या : हत्या की कड़ी निंदा
भारतीय जनता पार्टी[भाजपा] के तमिल नाडू[सलेम] में जनरल सेक्रेटरी वी रमेश [ Shri V Ramesh ]की १९ जुलाई की रात को निर्मम ह्त्या कर दी गई है| भाजपा ने इस निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है|पार्टी प्रवक्ता श्री मति निर्मला ने कहा कि श्री रमेश पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे| पार्टी के महासचिव होने के साथ ही प्रदेश कोर कमेटी के सक्रीय कर्मठ सदस्य भी थे|सशक्त लेखक और ओजस्वी वक्ता थे
इससे पूर्व भाजपा के ही राज्य [मेडिकल सेल ]सचिव डॉ अरविन्द रेड्डी [Dr. Arvind Reddy,] की भी इसी प्रकार निर्मम हत्या हुई थी परमाकुदी[ Paramakudi ] के पूर्व काउंसलर |मुरुगन आदि अनेको नेताओं परषड्यंत्र के रूप में एटैक किये जा रहे हैं| जनता में भय पैदा करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर अटैक किये जा रहे हैं यह बेहद निंदनीय है|
कर्नाटक में दो संसदीय,आन्ध्र प्रदेश में विधान सभा की एक सीट के लिए उप चुनाव :आदर्श चुनाव संहिता लागू
संसद/विधानसभाओं की आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए उपचुनाव कार्यक्रम लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं की निम्नांकित सीटों के लिए तत्काल चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है। यहाँ चीफ एलेक्शन आफ इंडिया ने आदर्श चुनाव संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है
लोकसभा में रिक्तियां –
[अ]क्र.सं.
राज्य का नाम
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम
[१]कर्नाटक 20- मांडया
[२]कर्नाटक 23 – बंगलौर ग्रामीण
राज्य विधानसभा के खाली पद –
[आ]क्र.सं.
राज्य का नाम
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम
[१]आंध्रप्रदेश 195 – अवनीगड्डा
विभिन्न घटकों जैसे त्यौहार, मतदाता सूचियों, आदि को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इन रिक्तियों को भरने के लिए निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव कराने का निर्णय किया है।
[इ]कार्यक्रम तारीख
1. अधिसूचना जारी किया जाना
27.07.2013 (शनिवार)
2. नामांकन भरने की अंतिम तारीख
03.08.2013 (शनिवार)
3. नामांकन पत्रों की जांच
05.08.2013 (सोमवार)
4. उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तारीख
07.08.2013 (बुधवार)
5. मतदान की तारीख
21.08.2013 (बुधवार)
6. मतों की गिनती
24.08.2013 (शनिवार)
7. तारीख जिससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी
27.08.2013 (मंगलवार)
8. मतदान का समय
प्रातः 08.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक
मतदाता सूचियां
जिन क्षेत्रों में संसदीय/विधानसभा उपचुनाव कराए जाने हैं] उनमें 01.01.2013 को आधार मानकर मतदाता सूचियां संशोधित की गयी हैं। चुनाव से संबद्ध राज्यों में अंतिम मतदाता सूचियां निम्नांकित तारीखों को प्रकाशित कर दी गयीं थी।
राज्य
अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख
कर्नाटक
01.01.2013 और 28.01.2013
आंध्रप्रदेश
१५ .०१ .२०१३
इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम)
आयोग ने उपचुनाव के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम इस्तेमाल करने का फैसला किया है। समुचित संख्या में ईवीएम उपलब्ध कराई गयी हैं और इन मशीनों के साथ सुचारू रूप से मतदान कराने के सभी प्रबंध पूरे किए गए हैं।
मतदाताओं की पहचान
आयोग ने मतदाताओं की पहचान अनिवार्य बनाने का निर्णय किया है, इसके लिए मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के बारे में अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री खुर्शीद आलम खान [९४] का निधन : डॉ. मन मोहन सिंह ने शोक व्यक्त किया
प्रधान मंत्री डॉ. मन मोहन सिंह ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री खुर्शीद आलम खान [९४] के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री सिहं ने पूर्व विदेश मंत्री श्री खुर्शीद आलम खान की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
पी एम् ने कहा कि श्री खुर्शीद आलम खान के निधन से राष्ट्र ने एक महान सपूत और लोक सेवक खो दिया है।
अपने शोक संदेश में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि डॉक्टर खान ने कई क्षेत्रों में देश को अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश की आधुनिक, उदार और लोकतांत्रिक राजनीति में विदेश नीति, शिक्षा प्रणाली और विधायी क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है।
उन्होंने कहा कि श्री खान संवैधानिक मूल्यों और स्वतंत्रता आंदोलन के संस्थपकों द्वारा बताए गए आदर्शों के प्रति वचनबद्ध थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशमंत्री+ सांसद + शिक्षाविद् के रूप में उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनका अनुकरण आने वाली पीढि़यों को करना चाहिए।
खुर्शीद आलम खान मौजूदा विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के पिता होने के साथ-साथ पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत जाकिर हुसैन के दामाद भी थे|
चौ. अजित सिंह ने दिल्ली-हापुड़ और दिल्ली-खुर्जा के बीच प्रस्तावित रेपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की मंजूरी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा
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श्री सिंह द्वारा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को उप्र के मथुरा सहित दिल्ली के नजदीकी जिलों को एनसीआर में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक औपचारिक प्रस्ताव शीघ्र भेजने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा गया है।
श्री अजित सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली के नजदीकी जिलों को एनसीआर में सम्मिलित करने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। जबकि उनका मानना है कि एनसीआर क्षेत्र में मथुरा से लगे अलीगढ़+ हाथरस+आगरा और मेरठ से लगे मुजफ्फरनगर + शामली जनपद एनसीआर में सम्मिलित किए जाने हेतु हर कसौटी पर खरे उतरते हैं।
रालोद प्रमुख श्री सिंह का दावा है कि उत्तर प्रदेश के इन जनपदों के एनसीआर क्षेत्र में सम्मिलित होने से इस क्षेत्र में संयोजकता में सुधार और विकास को गति मिलेगी। इन जनपदों के एनसीआर में सम्मिलित होने से रेपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजनाओं को लागू करने के साथ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अन्य विकास योजनाएं जैसे नगरीय क्षेत्र हेतु सीवेज, सौलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, पर्यटन संवर्धन, शिक्षा और चिकित्सा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा सकेगा।
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने अपनी 01 जुलाई 2013 की बैठक में एनसीआर का दिल्ली की सीमा से 150 किमी तक विस्तार करते हुए राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिलों को एनसीआर में सम्मिलित किया था। उत्तर प्रदेश के किसी जिले/क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया। मथुरा को प्रतीक्षा सूची में रखा गया।क्षेत्र में संयोजकता में सुधार और विकास को गति देने के उद्देश्य से रालोद सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाब बनाना शुरू कर दिया है| बेशक सी बी आई ने शीर्ष समाजवादी नेताओं को अपनी पकड़ से मुक्ति दे दी है लेकिन रालोद सुप्रीमो अभी कोई छूट देने के मूड में नही दिख रहे|उन्होंने अपने प्रभाव वाले संसदीय छेत्रों में संयोजकता में सुधार और विकास को गति देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाब बनाना शुरू कर दिया है|
उत्तर प्रदेश में ३ केबिनेट और १ राज्य मंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई
[लखनऊ]उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी एल जोशी ने मुख्य मंत्री अखिलेश यादव की सलाह पर राज्यभवन में ३ केबिनेट और १ राज्यंत्री[स्वतंत्र प्रभार]को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई|नारद राय +कैलाश+राम मूर्ती वर्मा को केबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को राज्य मंत्री के पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई|श्री वर्मा और श्री प्रजापति अभी तक अभी तक राज्य मंत्री थे इन्हें प्रोमोट करके केबिनेट मंत्री बनाया गया है|
राज्य भवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में माता प्रसाद पांडे [विधान सभा अध्यक्ष ]
सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव+जावेद उस्मानी+राजीव कपूर[प्रमुख सचिव]राकेश गर्ग+देवराज नगर[पोलिस महा निदेशक]आदि उपस्थित थे|
भाजपा ने नरेन्द्र मोदी की सहायता के लिए चुनावी पुरोधाओं की टीम घोषित की
भाजपा ने २०१४ के लिए प्रमुख प्रचारक नरेन्द्र मोदी की सहायता के लिए चुनावी पुरोधाओं की टीम की घोषणा कर दी है| इसमें वरिष्ठ नेताओं को सम्मान जनक दाईत्व सौंपा गया है| लेकिन एन डी ऐ का कुनबा बढाने के लिए कोई जिम्मेदारी की घोषणा नही की गई | बूथ मेनेजमेंट और सोशल मीडिया को महत्त्व देने पर विशेष दबाब दिया गया | इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान+ छत्तीस गढ़ के सी एम् रमन सिंह और गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पार्रिकर को शामिल किया गया हैजबकि श्री मति सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को संयुक्त रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रचार समिति की कमान दी गई है।
२०१४ के चुनावों में उतरने के लिए केंद्रीय चुनाव अभियान समिति के अंतर्गत 19 उपसमितियां बनाई गई है।
नरेंद्र मोदी और राजनाथ के सबसे विश्वस्त अमित शाह और सुधांशु त्रिवेदी को भी महत्व दिया गया है|
पूर्व पार्टी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी चुनावी घोषणापत्र तैयार करवाएंगे | जोशी के अलावा दो पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और एम वेंकैया नायडू का भी महत्व बरकरार रखते हुए दोनों नेताओं को उप समितियों के अध्यक्ष के साथ-साथ मार्गदर्शक भी बनाया गया है।
नितिन गडकरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी की भी जिम्मेदारी दी गई है। उनकी सहायता के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को लगाया गया है|
नवयुवकों, संगठित-असंगठित मजदूरों और अलग-अलग पेशों से जुड़े वर्गो के लिए अलग-अलग जिम्मेदारी बांटी गई है|
प्रवक्ता अनत कुमार ने बताया के इस टीम के साथ अगस्त से मिशन-2014 की औपचारिक शुरुआत की जायेगी|
“आप” ने कामन मेडिकल एंट्रेंस पर कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्य पूर्ण बताया और पुनर्विचार की मांग की
कामन मेडिकल एंट्रेंस की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आम आदमी पार्टी [आप]ने दुर्भाग्य पूर्ण बताया और इस पर पुनर्विचार की मांग की है| आप पार्टी ने मांग की है कि सरकार और एम् सी आई + [ National Eligibility cum Entrance Exam ] द्वारा इस फैसले पर पुनर्विचार करा कर एक कानून बनाया जाना चाहिए|
आप पार्टी ने आरोप लगाया है कि आउट गोइंग चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने अपनी सेवानिवृति से कुछ घंटे पूर्व ही यह निर्णय दिया है|जस्टिस दवे द्वारा इस पर आपत्ति भी की गई है| इस फैसले के पीछे षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए पार्टी का कहना है कि इस फैसले के कई दिन पहले ही प्राईवेट कालेजों द्वारा इसे लेकर प्रचार शुरू कर दिया गयाथा |
इस फैसले के लागू होने से प्राईवेट मेडिकल कालेजों को अपने यहाँ सीटों की खरीद फरोख्त की आजादी मिल जायेगी जिसकी रोकथाम के लिए एम् सी आई और सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जानी चाहिए|
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