संसद को ठप्प करके सरकारी सेवाओं में प्रोमोशन पर रिजर्वेशन को केबिनेट ने मंजूरी देकर आरक्षण के जिन्न को एक बार फिर बाहर निकाल दिया है| बेशक इस मंजूरी से बी जे पी पर दबाब बना है |लोगों का ध्यान भी कोयले से हटा है| मगर इसके विरोध में बुधवार को उत्तर प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य विभागों के लगभग 18 लाख कर्मचारी हड़ताल पर भी रहेंगे।
प्रमोशन में रिजर्वेशन के विरोध में गठित सर्वजन हिताय संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने के अनुसार समिति की अपील पर केन्द्र सरकार के निर्णय के विरोध में राज्य सरकार के लगभग 18 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इससे पूर्व प्रदेश की सपा सरकार पहले ही इसका विरोध कर चुकी है|
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरक्षण में प्रमोशन के विरोध में प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित सभी जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार के कई विभागों से जुडे़ कर्मचारी और अधिकारी धरना प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम से आपातकालीन सेवाओं को मुक्त रखा गया है। | प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का प्रस्ताव संविधान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार है। यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बताया जा रहा है| कहा जा रहा है कि इससे पहले इस उद्देश्य से संविधान संशोधन के चार प्रयास विफल हो चुके हैं।
आरक्षण विरोधियों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि देश के लगभग तीन करोड़ सरकारी कर्मचारी केन्द्र सरकार के पांचवे प्रयास को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे|
गौरतलब है कि यूं पी सहित 3 राज्यों में अनुसूचितजाति जनजाति के लिए प्रोमोशन पर आरक्षण लागू नहीं है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे नामंजूर किये जाने के बावजूद आज केबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है|
बेशक निजीकरण से सरकारी नौकरियों का दायरा सुकड़ता जा रहा है मगर अभी भी यह सरकारों के लिए वोट बटौरने का सस्ता और आसान डिवाईस है|