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गलती पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता = दिल्ली हाई कोर्ट

Aug. 05 Education, Social Cause Comments

शिक्षा के अधिकार को दो साल पूरे होने पर इसे और ज्यादा कारगर बनाने के लिए अब दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि वास्तविक गलती के लिए छात्रों को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में छात्रों को दाखिला रद्द किए जाने जैसा दंड भी नहीं दिया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा है कि संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने में होने वाली वास्तविक गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है। ऐसी गलती को खासकर तब नजरअंदाज किया जा सकता है, जब[१] छात्र वैसी जगह से संबंध रखता हो जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। [२]प्रवेश परीक्षा में सीट सुनिश्चित कर लेने पर तो इसे और अधिक नजरअंदाज किया जाना चाहिए। जस्टिस जीएस सिस्तानी ने रोहित यादव नाम के छात्र की याचिका पर यह व्यवस्था दी है। उसने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम (एआइईईई) के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी जन्मतिथि गलत अंकित कर दी थी। देश में शिक्षा का अधिकार [आरटीई] कानून को लागू हुए रविवार को दो वर्ष पूरे हो गए।इस कानून के तहत छह से 14 वर्ष उम्र वर्ग के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा हासिल करने का अधिकार है।
शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों के तहत सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें, स्कूल की वर्दी और बस्ते भी मुहैया कराए जाते हैं।

Comments

  1. Chicago Bulls Snapback says:
    August 5, 2012 at 2:36 pm

    Very good written post. It will be helpful to anybody who usess it, as well as myself. Keep up the good work – looking forward to more posts.