केंद्र सरकार ने आज यह स्वीकार किया कि बेशक वीजा नीति तथा प्रक्रियाएं मेजबान देश के विशेष अधिकार हैं लेकिन अमरीकी पेशेवर वीजा सम्बन्धी अमरीकी नीतियां भारत सापेक्ष नहीं हैं। इसीलिए व्‍यवसायियों +व्‍यापारी वर्ग को कठिनाई आती है |इस विषय में समय समय पर उचित माध्यम द्वारा मुद्दे को उठाया जाता है |
विदेश राज्‍य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्‍त) वी.के.सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि अमरीकी वीजा प्राप्‍त करने में भारतीय व्‍यवसायियों के सामने आने वाली प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों तथा वीजा शुल्‍क में वृद्धि जैसी समस्‍याओं की जानकारी है। सरकार यह भी स्‍वीकार करती है कि वीजा नीति तथा प्रक्रियाएं मेजबान देश के विशेष अधिकार हैं तथा वीजा से संबंधित अमरीकी नीतियां भारत सापेक्ष नहीं हैं।
फिर भी व्‍यवसायियों +व्‍यापारी यात्रियों की सीमापार आवाजाही की सुविधा का व्‍यापारिक पहलु भी है। इसलिए सरकार भारतीय कंपनियों द्वारा अपने व्‍यवसायियों के लिए उपयुक्‍त वीजा प्राप्‍त करने में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में भारत सरकार की चिंताओं को उठाने के लिए व्‍यापार से संबंधित बैठकों सहित अन्‍य बैठकों के दौरान भी प्रत्‍येक अवसर का उपयोग करती है।
श्री सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा अमरीकी अधिकारियों के साथ विभिन्‍न बैठकों में उठाई गई चिंताओं के जवाब में अमरीकी अधिकारियों ने यह उल्‍लेख किया है कि
वित्‍तीय वर्ष 2011 तथा 2012 में भारत अमरीकी एच 1बी वीजा का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
वित्‍तीय वर्ष 2012 में विश्‍व स्‍तर पर अमरीकी सरकार द्वारा अनुमोदित कुल एच 1बी याचिकाओं में से लगभग 64 % उन आवेदकों से संबंधित थीं, जिनका जन्‍म स्‍थान भारत था।
यह वित्‍तीय वर्ष 2011 की अपेक्षा लगभग 58 %की वृद्धि दर्शाता है।
निरपेक्ष रूप से वित्‍तीय वर्ष 2011 में पूरे विश्‍व में 269563 एच 1बी याचिकाएं अनुमोदित की गई थीं
जिनमें से 156317 भारत से थीं।
वित्‍तीय वर्ष 2012 में अनुमोदित 262569 एच 1बी याचिकाओं में से
168367 भारत से थीं।
चूंकि व्‍यवसायियों के लिए वीजा प्राप्‍त करने की प्रक्रिया के संबंध में भारतीय फर्मों में काफी चिंताएं हैं, इसलिए भारत सरकार अमरीकी पक्ष के समक्ष इन चिंताओं को प्रदर्शित करती रहती है।
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