[नई दिल्ली]५० लाख भारतीय कौशल को विकसित करने के लिए केंद्र खर्चेगा १०००० करोड़ रुपये
सरकार ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए अधिसूचना जारी की |
सरकार द्वारा जारी इस राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत 2019-20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के साथ 10,000 करोड़ रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा गया है।
देश में कुशल मानव शक्ति को विकसित करने के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण सबसे कुशल तरीका माना जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग आधारित, प्रशिक्षण उन्मुख+प्रभावी + कुशल प्रशिक्षण दिया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015 भी भारत में कुशल मानव शक्ति तैयार करने में प्रशिक्षुता को प्रमुख घटकों में से एक के रूप देखती है। इस नीति के अंतर्गत 2020 तक देश में अवसरों में दस गुना तक वृद्धि करने के लिए उद्योग सहित एमएसएमई के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव है।
इसमें एक प्रशिक्षु को दिए जाने वाले कुल वजीफे का 25 % भारत सरकार द्वारा सीधे नियोक्ताओं को दिया जाएगा। ऐसा पहली बार है कि एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसमें प्रशिक्षुओं को जोड़ने के लिए नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इसके अलावा, इसमें बुनियादी प्रशिक्षण को समर्थन दिया गया है जो प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का एक आवश्यक हिस्सा है।यह योजना पूरे देश में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रेरित करेगी