आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है|राज्यसभा में बसपा और सपा में जारी जुबानी जंग जारी है | इस जंग के नतीजे के लिए बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस की हरी झंडी की प्रतीक्षा की जारही है |इसी बीच आरक्षण समर्थक और विरोधी भी आमने सामने आ गए हैं| सपा द्वारा कल किये गए राज्य सभा के बहिष्कार के बाद आरक्षण विरोधी कर्मचारियों ने जहां उत्तर प्रदेश में हड़ताल की घोषणा कर दी है वहींआरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने चार घंटे अधिक ड्यूटी करने का ऐलान किया है।
आरक्षण विरोधी कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस को चेतावनी दी है कि अगर 117वें संविधान संशोधन को पारित करने में जल्दबाजी की गई या इसे गलत तरीके से पारित किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हड़ताल में विभिन्न कर्मचारी संगठन, टीचर्स और अलग-अलग विभागों के सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं
आरक्षण का विरोध कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि प्रोन्नति में आरक्षण संबंधी विधेयक को वापस लिया जाए। जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष इंजीनियर शैलेन्द्र दुबे ने दावा किया है कि स्वास्थ्य, बिजली और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी विभागों एवं निगमों के 18 लाख कर्मचारियों ने आज शाम से संपूर्ण कार्य बहिष्कार आंदोलन (हड़ताल) शुरू कर दिया है। श्री दुबे का कहना है कि 14 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और राजधानी में सभी सरकारी विभागों पर अधिकारी व कर्मचारी विरोध सभाएं करेंगें।

अपवाद

[१] राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी का कहना है कि उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि वह आरक्षण के समर्थन व विरोध में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके संगठन में सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्होंने हड़ताल के निर्णय को शैलेंद्र दुबे की निजी राय बताया।
[२] राज्यकर्मचारी महासंघ के महामंत्री अजय सिंह ने कर्मचारियों की हड़ताल पर अनभिज्ञता जताई है।
[३] कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने भी हड़ताल में शामिल न होने की बात कही है।

आरक्षण समर्थक

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने चार घंटे अतिरिक्त कार्य करने का एलान किया है। समिति पदाधिकारियों का मानना है कि जब कार्य बहिष्कार का कोई असर नहीं पड़ा तो ऐसे ही हड़ताल का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। फील्ड हास्टल में हुई बैठक में समिति के केबी राम ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई भी दल अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने हड़ताल के दावे को बेबुनियाद बताया।
वी पी सिंह की सरकार के दौरान भी आरक्षण के मुदे पर ढुल मुल्ता के कारण कई युवाओं ने अपनी जान गवाई थी और सरकार को हार का सामना करना पड़ा था |अब पुनः केवल अपनी राजनीतिक बढत पाने के लिए वोही जिन्न बाहर निकाल दिया गया है|मुख्य राजनीतिक दलों द्वारा भी इतिहास को दोहराया जा रहा हैजिसके फलस्वरूप अब सरकारी कर्मी तक आमने सामने आने शुरू हो गए हैं| कहना अनुचित नहीं होगा कि सरकारी विभागों में इस प्रकार के टकराव को देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता इस विषय में यथा शीघ्र विवेक पूर्ण निर्णय जरूरी हो गया है|