कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड़ [ CFIL ]की एक सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड[ WCL ] ने उत्तराखण्ड में राहत और पुनर्वास उपायों के लिए 6,06,47,945 का योगदान किया। कर्मचारियों से स्वैच्छिक योगदान के रूप में एकत्रित की गई राशि का डिमांड ड्राफ्ट डब्ल्यूसीएल के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री डी सी गर्ग द्वारा ट्रेड यूनियन, ऑफीसर्स एसोसिएशन प्रतिनिधियों और श्री एस के श्रीवास्तव, सचिव, कोयला मंत्रालय एवं श्री नरसिंहा राव, चैयरमेन, सीआईएल की उपस्थिति में आज केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री श्रीप्रकाश जयसवाल के सुपुर्द किया गया।
इस अवसर पर कोयला मंत्री ने डब्ल्यूसीएल के इस श्रेष्ठ प्रयास की सराहना की और उन्होंने कहा कि सीआईएल [ CIL ]और दूसरी कोल कंपनियां दिखा चुकी हैं कि वह लोगों की सहायता करने के अवसर पर खडी हो सकती हैं। हाल ही में सीआईएल और बीसीएल ने भी उत्तराखण्ड राहत उपायों में क्रमश 50 करोड़ और 27 करोड़ का योगदान किया है।
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वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने उत्तराखण्ड में राहत और पुनर्वास उपायों के लिए 6,06,47,945 का योगदान किया
कुकिंग कोल् इंडिया ने उत्तराखंड सी एम् फंड के लिए २० करोड़ की राहत राशि का चेक पी एम् फंड की मार्फ़त भेजा
पिछले दिनों मेने राष्ट्रीय नेताओं द्वारा अपनी पार्टी की वेब साईट के बजाय प्राईवेट सोशल साईट ट्विटर के माध्यम से शाब्दिक युद्ध छेड़ा हुआ है आज में सरकारी वेबसाईट का उदहारण देना चाहता हूँ और यह आशा करता हूँ की सम्बंधित मंत्रालय इसका अवलोकन करके स्थिति को स्पष्ट करेंगे|
पहली खबर कोयला मंत्रालय से सम्बंधित है| उत्तराखंड आपदा राहत के लिए 20 करोड़ रुपए का अंशदान शीर्षक से रिलीज की गई इस राष्ट्रीय सूचना को इस प्रकार तैयार/अपलोड किया गया है|
भारत सरकार के उपक्रम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)[ BCCL ] ने उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों की राहत के लिए मुख्यमंत्री के आपदा राहत कोष में 20 करोड़ रुपए का अंशदान किया है।बीसीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री टी.के.लाहड़ी [ T K Lahiry, ]और सीआईएल के अध्यक्ष श्री एस. नरसिंह राव[ S. Narsing Rao,] ने आज अपने विभाग के मंत्री श्रीयुत श्रीप्रकाश जायसवाल को इस राशिके चैक प्रस्तुत किए और उनसे अनुरोध किया किइन्हें प्रधानमंत्री के राहत कोष में दे दिया जाए, ताकिउत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सहायता कोष में इसे भेजा जा सके।
बीसीसीएल के सभी श्रमिक संघों और बीसीसीएल प्रबंधन ने 02 जुलाई, 2013 को सर्वसहमतिसे प्रधानमंत्री राहत कोष में उत्तराखंड पीडितों की सहायता के लिए अपना एक दिन का वेतन देने का फैसला किया था। यह राशिलगभग सात करोड़ रुपए बैठती है।
ऊपरी तौर पर इसे देखने में कोई खराबी या गलती नही दिखती मगर दोबारा गौर से देखने में दिखाई देता है कि उतराखंड के मुख्य मंत्री के राहत कोष के लिए २० करोड़ रुपये का चेक दिया गया हैं| राष्ट्रीय उपक्रम के अधिकारियों ने अपने मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को यह चेक देते हुए कहा कि इसे प्रधान मंत्री के राहत कोष में दे दिया जाए ताकि इसे मुख्य मंत्री राहत कोष में भेजा जा सके|बात यहाँ ही खत्म नही होती अंग्रेजी की रिलीज के अनुसार अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि इस चेक को प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री के राहत कोष में दे दिया जाए|
उत्तराखंड और केंद्र में एक पार्टी की सरकार है| ऐसे में पी एम् की मार्फ़त सी एम् राहत कोष में राशि भेजने की आवश्यकता समझ से परे हैं|अब राशि चेक में है ऐसे में पहले यह पी एम् के राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करवाई जायेगी उसके पश्चात ही इसे उत्तराखंड के सी एम् के फण्ड में ट्रांसफर कराया जाएगा| इसीपूर्व इस मंत्रालय के एक अन्य विभाग सी आई एल ने ५० करोड़ रुपयों की राहत राशि सीधे मुख्य मंत्री राहत कोष में भेजी है| अब चेक को पहले पी एम् के फंड में जमा करवाया जाएगा उसके बाद ही इसे मुख्य मंत्री के राहत कोष में ट्रांसफर किया जाएगा| सरकारी कार्यों की रफ़्तार जग जाहिर हैं| एक राजनीतिक प्रश्न भी उठता है कि क्या कोयला मंत्रालय को सी एम् फंड पर भरोसा नही हैं इस निष्कर्ष पर पहुँचना अभी जल्द बाजी होगी क्योंकि उतर अभी प्रतीक्षित है| पी एम् राहत कोष से पहले हीएक हजार करोड़ रुपयों की राहत की घोषणा की जा चुकी है |
कोल इंडिया ने उत्तराखंड सी एम् राहत कोष में ५० करोड़ और कर्मियों ने पी एम् कोष में ५ करोड़ के यौगदान की घोषणा की
कोल इंडिया लिमिटेड[ CIL ] ने विपदाग्रस्त उत्तराखंड के विकास के लिए वहां के मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 करोड़ रुपये का योगदान दिया है|
उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के बचाव+ राहत+ पुनर्निर्माण + पुनर्वास के लिए कोयला खदान महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 करोड़ रुपये का योगदान दिया है । यह आर्थिक मदद कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट से की गई है| यह बजट प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया है।
सीआईएल के अध्यक्ष एस. नरसिंह राव ने कोयला मंत्रालय में सचिव एस. के. श्रीवास्तव की उपस्थिति में कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को ५० करोड़ रुपयों का चेक प्रदान किया।
प्रधानमंत्री के राहत कोष में 54,737 कर्मचारियों के एक दिन के मूल वेतन का योगदान करने का निर्णय लिया गया है।मंत्रालय का अनुमान है कि एक दिन का यह वेतन लगभग पाँच करोड़ रुपये से अधिक होगा।
कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने सीआईएल तथा डब्ल्यूसीएल के कर्मचारियों की इस सदाशयता की प्रशंसा की है।
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