पिछले दिनों मेने राष्ट्रीय नेताओं द्वारा अपनी पार्टी की वेब साईट के बजाय प्राईवेट सोशल साईट ट्विटर के माध्यम से शाब्दिक युद्ध छेड़ा हुआ है आज में सरकारी वेबसाईट का उदहारण देना चाहता हूँ और यह आशा करता हूँ की सम्बंधित मंत्रालय इसका अवलोकन करके स्थिति को स्पष्ट करेंगे|
पहली खबर कोयला मंत्रालय से सम्बंधित है| उत्‍तराखंड आपदा राहत के लि‍ए 20 करोड़ रुपए का अंशदान शीर्षक से रिलीज की गई इस राष्ट्रीय सूचना को इस प्रकार तैयार/अपलोड किया गया है|
भारत सरकार के उपक्रम भारत कोकिंग कोल लि‍मि‍टेड (बीसीसीएल)[ BCCL ] ने उत्‍तराखंड के आपदा पीड़ि‍तों की राहत के लि‍ए मुख्‍यमंत्री के आपदा राहत कोष में 20 करोड़ रुपए का अंशदान कि‍या है।बीसीसीएल के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध नि‍देशक श्री टी.के.लाहड़ी [ T K Lahiry, ]और सीआईएल के अध्‍यक्ष श्री एस. नरसिं‍ह राव[ S. Narsing Rao,] ने आज अपने वि‍भाग के मंत्री श्रीयुत श्रीप्रकाश जायसवाल को इस राशि‍के चैक प्रस्‍तुत कि‍ए और उनसे अनुरोध कि‍या कि‍इन्‍हें प्रधानमंत्री के राहत कोष में दे दि‍या जाए, ताकि‍उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री की सहायता कोष में इसे भेजा जा सके।
बीसीसीएल के सभी श्रमि‍क संघों और बीसीसीएल प्रबंधन ने 02 जुलाई, 2013 को सर्वसहमति‍से प्रधानमंत्री राहत कोष में उत्‍तराखंड पीडि‍तों की सहायता के लि‍ए अपना एक दि‍न का वेतन देने का फैसला कि‍या था। यह राशि‍लगभग सात करोड़ रुपए बैठती है।
ऊपरी तौर पर इसे देखने में कोई खराबी या गलती नही दिखती मगर दोबारा गौर से देखने में दिखाई देता है कि उतराखंड के मुख्य मंत्री के राहत कोष के लिए २० करोड़ रुपये का चेक दिया गया हैं| राष्ट्रीय उपक्रम के अधिकारियों ने अपने मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को यह चेक देते हुए कहा कि इसे प्रधान मंत्री के राहत कोष में दे दिया जाए ताकि इसे मुख्य मंत्री राहत कोष में भेजा जा सके|बात यहाँ ही खत्म नही होती अंग्रेजी की रिलीज के अनुसार अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि इस चेक को प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री के राहत कोष में दे दिया जाए|
उत्तराखंड और केंद्र में एक पार्टी की सरकार है| ऐसे में पी एम् की मार्फ़त सी एम् राहत कोष में राशि भेजने की आवश्यकता समझ से परे हैं|अब राशि चेक में है ऐसे में पहले यह पी एम् के राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करवाई जायेगी उसके पश्चात ही इसे उत्तराखंड के सी एम् के फण्ड में ट्रांसफर कराया जाएगा| इसीपूर्व इस मंत्रालय के एक अन्य विभाग सी आई एल ने ५० करोड़ रुपयों की राहत राशि सीधे मुख्य मंत्री राहत कोष में भेजी है| अब चेक को पहले पी एम् के फंड में जमा करवाया जाएगा उसके बाद ही इसे मुख्य मंत्री के राहत कोष में ट्रांसफर किया जाएगा| सरकारी कार्यों की रफ़्तार जग जाहिर हैं| एक राजनीतिक प्रश्न भी उठता है कि क्या कोयला मंत्रालय को सी एम् फंड पर भरोसा नही हैं इस निष्कर्ष पर पहुँचना अभी जल्द बाजी होगी क्योंकि उतर अभी प्रतीक्षित है| पी एम् राहत कोष से पहले हीएक हजार करोड़ रुपयों की राहत की घोषणा की जा चुकी है |