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कॉलेजियम व्यवस्था को संसद ने पूर्ण बहुमत से ध्वस्त किया:न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होगा

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कॉलेजियम व्यवस्था को संसद ने ध्वस्त किया :न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होगा
आजादी के पूर्व दिवस पर 167 बढ़ों ने अपर हाउस की लाज रखली ।माननीयों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर संविधान में संशोधन से सम्बंधित बिल पर [एक आध को छोड़ कर] न केवल सकारात्मक चर्चा की वरन उसे दो तिहाई से अधिक मेजोरिटी से पास करके इतिहास भी रचा
देश में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में 20 वर्ष पुरानी कालेजियम व्यवस्था को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का रास्ता साफ करने वाले ऐतिहासिक विधेयकों को आज संसद की मंजूरी मिल गयी।
इसके साथ ही . राज्यसभा के सात जुलाई से शुरू हुए 232वें सत्र को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
इस दौरान हुई कुल 27 बैठकों में आम बजट और रेल बजट पर चर्चा कर उन्हें लोकसभा को लौटाये जाने के अलावा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने के मकसद से दो ऐतिहासिक विधेयकों को पारित किया गया।

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