Ministry of Civil Aviation,Launching KYR Portal,Opens Account For The First 100 days of Government It May Provide Information Regarding Refund of Air Tickets Also
Minister for Civil Aviation, Shri Ashok Gajapathi Raju Pusapati launched here today a’ Know Your Rights’ (KYR) portal of the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) . Minister of State for Civil Aviation, Shri G M Siddeshwara and other dignitaries were also present.It Is to mark 100 days of the new government.
While addressing a press conference on the occasion,Minister mentioned the humanitarian work undertaken by Air India for flood victims in Flood Effected J&K.
Describing the features of the portal, Dr Prabhat Kumar, DGCA said that it would provide information on the rights of passengers in cases of delays+cancellation + denied boarding+lost+delayed+misplaced + damaged baggage; and on matters related to booking, airfare components + refund of air tickets.
On the occasion, Shri Asok Kumar expressed commitment to start work in five selected locations in this financial year.
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The Union Minister for Civil Aviation, Shri Ashok Gajapathi Raju Pusapati holding a Press Conference on the achievements of the ministry, in New Delhi on September 09, 2014
Tag: G.M. Siddeshwara
Ministry of Civil Aviation,Launching KYR Portal,Opens Achievement Account
एयर इंडिया+इंडियन एयर लाइन्स के विलय में अभी भी २२ मुद्दों का निबटारा लंबित:कोर्ट में ५ इश्यूज
लगातर घाटा दर्शा रही एयर इंडिया|air indiaऔर इंडियन एयर लाइन्सIndian Airlines के साथ विलय होने में अभी भी २२ मुद्दों का निबटारा लंबित हैं |इनमे से ५ मुद्दे न्यायिक प्रक्रिया court cases.में फंसे हुए हैं | सेंट्रल सिविल एविएशन के राज्य मंत्री जी एम सिद्देश्वरा ने राज्य सभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी|मंत्री ने बताया कि एयर इंडिया का इंडियन एयरलाइन्स में विलय प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है |एकीकरणके लिए प्रारम्भिक २२६ इश्यूज में से २०४ इश्यूज को निबटा लिया गया है और दोनों एयर लाइन्स के एकीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है| इसके साथ ही सिविल एविएशन मंत्री ने यह भी बताया कि जिन २२ इश्यूज को पूर्ण किया जाना है उनमे से ५ मुद्दे कोर्ट केसों में लंबित हैंइनमे से विभिन्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के वेतन+भत्तों से संबंधित इशू भी है
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