राष्ट्रीय लोक दल [रालोद]के राष्ट्रीय महा सचिव सांसद जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच के लिए प्रदेश सरकार की फ़िलहाल कोई रूचि नही है इसीलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को अभी तक कोई द्रष्टिकोण नही भेजा है | यह केन्द्रीय कानून मंत्री के हवाले से बताया गया है|
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं मथुरा से लोकसभा सांसद जयन्त चौधरी ने 09 अप्रैल 2013 को तत्कालीन केन्द्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना के संबंध में पत्र लिखा था। इस पत्र का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने उक्त कार्रवाई से अवगत कराते हुए कहा है अभी प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
रालोद के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की शाखा[बेंच] की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार ने मुख्यमंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश से विचार मांगे हैं| पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस मांग पर विचार करने तथा शाखा की स्थापना पर अपना दृष्टिकोण भेजने के लिए पत्र लिखा है।
जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता को दोहराया है |
गौरतलब है के मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना की मांग लम्बे अरसे से की जा रही है इसके लिए वकीलों के आलावा वहां के नागरिक भी आन्दोलन करते आ रहे हैं | रालोद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना के लिए संघर्षरत है। इस संबंध में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चौ. अजित सिंह तथा सांसद श्री जयन्त चौधरी ने पिछले माह केन्द्रीय कानून मंत्री श्री कपिल सिबल से मुलाकात की थी। सांसद श्री जयन्त चौधरी ने इस मांग को संसद में भी प्रमुखता से उठाया है।