केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन मानों में संशोधन के लिए सातवें केन्‍द्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है|
वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज यहां एक वक्‍तव्‍य में कहा कि प्रधानमंत्री ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है।
गौरतलब है किइससे पूर्व चौथे, पाचंवे और छठे केन्‍द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशें निम्‍न रूप से कार्यान्वित की गईं थीं :
चौथा केन्‍द्रीय वेतन आयोग – 1.1.1986
पांचवां केन्‍द्रीय वेतन आयोग – 1.1.1996
छठा केन्‍द्रीय वेतन आयोग – 1.1.2006
वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें पेश करने में लगने वाली औसतन अवधि लगभग दो वर्ष है। उपरोक्‍त अवधि को ध्‍यान में रखते हुए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने में लगभग दो वर्ष का समय लग सकता है। अत: इस आयोग की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना है।
आयोग के अध्‍यक्ष और सदस्‍यों के नामों के साथ-साथ विचारणीय विषयों पर प्रमुख हितधारकों से परामर्श के बाद तय किए जाएंगे और शीघ्र घोषित किए जाएंगे।
देश के केंद्रीय सरकार के लगभग 85 लाख [५०+३५सेवा निवृत ]कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है।इससे पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में १०%बढ़ोतरी की गई है
गौरतलब है पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी संगठन सातवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। जानकार इसे चुनावी तोहफा मान रहे हैं क्योंकि इस बार चुनाव को देखते हुए सरकार ने वक्त से पहले ही वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है।इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन पहले के मुकाबले और बेहतर हो होगा|