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रक्षा पेंशनरों की कैंटीन सुविधा बहाली को सरकार एक साल में केवल एक ही लाइन आगे बढ़ी

[मेरठ]रक्षा पेंशनरों की कैंटीन सुविधा बहाली को सरकार एक साल में केवल एक ही लाइन आगे बढ़ी
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक वर्ष पूरा कर लिया है और जाहिर है मंत्रियों द्वारा इस अवधि में प्राप्त उपलब्धियों का बखान किया जाना स्वाभविक है लेकिन ऐसे में जो किया जा सकता था और नहीं किया गया उसका भी तो उल्लेख आवश्यक हो जाता है|जीहां रक्षा पेंशनरों के लिए कैंटीन सुविधा की बहाली के विषय में अभी तक सरकार ने पोस्ट मास्टर की भूमिका में केवल एक लाइन ही आगे बढ़ाई है| यह कटाक्ष सेवा निवृत कर्मचारी कल्याण समिति का है
दरअसल केंद्र सरकार के अधीन रक्षा की सहयोगी संस्थाओं के लाखों पेंशनरों को सदियों से दी जारही सीएसडी कैंटीन सुविधा बंद कर दी गई है पिछली सरकार ने व्यवस्था का हवाला देकर पल्लू झाड़ लिया था अब केंद्र में सरकार बदलने से आशाएं भी जाग्रत हुई सो समितिके अध्यक्ष लोकेश मूर्ति ने बीते वर्ष की २४ नवम्बर को प्रधान मंत्री को एक पत्र लिख कर न्याय की गुहार लगाईं जिसे पी एम ओ कार्यालय के अनुभाग अधिकारी समीर कुमार द्वारा २२ जनवरी को एक लाइन के रिमार्क के साथ रक्षा सचिव को फारवर्ड कर दिया गया |
इस एक लाइन का उत्तर पाकर लाखों पेंशरों को आस बंधी थी लेकिन अब नया वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के उपरान्त भी कोई प्रगृति नहीं हुई है रक्षा पेंशनर अभी भी अपने लिए अच्छे दिनों की आस में टकटकी लगाये पीएम की औरदेख रहे हैं