[मेरठ]रक्षा पेंशनरों की कैंटीन सुविधा बहाली को सरकार एक साल में केवल एक ही लाइन आगे बढ़ी
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक वर्ष पूरा कर लिया है और जाहिर है मंत्रियों द्वारा इस अवधि में प्राप्त उपलब्धियों का बखान किया जाना स्वाभविक है लेकिन ऐसे में जो किया जा सकता था और नहीं किया गया उसका भी तो उल्लेख आवश्यक हो जाता है|जीहां रक्षा पेंशनरों के लिए कैंटीन सुविधा की बहाली के विषय में अभी तक सरकार ने पोस्ट मास्टर की भूमिका में केवल एक लाइन ही आगे बढ़ाई है| यह कटाक्ष सेवा निवृत कर्मचारी कल्याण समिति का है
दरअसल केंद्र सरकार के अधीन रक्षा की सहयोगी संस्थाओं के लाखों पेंशनरों को सदियों से दी जारही सीएसडी कैंटीन सुविधा बंद कर दी गई है पिछली सरकार ने व्यवस्था का हवाला देकर पल्लू झाड़ लिया था अब केंद्र में सरकार बदलने से आशाएं भी जाग्रत हुई सो समितिके अध्यक्ष लोकेश मूर्ति ने बीते वर्ष की २४ नवम्बर को प्रधान मंत्री को एक पत्र लिख कर न्याय की गुहार लगाईं जिसे पी एम ओ कार्यालय के अनुभाग अधिकारी समीर कुमार द्वारा २२ जनवरी को एक लाइन के रिमार्क के साथ रक्षा सचिव को फारवर्ड कर दिया गया |
इस एक लाइन का उत्तर पाकर लाखों पेंशरों को आस बंधी थी लेकिन अब नया वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के उपरान्त भी कोई प्रगृति नहीं हुई है रक्षा पेंशनर अभी भी अपने लिए अच्छे दिनों की आस में टकटकी लगाये पीएम की औरदेख रहे हैं
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रक्षा पेंशनरों की कैंटीन सुविधा बहाली को सरकार एक साल में केवल एक ही लाइन आगे बढ़ी
पीएमओ से चार महीने के पश्चात प्राप्त एक लाइन के सन्देश से सीएसडी पीड़ित रक्षापेंशनरों में आशा जगी
पीएमओ से चार महीने के पश्चात प्राप्त एक लाइन के सन्देश से सीएसडी पीड़ित रक्षापेंशनरों में आशा जगी
प्रधान मंत्री कार्यालय से चार महीने के पश्चात प्राप्त एक लाइन के सन्देश से सी एस डी कैंटीन सुविधा के लिए संघर्षरत रक्षा पेंशनरों में नई आशा जगी है|
प्रधान मंत्री कार्यालय के दिनाक २२ जनवरी के पत्रांक पी एम ओ/आई डी/पी एम ओ/पीएमपी /१४/०००६३४९७ के अनुसार रक्षा सचिव को नियमों के अनुसार कार्यवाही के लिए लिखा गया है |यदपि यह एक सामन्य प्रक्रिया है और पेंशनरों की समस्या को केवल संबंधित विभाग में फारवर्ड ही किया गया है|इसके अलावा रक्षा सचिव से दो माह पश्चात भी कोई जवाब नहीं आया है इस पर भी सीएसडी विभाग द्वारा ठगे गए लाखों रक्षा पेंशनरों में आशा जगी है|
गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय के लाखों रिटायर्ड डिफेन्स सिविलियन स्टाफ के लिए सीएसडी कैंटीन ने सामान बेचने की सदियों से चली आ रही सुविधा को जारी रखने से इंकार कर दिया है |ढाई सौ साल पुराने रक्षा लेखा विभाग के साथ ही सभी सहयोगी विभागों के सेवा निवृत कर्मियों के साथ अन्याय हुआ |
सभी चैनलों से निराश होकर सेवा निवृत कर्मचारी कल्याण समिति ने पी एम को २४ नवम्बर को शिकायत भेजी थी | समिति के अध्यक्ष लोकेश मूर्ति के अनुसार यूं पी ऐ सरकार के दौरान लिए गए अनुचित निर्णय को पलटने की आशा जगी है
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