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Tag: Defence Minister Shri Manohar Parrikar

Govt Releases Version Of OROP But Veterans Refuses To Salute

[New Delhi]Govt Releases Version Of OROP But Veterans Refuses To Salute
Govt Version Of OROP Excludes VRS
Government today announced acceptance of the long-pending demand for ‘One Rank One Pension’ but the ex-servicemen who have been on agitation rejected the key details of the decision and said their 84-day long stir will continue.
Defence Minister Manohar Parrikar [In a PC]announced that the government has decided to implement OROP under which there would be revision of pension every five years as against two years demanded by the ex-servicemen.
The base year would be calender year 2013 for calculation of the OROP and it will be implemented from July 2014, Parrikar said while making it clear that ex-servicemen who have taken voluntary retirement would not be eligible for the scheme.
The government is also setting up a one-member judicial committee to work out details of implementation of the OROP which will file a report in six months,
Reacting to the announcement, leader of agitating ex-servicemen Maj Gen (retd) Satbir Singh said while the veterans were satisfied with Government’s intention to implement the OROP, they made it clear that the proposed benefits were not acceptable to them.
Rejecting the provisions for pension revision after every five years and keeping those who take VRS out of the scheme among others, Singh said, “According to us government has accepted one of our demands and rejected six…at this point we cannot withdraw the agitation based on these details.

रक्षा मंत्री ने कांग्रेस सरकार के २० अरब $ वाले 126 राफेल लड़ाकू विमान खरीद के मंसूबों पर पानी फेरा

रक्षा मंत्री ने २० अरब डॉलर्स के 126 राफेल लड़ाकूविमान खरीद को गैर जरूरी बताया |
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस की सरकार के126 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मंसूबों पर पानी फेरते हुए इस खरीद को गैर जरूरी बताया
संप्रग[UPA ] सरकार के समय हुए 126 राफेल लड़ाकू विमानों के प्रस्तावित सौदे को ‘आर्थिक रूप से अव्यावहारिक’ और गैर जरूरी बताते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पी टी आई को बताया कि राजग सरकार केवल 36 फ्रांसीसी लड़ाकू विमान खरीदेगी, जिनका इस्तेमाल रणनीतिक उद्देश्य से किया जाएगा।
पर्रिकर ने पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी द्वारा शुरू की गयी निविदा प्रक्रिया पर सवाल खड़े किये और कहा कि एंटनी ने निविदा प्रक्रिया में इस तरह रोड़े डाले कि राफेल सौदा कभी लागू नहीं हो पाए।
उन्होंने कांग्रेस की इस आलोचना को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय और सैन्य परियोजनाओं पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की शीर्ष इकाई रक्षा खरीद परिषद की अवहेलना की। पर्रिकर ने कहा कि सौदे पर अभी दस्तखत हुए नहीं हैं और उन्हें प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।
उन्होंने विश्वास जताया कि करार पर काम करने के लिए बनाई गयी समिति अगले दो-तीन महीने में काम पूरा कर लेगी।
मोदी सरकार ने 126 राफेल विमानों के 20 अरब डॉलर से ज्यादा के सौदे को रद्द कर दिया, जिसके लिए करीब तीन साल पहले संप्रग के शासनकाल में दासॉल्ट को सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी घोषित किया गया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान सरकार से सरकार :जी2जी: करार के तहत उड़ान भरने की स्थिति में 36 राफेल खरीदने के फैसले की घोषणा की थी। पर्रिकर ने रेखांकित किया कि भारतीय वायुसेना की तत्काल जरूरत के मद्देनजर 36 राफेल विमानों को खरीदने का फैसला किया गया था।
जब रक्षा मंत्री से पूछा गया कि शेष जरूरत का क्या होगा तो उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘हम बाकी विमानों को नहीं खरीद रहे। हम केवल सीधे 36 विमानों को खरीद रहे हैं।’’ जारी

Officers And Staff Of Defence Estates (DGDE) Contributed 48,90,000/= To PMNRF

[New Delhi]Officers And Staff Of Defence Estates (DGDE) Contributed 48.9 lakhs To PMNRF
DGDE Contributes 48.9 lakhs to Prime Minister’s National Relief Fund
A cheque for Rupees 48,90,000/- was presented today at New Delhi to Defence Minister Shri Manohar Parrikar by Director General Defence Estates (DGDE) Shri Ravi Kant Chopra as the contribution of the Defence Estates Organisation to the Prime Minister’s National Relief Fund.
This amount was collected as voluntary contribution of the officers and staff of the Defence Estates Organisation towards relief efforts in Jammu & Kashmir which was recently devastated by floods. This Department Maintains The Land Record Of Cantonments