Government is still planning to close down Military Farms Government of India is examining the Proposal to close down Military Farms
Defence Minister Shri AK Antony in a written reply to Shri Dilip kumar Mansukhlal Gandhi in Lok Sabha today. informed
that Only 30 acres of land under Military Farm Meerut (Uttar Pradesh) has been made available to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for development of national milk breed for cow.
Military Farms at Meerut+Pimpari+ Bangdubi+ Ambala+ Lucknow +Jammu having a total of 27 bulls are rearing bulls for transfer to Bull Rearing Unit of ICAR. Data is also provided to ICAR, for analysis by Jhansi, Secunderabad, Guwahati, Pathankot, Jalandhar, Bareily and Jabalpur Military farms
Army HQ has already consented for the closure of this system of distribution of milk etc to the uniformed force .Audit has also declared it a uneconomical arrangement .
This decision will close down 39 military farms in Two Phases. there are n.a.23 thousands cattle
Category: Crime
Government is Still planning to close down Military Farms
पंजाब पोलिस ने तीन कबूतर बाज , जालसाज ट्रेवल एजेंटों को गिरफ्तार किया
पंजाब पोलिस ने तीन कबूतर बाज , जालसाज ट्रेवल एजेंटों को गिरफ्तार किया
पंजाब के होशियारपुर जिले के उना रोड स्थित एक विवाह-स्थल परछापा मार कर पुलिस ने तीन जालसाज ट्रेवल एजेंटों को गिरफ्तार किया इन जाल साजों के कब्जे से विदेशों में नौकरी चाहने वाले लोगों के 100 से ज्यादा पासपोर्ट जब्त किए हैं ।
भाषा ने पोलिस के हवाले से बताया है कि गिरफ्तार किए गए तीनों एजेंटों ने भाषायी अखबारों में विज्ञापन देकर कुवैत में विभिन्न व्यापारियों के यहां नौकरी दिलाने का वादा किया था जिसके जाल में फंस कर 109 युवकों ने अपना पासपोर्ट और 3000 रूपए बतौर पंजीकरण शुल्क जमा कराए थे ।
मिड-डे मील की शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए भी एन जी ओ को आउटसोर्स किया जा रहा है
मिड-डे मील आपूर्ति के लिए भी एन जी ओ को आउटसोर्स किया जा रहा है |वर्तमान वर्ष 2013-14 में देश भर में इस कार्यक्रम में 447 गैर सरकारी संगठन संलग्न हैं। इस कार्यक्रम में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्रमश: 185 और 102 है। अभी तक मिड डे मील के नियमों के उल्लंघन की केवल छह शिकायतें मंत्रालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं|
मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. शशि थरूर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आज राज्य सभा में यह जानकारी दी कि शहरी क्षेत्रों में विद्यालय प्रांगणों में जहां गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्टों/केंद्रीयकृत रसोइयों जो कि बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में संलग्न हैं, के लिए रसोई-सह-भंडार के लिए स्थान नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा कि वहां इस महत्वपूर्ण योजना में मिड डे मील की आपूर्ति को गैर सरकारी संगठनों को (एनजीओ) आउट सोर्स किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मिड डे मील के दिशा निर्देश ,पंचायती राज संस्थानों+ स्वयं सहायता समूहों+ माता संगठनों और स्थानीय समाज की सहायता से मिड डे मील को रसोइये-सह-सहायक की सहायता से स्कूल के रसोई-सह-भंडार में पकाने पर जोर देते हैं।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत संलग्न गैर सरकारी संगठनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के संबंध में एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि मिड डे मील दिशा निर्देशों के अनुसार संलग्न गैर सरकारी संगठनों के मानदण्ड निम्न प्रकार है– गैर सरकारी संगठन को आपूर्ति कार्य आवंटित करने का निर्णय सरकार द्वारा अधिकारित संस्था लेगी जैसे ग्राम पंचायत, वीईसी/एसएमसी/पीटीए, म्युनिसिपल कमेटी/कॉरपोरेशन आदि।- एजेंसी को सोसायटी एक्ट के तहत अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए और यह कम से कम पिछले दो वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए। इसके पास समूचित रूप से गठित प्रबंधक/प्रशासकीय ढांचा होना चाहिए, जिसके कार्यों और अधिकारों इसके संविधान में स्पष्ट उल्लेख हो।
गैर सरकारी संगठन और स्थानीय निकाय के मध्य होने वाले अनुबंध/समझौते में पक्षों का उत्त्रदायित्व और प्रदर्शन न करने पर उनके प्रतिफल परिभाषित होने चाहिए। बच्चों के लिए गैर सरकारी संगठन द्वारा आपूर्ति किए जा रहे भोजन की मात्रा और गुणों की जांच और निरीक्षण की सख्त व्यवस्था का होना भी इसमें शामिल होना चाहिए।
0 चयनित मिड डे मील आपूर्तिकर्ता बगैर किसी लाभ के आधार पर आपूर्ति करेगा और कार्यक्रम अथवा उसके किसी सहायक हिस्से का उप ठेका किसी अन्य को नहीं सौंपेगा।
0 इस प्रकार की मिड डे मील योजनाओं में संलग्न गैर सरकारी संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष एक विश्वसनीय मूल्यांकन व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए। गैर सरकारी संगठन के साथ हुए समझौते का अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण वर्तमान वर्ष में उसके प्रदर्शन के संतोषजनक पाए जाने पर निर्भर होना चाहिए।
pएनजीओ द्वारा नियम तोड़े जाने के मामलों का विवरण देते हुए डॉ शशि थरूर ने कहा कि मिड डे मील के नियमों के उल्लंघन की छह शिकायतें मंत्रालय की जानकारी में आई हैं। इन शिकायतों को संबंधित राज्यों को जांच और इन पर रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया गया था। ऐसे चार मामलों में राज्य सरकारों में संबंधित गैर सरकारी संगठनों के बिलों से अनुपाति उगाही की है।
“आप ” ने अयोध्या के नाम पर भाजपा और सपा द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कुटिल प्रयासों की कड़ी निंदा की
आम आदमी पार्टी [आप]ने अयोध्या को लेकर “84 कोसी परिक्रमा के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कुटिल प्रयासों की कड़ी निंदा की है|
पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ राजनितिक दल और उनके द्वारा समर्थित संगठनों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए “84 कोसी परिक्रमा” जैसे सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी जा रही हैं।
पार्टी अयोध्या के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इन कुटिल प्रयासों की कड़ी निंदा करती है।
जहाँ एक और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के माध्यम से हिन्दुओं का ध्रुवीकरण कर रही है, वहीँ दूसरी और समाजवादी पार्टी इस मौके का फायदा उठा के अपने कुशासन पर पर्दा डालना चाहती है। भाग्यवश उत्तर प्रदेश और पुरे देश की जनता ने खास करके हिन्दू और मुस्लिम जनता ने इनके इरादों को समझ कर इनकी सांप्रदायिक राजनीती को नकार दिया है।
वीएचपी, आरएसएस और अन्य हिन्दुत्व संगठनों की लीग में बीजेपी ने ख़ास करके उत्तर प्रदेश में हिन्दू और मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने की ये गुप्त साजिश रची है। उन्होंने कुछ मिश्रित धार्मिक नेताओं जिनमे से कुछ उन्ही के सांसद और पूर्व मंत्री हैं, उनकी सहायता से “84 कोसी परिक्रमा” आरंभ करने का ऐलान किया है जबकि इस तरह की परिक्रमा का यह पारंपरिक अवसर नहीं है। यह एक जाना हुआ तथ्य है की स्वामी चिन्मायानंद बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं जबकि राम विलास वेदांती बीजेपी के पूर्व सांसद हैं।
हालाँकि बीजेपी ये दावा करती आ रही है की वो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस तरह से अन्य हिंदुत्व संगठनों विशेष रूप से बीजेपी समर्थित वीएचपी को इस अयोध्या मुहिम के लिए आगे किया गया है, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के कुटिल प्रयास को साफ दर्शाता है। मोदी जी के “विकास और साफ़ और कुशल सरकार” के दावे का सच तेजी से उजागर हो रहा है,
इस अयोध्या चाल में बहुत कम लोगों का वीएचपी के साथ आना ये दर्शाता है की इस देश की जनता ने इस तरह की राजनीती को मजबूती से अस्वीकार किया है।
रालोद ने ८४ कौसी प्रक्रिमा के आयोजन को मैच फिक्सिंग बताते हुए सपा सरकार से श्वेत पत्र की मांग की
[लखनऊ ]राष्ट्रीय लोक दल[रालोद] ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला जारी रखते हुए सपा सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है| ८४ कौसी प्रक्रिमा के आयोजन को मैच फिक्सिंग की संज्ञा देते हुए टैक्स पेयर्स का करोड़ों रूपया बरबाद करने का आरोप लगाया गया है|
रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार और विहिप के आयोजन को मैच फिक्सिंग की संज्ञा करार देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार और विहिप की मिलीभगत न होती तो अशोक सिंघल जी को चौ. चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोकने के बाद उनको हवाई अड्डा से बाहर लाकर अभिवादन करवाने तथा उसकी विडियों रिकार्डिंग प्रसारित करने की क्या आवश्यकता थी।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने करोड़ों रूपये खर्च करके अयोध्या को छावनी बना दिया फिर भी प्रवीण भाई तोगडि़या का सरयू घाट तक पहुँच जाना भी मैच फिक्सिंग को ही साबित करता है।
श्री चौहान ने मीडिया+ पूरे प्रदेश विशेषकर फैजाबाद के आसपास की जनता को धन्यवाद दिया क्योंकि मीडिया तथा जनता की जागरूकता के कारण विहिप व प्रदेश सरकार के नाटक का भण्डाफोड़ हो गया और धार्मिक उन्माद फैलाने का मंसूबा धरा का धरा रह गया।
श्री चौहान ने आगे बताया कि सुरक्षा व्यवस्था तथा अस्थाई जेलों के निर्माण के नाम पर जनता का करोड़ों रूपया बरबाद करने पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे तथा मार्ग अवरूद्ध करने के कारण प्रदेश की जनता को हुई असुविधा के लिए प्रदेश सरकार माफी मांगे।
उन्होंने राष्ट्र भक्त सन्तों व शंकराचार्य के द्वारा विहिप की परिक्रमा को वैदिक रीति रिवाजों के विपरीत करार करने का स्वागत किया तथा कहा कि चतुर्मास में पशु-पशी भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते ऐसे में यह आयोजन पूरी तरह से राजनैतिक लाभ लेने के लिये सपा व विहिप की नूरा कुश्ती थी जिसको प्रदेश की जनता ने नकार दिया।
प्रदेश अध्यक्ष ने आशंका व्यक्त की कि 2014 का चुनाव नजदीक देखकर प्रदेश सरकार साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के साथ मिलकर पुनः कोई बड़ा षड़यन्त्र रच सकती है इसलिए प्रदेश की जनता को बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
सीजीएचएस की अनुमति के बिना ,पैनल के अस्पतालों में भी, ईलाज सुविधा के अनुरोध को सरकार ने अस्वीकार किया
सीजीएचएस की अनुमति के बिना पैनलके अस्पतालों में भी ईलाज सुविधा के अनुरोध को सरकार ने अस्वीकार किया |
सीजीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों में बिना [ रैफर]अनुमति के ईलाज सुविधा के अनुरोध को सरकार ने अस्वीकार किया|रैफर करने की वर्तमान प्रणाली लाभार्थियों के हित में आवश्यक मानी गई है|
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय को सी जी एच एस लाभार्थियों से प्रस्तुतियां मिल रही हैं कि बिना अपेक्षित अनुमति लिए सीजीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों में ईलाज की अनुमति दी जाए। हालांकि फिलहाल ऐसे अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए हैं क्योंकि रैफर करने की वर्तमान प्रणाली लाभार्थियों के हित में आवश्यक मानी गई है
मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सीजीएचएस लाभार्थी को सीजीएचएस के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में ईलाज कराने के लिए अपने प्रशासनिक विभाग /कार्य या प्रभारी सीएमओ (पेंशनधारक लाभार्थी के मामले में) अनुमति लेने की जरूरत होती है। हालांकि आपातकाल में ईलाज के लिए वह किसी भी अस्पताल में जा सकता है चाहे वह सीजीएचएस के पैनल में शामिल हो या नहीं। सरकारी विशेषज्ञों के साथ परामर्श से सीजीएचएस लाभार्थी का समुचित ईलाज सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान आवश्यक है। यह जांच और संतुलन का उपाय भी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय परिसंपत्ति और सरकारी धन का श्रेष्ठ उपयोग हो।
फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सी जी एच एस का खर्चा बढता जा रहा है |मात्र दिल्ली में आउट सोर्सिंग से डेंटल सुविधाएँ लेने के लिए जहाँ अक्टूबर में ४४८९५६ रुपये खर्च किये गए तो जुलाई २०१३ में ११७१६२८२ का खर्चा बुक किया गया है|अक्टूबर २०१२ में २४२५३७३ डेबिट किये गए|
DELHI
अक्टूबर २०११========४४८९५६/=
[२]अक्टूबर २०१२ ======२४२५३७३/=
[३]जुलाई २०१३ ========११७१६२८२/=
26/11case fame Ujjwal Nikam will prosecute the Rapists of photojournalist in a fast track court
26 /11 case fame Ujjwal Nikam will prosecute the Rapists of photojournalist in a fast track court
Proceedings of Gang rape of a photo journalist will be fast tracked & 26 /11 case fame Criminal lawyer Ujjwal Nikam may appear as public prosecutor . Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan, today, had requested criminal lawyer Nikam to appear as public prosecutor in the photojournalist gang-rape case.All five rapists have been arrested.
He has also informed Media that The case will be tried in fast-track court to ensure speedy justice to the victim
P T I has confirmed the acceptance of Shri Nikam quoting noted lawyer “The chief minister telephoned me a few minutes back and I have agreed to take up the case”.
Manish Tewari has opened his arsenal against his arch rival in his home state Punjab: Demanded White Paper
Union Minister Manish Tewari has opened his arsenal against his arch rival in the home state Punjab This time he has alleged that state is heading towards bankruptcy and fired demand for a white paper.
Union Minister and parliamentarian from Ludhiana Manish Tewari has demanded white paper on bankruptcy in the state of Punjab
Shri Tewari has questioned the Governing efficiency of Akali+B J P Coalition Govt in Punjab .Expressing concern over the “precarious financial situation” in Punjab, Union Minister Manish Tewari today demanded that the Parkash Singh Badal government come out with a white paper charging that the state was indeed heading towards bankruptcy. Shri Tewari during his recent visit in Ludhiana , also , criticized the state govt for discrimination in the field of provision of tube well etc for the Farmers of His Constituency
Manish Tewari During His Last visit in Ludhiana
file photo .
युवा छाया पत्रकार के सभी बलात्कारी गिरफ्तार:पांचवा आरोपी दिल्ली से पकड़ा गया
[मुम्बई]: छाया पत्रकार के बलात्कार के पाँचों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं| पांचवें आरोपी सलीम अंसारी को आज दिल्ली से गिरफ्तार किया गया जबकि चौथे आरोपी कासिम बंगाली को कल देर रात मुम्बई से गिरफ्तार कर लिया गया था| मुंबई में दिन दहाड़े एक युवा फोटो पत्रकार से बर्बर सामूहिक बलात्कार के इस घिनौने मामले में घटना के तीन दिन बाद सभी पांचों आरोपियों की दिखा दी गई है|सूत्रों के अनुसार इस अपराध को मोबाईल पर रिकार्ड भी किया गया था लेकिन पोलिस द्वारा इस मोबाइल की बरामदगी नहीं दिखाई जा सकी है|बताया जा रहा है कि मोबाईल की तलाश जारी है| यह भी ज्ञात हुआ है कि एक आरोपी के परिजन आरोपी को नाबालिग साबित करने के लिए सबूत जुटाने में जुटे हैं|
तीन दिन पूर्व हुई सामूहिक दुष्कर्म की इस वारदात ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया है । सड़क से संसद तक इसके विरुद्ध आक्रोश और क्षोभ व्यक्त किया जा रहा है|
विदेशी महिला पर्यटकों की सुरक्षा के बारे में, किये जा रहे उपायों की, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जानकारी दी
विदेशी महिला पर्यटकों की सुरक्षा के बारे में केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने गंभीरता दिखाते हुए महिला पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने शुरू कर दिए हैं |’मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं’ नामक कार्यक्रम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है|
केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. के. चिरंजीवी ने भारत में अमरीकी छात्राओं के उत्पीड़न संबंधी मीडिया की खबरों पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि”मुझे यह खबर पढ़कर गहरा दुख हुआ है कि भारत में 1 वर्ष के लंबे प्रवास के दौरान एक छात्रा को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। मैंने इस तरह के अनेक अन्य मुद्दों को कई मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उठाया है और सभी राज्यों के पर्यटनों मंत्रियों से भी बातचीत की है। सभी राज्यों के पर्यटन विभागों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि सभी पर्यटकों विशेषकर, महिला पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय किए जायेंगे।
हमारे मंत्रालय ने एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया है जिसे ‘मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं’ नाम दिया गया है। इसका मकसद महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। मैं सभी सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा हूं ताकि महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील व्यवहार और उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान की आवश्यकता के प्रति लोगों में चेतना पैदा की जा सके। गृह मंत्रालय, विदेशी मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा रहा है ताकि पर्यटकों की सुरक्षा के समुचित उपाय किए जा सकें।
हमारे संज्ञान में जो भी मामले लाए गए हैं हम उन सभी में उचित और आवश्यक कार्रवाई अवश्य करेंगे। विदेशी पर्यटकों के बारे में सामने आयी दो घटनाओं के बारे में हमने शीघ्र कार्रवाई की। मध्यप्रदेश की घटना के सिलसिले में दो दिन के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें चार महीने के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
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