उतर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फर नगर हिंसा में घायल लोगों का इलाज निशुल्क किये जाने के आदेश जारी किये हैं|श्री यादव ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को जनपद मुजफ्फर नगर की हिंसा में घायल लोगों का निशुल्क इलाज करवाने के निर्देश दिए हैं|इसके अलावा जिनकी संपत्ति जल कर नष्ट हुई है उनकी लिस्ट तत्काल तैयार करने को कहा गया है|मृतकों के परिजनों को १०-१० लाख और घायलों को ५०-५० हज़ार रुपये देने का एलान किया जा चुका है|मंडलाध्यक्ष सहारनपुर और जिलाधिकारी मुजफ्फर नगर को तत्काल इन आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं|
Category: Unrest Strikes
भाजपा ने भी, मुजफ्फर नगर हिंसा के फलस्वरूप , उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किये जाने की मांग उठाई
भारतीय जनता पार्टी[भाजपा] ने भी मुजफ्फर नगर हिंसा के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किये जाने की मांग की|पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज नाथ सिंह ने केंद्र सरकर को उलाहना देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार अपने संवैधानिक दाईत्वों के प्रति थोड़ी सी भी सजग हो तो उसे उत्तर प्रदेश में समाज वादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए| उन्होंने संसद में इस कदम का समर्थन करने का भी आश्वासन दिया|
राज नाथ सिंह ने मुजफ्फर नगर में हो रही हिंसा पर दुःख और चिंता व्यक्त कृते हुए शांति बहाली की अपील की है|इससे पूर्व केंद्र सरकार में सहयोगी घटक रालोद औरबाहर से समर्थन दे रही बसपा ने भी प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है|
Violence in Muzzafar Nagar is due to overt and covert stoking of communal fire by the RSS-BJP combine and the Samajwadi Party govt.”AAP”
Aam Aadmi Party [AAP] Says That Violence in Muzzafar Nagar is due to overt and covert stoking of communal fire by the RSS-BJP combine and the Samajwadi Party govt.
In a Press Statement It has been stated that The worst fears about the communal situation in the country are coming true. For several months there has been serious apprehension that a communal conflict might be engineered in Uttar Pradesh to suit the electoral calculus of major political parties. On the one hand the presence of Amit Shah – Modi’s trusted lieutenant – gave rise to concerns of communal polarisation; on the other hand it was clear that the Samajwadi Party’s government would welcome any opportunity of counter-mobilization to Distract the people from its shameful record on law and order and of governance in general.
This is what appears to be unfolding in Muzaffarnagar. While, the spark came from a ten-day old local conflict, it is clear that the situation has assumed its current proportion due to overt and covert stoking of communal fire by the RSS-BJP combine and the Samajwadi Party
government. On the one hand, the presence of several political leaders, mostly from the BJP, in the Maha-panchayat that preceded violence confirms the suspicions about the role of RSS-BJP.
Allowing the circulation of fake-videos, the inexplicable decision to allow a Maha-panchayat and then the counter-gathering by the other community and the delay in deployment of the army suggest that government too was unwilling or unable to control the situation ,if not complicit in this violence.
The occurrence of more than two dozen riots during the tenure of the SP government indicates a near collapse of law and order. Unfortunately, instead of focussing on rapid restoration of normalcy and communal harmony, political parties are busy scoring points against one another.
The political establishment of the country is determined to by-pass issues of corruption, price rise, unemployment and the lack of basic public goods and services in the run-up to the coming general elections; be it the BJP and Samajwadi Party in Uttar Pradesh, or Congress or any other mainstream political parties in other parts of the country. The responsibility of keeping the focus of democratic contestation on the real and substantive issues now falls upon the people and people’s organisations and movements. AAP resolves to join the people in this endeavour and calls upon all the patriotic citizens not to fall prey to divisive communal propaganda and to maintain communal harmony.
प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरनगर की हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए बेगुनाह लोगों के जान-माल की पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया
प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने आज मुजफ्फरनगर की हिंसा में हुई जनहानि पर गहरा दु:ख व्यक्त किया|
डॉ मन मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हाल की सांप्रदायिक हिंसा में हुई जनहानि पर गहरा दु:ख प्रकट किया है।इससे पूर्व डॉ मन मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव से भी बात करके हिंसा की भर्त्सना की है|
प्रधानमंत्री डॉ सिंह ने राष्ट्रीय आपदा कोष से मारे गये प्रत्येक के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है।
इससे पूर्व अल्प संख्यक कार्यमंत्री के. रहमान खान ने बेगुनाह लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की और पश्चिमी ऊत्तर प्रदेश खासकर मुज़फ्फरनगर+ शामली + आस-पास के क्षेत्रों में हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की।
उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति तथा अल्पसंख्यक समुदाय की दु:खद स्थिति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को अपना घर छोड़ कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। यह अत्यंत खतरनाक प्रवृति है जो साम्प्रदायिक विभाजन करा सकती है।
उन्होंने प्रधानमंत्री से यह अनुरोध किया कि ऊत्तर प्रदेश सरकार गुनाहगारों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करे तथा लोगों की सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि बेगुनाह लोगों के जान-माल की पूरी सुरक्षा की जाएगी।
मुजफ्फरनगर में तीन दिन बाद हिंसा प्रभावित छेत्रों में लगे कर्फ्यू में दो घंटे की ढील ;38 लोग दंगों का शिकार हो चुके है
मुजफ्फरनगर में तीन दिन बाद हिंसा प्रभावित छेत्रों में लगे कर्फ्यू में दो घंटे की ढील दी गयी। जिले में अब तक 38 लोग दंगों का शिकार हो चुके हैं|
जरूरी सामान की खरीददारी के लिए तीन थाना क्षेत्रों में कफ्र्यू में अपराह्न दो घंटे की ढील दी गयी है| दंगों पर काबू पाने के लिए एक तरफ अधिकारियों क तबादला किया जा रहा है तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियों पर जोर है| मेरठ रेंज के आइजी और डीआइजी को हटा दिया गया है। यहां के आइजी ब्रजभूषण को हटाकर उनकी जगह भावेश कुमार सिंह को नया आइजी बनाया गया है।
मेरठ जिले से सटे बागपत में सांप्रदायिक तनाव फ़ैलाने के प्रयास में पुलिस ने 899 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 2225 लोगों के खिलाफ 107,116 के तहत कार्रवाई की गई है। 35 अवैध शस्त्र बरामद किये गये हैं और 126 लाइसेंसी हथियार जमा कराये गये हैं। भाषा ने बागपत पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी सिंह के हवाले से बताया कि यह कार्रवाई 28 अगस्त से अब तक की गयी है।इसके अलावा 81 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है|मेरठ के डी एम् रिणवा ने भर्ती घायलों के इलाज का निरीक्षण किया[फोटो] |. सिविल लाइंस, शहर कोतवाली तथा नई मंडी में कर्फ्यू अभी भी जारी है| घटनाओं के सिलसिले में 17 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. इनमें से एक प्राथमिकी सुखेडा गांव में आयोजित हुई महापंचायत के सिलसिले में है जिसमें कथित तौर पर भड़काउ भाषण दिये गए जिससे हिंसा हुई.
भाजपा ने इन दंगों से अपना पल्ला झाड़ लिया है| पूर्व अध्यक्ष वेंकैय्या नायडू ने कहा कि उत्तर प्रदेश कि जनता को मालूम है कि इन दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है| शांति स्थापित होते ही सत्य सबके सामने आ जाएगा| उन्होंने सत्ता रुड समाज वादी पार्टी के सर दंगों को भड़काने का आरोप लगाया है|
पीएम मनमोहन सिंह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने का एलान किया है। यह राशि पीएम राहत कोष से दी जाएगी।
मुजफ्फरनगर के हिंसा प्रभावित छेत्रों में रालोद सुप्रीमो अजित सिंह और भाजपा सांसदों की एंट्री पर रोक : मरने वालों की संख्या ३१ तक पहुंची
मुजफ्फरनगर में हिंसा प्रभावित छेत्रों में रालोद सुप्रीमो अजित सिंह और भाजपा सांसदों की एंट्री पर रोक :
मरने वालों की संख्या ३१ तक पहुंची उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शनिवार को भड़की हिंसा से सोमवार तक मरने वालों की संख्या ३१ तक पहुंच गई है।सेना की तैनाती के बावजूद साम्प्रदायिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है।रालोद सुप्रीमो और सिविल एविएशन मिनिस्टर चौ.अजित सिंह के साथ ही भाजपा के सांसदों पर भी दंगा प्रभावित छेत्रों में जाने से रोक लगा दी गई है| इसके अलावा पुलिस द्वारा 200 लोगों को गिरफ्तार किया है और चार भाजपा विधायकों + कांग्रेस के एक पूर्व सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।प्रदेश में हाई अलर्ट है |
सोमवार को जिले के प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेना का फ्लैग मार्च और पुलिस की गश्त जारी रही | पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद तनावपूर्ण हालात के बीच सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र बताते हुए कहा कि हिंसा पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। इस मामले में आज उनकी प्रधानमंत्री और राज्यपाल से बात हुई है। जो लोग माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें सफल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार जांच में जुटी हुई है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिविल एविएशन मिनिस्टर चौ0 अजित सिंह ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन माँगा
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिविल एविएशन मिनिस्टर चौ0 अजित सिंह ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की है|उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल होने एवं प्रदेश में फैले सांप्रदाियक दंगों को काबू करने में नाकाम रहने के कारण केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू करे।प्रदेश में दंगों की सेंचुअरी पूरी होने पर यह मांग उठाई गई है|
चौधरी अजित सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में समाज वादी पार्टी के सत्ता में आने के समय से उत्तर प्रदेश में सौ से भी अधिक सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं।
मुजफफरनगर में हाल ही में हुए दंगों ने प्रदेश सरकार की दुर्बल+ बेअसर और लापारवाही को उजागर किया है |
अखिलेश यादव सरकार पिछले दरवाजे से दंगों को भड़का रही है। सिथति इतनी खराब हो चुकी है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपनी जान गंवाने के डर से क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। प्रदेश में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सेना को बुलाना पड़ा है।
यह विडंबना है कि श्री अखिलेश यादव की सरकार ने सांप्रदायिक दंगों के पीडि़तों को दो तरह के मुआवजे दिए हैं जो कि एक समान होने चाहिए। निवर्तमान वी0एच0पी0 की यात्रा को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 8000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है लेकिन प्रदेश में व्याप्त तनाव व हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा का अंदाजा लगाने में वह पूर्णत विफल रही। हिंसक दंगों को भड़काने वाले भाषण देने वाले राजनेताओं के विरूद्व कार्यवाही करने में प्रदेश सरकार नाकाम रही।
चौ0 अजित सिंह ने जनता से अपील की है कि वे अवांछनीय तत्वों द्वारा फैलायी जा रही अफवाहों से उत्तेजित न हों और सदियों पुराने चले आ रहे शांति और भार्इचारे को बनाए रखें।
Electricity Connection OF Protester Shazia Ilmi’s Residence Disconnected ,AAP Party called It Act of coercion and strong arm tactics of Delhi Government and police
Electricity Connection OF Protester Shazia Ilmi’s Residence Disconnected ,AAP Party called It Act of coercion and strong arm tactics of Delhi Government and police
The electricity meter of Shazia Ilmi, AAP candidate from RK Puram Assembly seat, was forcibly removed by BSES officials in the presence of eight police personnel from CR Park police station. Despite protests, the electricity meter was not only removed, but the seal was also broken and taken away by BSES officials.This has not only irritated the Aap party but given another Issue also .
It has been advocated by the Aam admi party ” It is shameful that while electricity bill of both Ruling and Opposition party leaders has been mounting for years, the government has been going smooth on them. It was recently widely reported that BJP supremo Rajnath Singh has a due of over Rs 5.50 lakh, Jagdish Tytler of over Rs 10 lakhs, Ram Vilas Paswan of over 1.50 lakhs – the list is long. Surprisingly, no action has ever been taken against them. This only proves that the BJP and Congress are hand in glove.”
On the other hand, the connection of AAP leader Shazia Ilmi who has been very vocal against inflated electricity bills in the national capital has been terminated. Her electricity bill for the last few months was just Rs. 58000. It is even more surprising that 8 police personnel were called to oversee the removal of electricity meter at Ilmi’s residence for BSES officials.
It May Be Added That In the month of March, Aam Aadmi Party had launched Bijli-pani satyagrah as part of which people were requested not to pay the inflated electricity bills. Shazia Ilmi had not paid her bills for the last few months as part of protest against electricity hike in Delhi and inflated electricity bills by Shiela Dikshit Government. The police and the BSES members have also threatened a raid on Ilmi’s residence in case she tried to restore electricity connection herself.
Unperturbed by the incident Shazia Ilmi said, “I will continue my fight against unjustified increase in price of electricity which is eating into the budget of common man. I will not be intimidated by any act of coercion and strong arm tactics of Delhi Government and Delhi police.”
It is clearly evident that state machinery is being used to harass AAP leaders and volunteers. Shazia Ilmi has also alleged that the RK Puram office situated at Munirka market has been barricaded by the police to prevent effective access to AAP office. This has been done by the Traffic Police deliberately on the pretext of preventing traffic jams as there have been no incident of traffic jams in that part. The barricading has been done only in that particular part of the market where AAP office is situated. Not only this, there has been excessive surveillance on AAP activities in RK Puram area, with the meeting venue being frequented by police personnel irrespective of private or public spaces used as venues. These incidents smack of political bias and misuse of state machinery against targeting AAP leaders and volunteer
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