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Category: Politics

भारतीय विदेश मंत्रालय [ MEA ]ने जून माह के पहले सप्ताह में तीन देशों में अपने प्रतिनिधियों को फायनल किया

भारतीय विदेश मंत्रालय [ MEA ]ने जून माह के पहले सप्ताह में तीन देशों में अपने प्रतिनिधियों को फायनल किया है|इन अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही चार्ज लेने के सम्भावना है|ये तीनो अधिकारी १९८० से १९८३ बैच के आई ऍफ़ एस अधिकारी हैं|
[१]रवि थापर को [ Shri Ravi Thapar ] को न्यूजीलैंड [ New Zealand ]के लिए अगला हाई कमिश्नर [ High Commissioner ]बनाया गया है| श्री थापर १९८३ बैच के भारतीय विदेश सेवा आई ऍफ़ एस[ IFS ] अधिकारी है|
[२]डॉ टी सी ऐ राघवन [ Dr. T. C. A. Raghavan ] को इस्लामिक रिपब्लिक आफ इस्लाम Islamic Republic of पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए हाई कमिश्नर [ High Commissioner ] बनाया गया है| श्री राघवन १९८२ बैच के भारतीय विदेश सेवा [IFS ] अधिकारी हैं|
[३] राजेश नंदन प्रसाद [Shri Rajesh Nandan Prasad ] को नीदर लैंड [ Netherlands ]में राजदूत [ Ambassador ]बनाया गया है|श्री प्रसाद १९८० बैच के आई ऍफ़ एस[ IFS ]अधिकारी हैं|
बीते माह छह प्रतिनिधि चुने गए थे जिनमे से चार महिला अधिकारी थे

“आप” पार्टी ने दिल्ली की राजनीती में चुनौती का लंगर घुमाने के बाद अब जनता से राय मांगी

आम आदमी पार्टी [आप] के अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाल ने पहले तो दिल्ली की राजनीती में चुनौती का लंगर घुमा दिया अब पार्टी की स्क्रीनिंग समिति ने अरविन्द केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाये जाने के बारे में आम जनता से राय मांगी है| पार्टी प्रवक्ता अस्वति मुरलीधरन के अनुसार
आप पार्टी की स्क्रीनिंग समिति ने अरविन्द केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाये जाने के बारे में आम जनता से राय मांगी है. अरविन्द केजरीवाल का विवरण पार्टी की वेबसाइट पर डालकर जनता से अपील की गई है कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ या उनके पक्ष में कोई सूचना है, तो 15 दिन के अन्दर इनके बारे में वेबसाइट पर, ईमेल के जरिये अथवा कार्यालय में आकर सूचना दी जा सकती है. अरविन्द केजरीवाल का मूल आवेदन पत्र भी वेबसाइट पर डाल दिया है इसका लिंक है (http://delhi.aamaadmiparty.org/page/delhi-2013/NewDelhi/ArvindKejriwal).
एक सभा में अरविन्द केजरीवाल ने मुख्य मंत्री शीला दीक्षित और भाजपा के विजय गोयल के विरुद्ध त्रिकोणीय चुनाव लड़ने की चेतावनी दी थी| पूरी दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद 2 जून को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए आवेदन किया था. नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से 2 अन्य लोगों ने भी आवेदन किया था जिनमें से एक, सुरेंदर सिंह ने तो अरविन्द केजरीवाल के आवेदन के बाद ही अपना आवेदन वापस लेने की घोषणा कर दी थी. स्क्रीनिंग समिति से चर्चा के दौरान सुरेंदर सिंह ने लिखकर दे दिया कि वे और उनके तमाम समर्थक अरविन्द केजरीवाल का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्नातक कोर्स को यकायक चार साल का क्यूं कर दिया : अरुण जेटली

भाजपा [ BJP ]के राज्य सभा में नेता अरुण जेटली [ Arun Jaitley ]ने एच आर डी[ HRD ] मंत्री पल्लम राजू [ MMPallamRaju]को पत्र लिख कर दिल्ली यूनिवर्सिटी [ DelhiUniversity]द्वारा स्नातक कोर्स[ GraduationCourse ] को चार साल का किये जाने के निर्णय को स्थगित[ Defered] किये जाने की मांग की है|
श्री जेटली ने इस पत्र में यह प्रश्न भी पुछा है कि केवल एक ही विश्व विद्यालय [ DU ] में यह स्विच ओवर क्यूं किया गया है|उन्होंने कहा है कि भारतीय सोसिओ+इकोनोमिक[ Socio Economics ] परिपक्ष्य में शिक्षा जगत [ Academic Community ] में पर्याप्त चर्चा +बहस+सलाह किये जाने तक इस निर्णय को स्थगित रखा जाए|
गौरतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्नातक कोर्स के लिए, बगैर चर्चा कराये ,तीन साल के कोर्स को बड़ा कर चार साल का कोर्स करने की घोषणा कर दी है|

बराक ओबामा ने सुसेन राइस को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करके विदेश नीति पर पकड़ मजबूत की

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सुसेन राइस[ Susan Rice ] को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। इससे व्हाईट हाउस की पकड़ अमेरिका की विदेश नीति पर मजबूत हो सकेगी|सुसेन फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत हैं। टॉम डॉनिलन जुलाई में अपने पद से इस्तीफा देंगे।सुसेन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में टॉम डॉनिलन[ Tom Donilon ] का स्थान लेंगी, व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में ओबामा ने इसकी घोषणा करते हुए यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में राइस का स्थान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़ी रहीं सामंथा पॉवर लेंगी। राइस को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए जाने के इस निर्णय से रिपब्लिकन[विपक्षी] सांसद नाराज हैं। ओबामा ने राइस को ‘निडर’ + न्याय +मानवीय सम्मान के साथ काम करने वाली देशभक्त बताया है । सुसेन पर बेनगाजी में अमेरिकी नागरिकों पर हमले के बारे में देश को भ्रमित करने का आरोप है|इसी आरोप के चलते उन्हें विदेश मंत्री नही बनाया जा सका|
48 साल की राइस इस नियुक्ति के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे करीबी घेरे में आ जाएंगी, यह जगह अब तक टॉम डेनिलॉन के पास थी. डेनिलॉन चार साल तक यह जिम्मेदारी उठाने के बाद इस साल जुलाई में पद से हट रहे हैं.
राइस ने 2008 में राष्ट्रपति के चुनाव अभियान के साथ उनके साथ काम करना शुरू किया था हालांकि वह उसके पहले से ही उनकी और उनके कई सलाहकारों की करीबी दोस्त हैं. ईरान और उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंधों की बड़ी पैरोकार रही हैं. राइस ने लीबिया के विद्रोहियों को गद्दाफी के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य मदद के लिए भी काफी दबाव बनाया. वह बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति काल में भी सुरक्षा मामलों से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं|

उ. प्र.हंडिया विधान सभा के लिए हुए उप चुनाव में भाजपा को हार अपेक्षित थी

उत्तर प्रदेश में हंडिया विधान सभा के लिए हुए उप चुनाव में सत्ता रुड समाज वादी पार्टी ने बेशक भाजपा और कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी है लेकिन २०१४ में लोक सभा के लिए होने वाले चुनावों पर नज़रें गडाए प्रदेश भाजपा हतोत्साहित नही है|उलटे पार्टी का कहना है कि इस सीट पर उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी ये नतीजे अपेक्षित ही थे|इस पराजय के कारणों को जानने के लिए जब प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ लक्ष्मी कान्त वाजपई का कहना है कि हंडिया विधान सभा छेत्र कभी भी भाजपा ने अपने दम पर नहीं जीती| पहले राकेश धर त्रिपाठी भाजपा में आये तो उनके समक्ष भाजपा संगठन गौंड़ हो गया|उसके पश्चात त्रिपाठी बसपा में चले गए और उनका अपना संगठन भी उनके साथ ही चला गया|जाहिर है ऐसे में भाजपा के अपने संगठन का अभाव हो गया|| संगठन के आभाव में चुनाव में उतरने की मजबूरी को बताते हुए डॉ वाजपई ने बताया के भाजपा सत्ता रुड सपा को वाकओवर देना नही चाहती थी | पिछले छह माह से वहां संगठन को खडा करने के प्रयास किये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप पिछली बार से ग्यारह सौ वोट[३८००] अधिक मिले हैं| बेशक तीसरा स्थान मिला है लेकिन अपने राष्ट्रीय प्रतिद्वंदी कांग्रेस को चौथे स्थान पर धकेल दिया है| यह आंकड़े संतोषजनक नहीं कहे जा सकते इसीलिए २०१४ के लोक सभा के चुनावों तक संगठन खडा हो जाएगा और अच्छे नतीजे मिलेंगे|

चार प्रदेशों के उप चुनावों में कांग्रेस तो डूबी , उसके साथ सहानुभूति रखने वाले जे डी यु बसपा और लेफ्टिस्ट भी हारे


झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

एक भाजपाई

ओये झल्लेया देखा चार राज्यों में लोक सभा और विधान सभाओं के लिए हुए उपचुनावों में जनता ने केंद्र की भ्रष्ट सरकार के सभी उम्मीदवारों को नकार दिया है|[१]गुजरात में हसाड़े नरेन्द्र भाई मोदी ने दो लोक सभा और चार विधान सभाओं के चुनावों में कांग्रेस को करारी मात दे दी|
[२]उतर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा की हंडिया खाली ही रह गई|और सपा वाले खीर खा गए
|[३]वेस्ट बंगाल में हावडा से लेफ्ट को धकेल कर ममता बेनर्जी ने झंडा फहरा दिया है|
[४]बिहार में हमारे से अलग होते जा रहे नितीश कुमार को महाराज गंज में लालू प्रसाद यादव ने रैंक बना दिया\ ओये अब तो मानता है न कि कंग्रेस गई और भाजपा आई आई आई

झल्ला

हाँ बाऊ जी दरअसल दो नावों सवारी करने वाले डूबते ही हैं|नितीश कुमार और बसपा दोनों ही कांग्रेस की झोली में बैठने का लोभ छोड़ नही पा रहे|इसीलिए अब खामियाजा तो भुगतना ही था|उत्तर प्रदेश में आप जी कि भी जमानत जब्त हुई है सो यहाँ काम करके दिखाना होगा|

बराक ओबामा ने डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया के लिए यूं एस .अपील न्यायालय में तीन सदस्यों को नामित किया

प्रेजिडेंट बराक ओबामा ने न्याय पालिका की मजबूती बनाये रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया की यूं एस .अपील न्यायालय में तीन सदस्यों को नामित किया राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया केलिए यूं एस .अपील न्यायालय [Court of Appeals] में तीन सदस्यों को नामित किया है|व्हाईट हाउस के रोज गार्डन[ Rose Garden ] में दिए संबोधन में ओबामा ने बीते दिन रोबर्ट लीओन विल्किंस [ Robert Leon Wilkins, ]+कार्नेलिया नीना पिल्लार्ड [ Cornelia “Nina” Pillard,]और पेट्रीशिया अन्न मिलेट [ Patricia Ann Millett. ]के नामो की घोषणा की |डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया सिर्किट की अदालत को अमेरिका में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान का गौरव हासिल है|
ओबामा के अनुसार सही न्याय प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए अदालतों में रिक्तियां [ short-staffed ] नही होने देना चाहिए|डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया सर्किट में तीन रिक्तियां हैं इन्हें भरने के लिए वर्तमान नामांकन किया गया है|
गौरतलब है के कैतलिन हल्लिगन [Caitlin Halligan,] ने इस्तीफा दिया है | २०१० में प्रेजिडेंट ओबामा ने ही इन्हें नामित किया था लेकिन सीनेट ने ढाई साल तक कन्फर्म नहीं किया इसी कारण इन्होने इस्तीफा दे दिया|अब ग्यारह सीटों वाली इस कोर्ट में तीन रिक्तिया हो गई|प्रेजिडेंट ओबामा ने स्वस्थ्य डेमोक्रेसी के लिए[१] कार्यकारिणी[ executive, ][२]वैधानिक [ egislative ][३] न्यायपालिका [ judiciary ]की शक्तियों के महत्त्व को अलग अलग बनाये रखे जाने पर जोर दिया|
COURTESY
White House

उ.प्र.में बिजली की बड़ी दरों की वापिसी की लड़ाई को भाजपा अब निर्णायक मौड़ तक ले जायेगी : डॉ लक्ष्मी कान्त वाजपई

उत्तर प्रदेश में अब[दिल्ली के बाद] बिजली का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है भाजपा ने बिजली की बड़ी दरों की वापिसी तक निर्णायक मौड़ तक लड़ाई की घोषणा कर दी है|यूं पी पी सी एल [ UPPCL] से राष्ट्रीय नियामक आयोग और अदालत तक जाने का निर्णय ले लिया गया है|
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ लक्ष्मी कान्त वाजपई ने आज अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए बताया के प्रदेश में राहत नही मिलने पर राष्ट्रीय नियामक आयोग से अंतरिम रिलीफ की मांग की जायेगी यदि यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो उच्च अदालत में स्टे के लिए अपील की जायेगी|
भाजपा अब बिजली के मुद्दे को निर्णायक मौड़ तक ले जायेगी| इसी बीच डॉ वाजपई ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को सिविल नाफ़रमानी आन्दोलन छेड़ कर बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करने का आह्वाहन किया है|
प्रदेश में बिजली के मुद्दे पर आप पार्टी के हस्ताक्षर अभियान पर पूछे जाने पर डॉ वाजपई ने कहा के बिजली के मुद्दे पर भाजपा से आगे कोई नही रह सकता|
गौरतलब है के समाजवादी सरकार की बिजली के बिलों में बढोत्तरी के निर्णय के खिलाफ भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मी कान्त वाजपई के न्रैतत्व में प्रदेश भर में आन्दोलन छेड़ा हुआ है पिछले दिनों पावर महानिदेशक ऐ पी मिश्रा का घेराव किया भी किया गया |

बिजली के मुद्दे को भाजपा द्वारा हाई जेक होता देख “आप” ने उत्तर प्रदेश में बिजली के बिलों के विरोध में फ्रंट खोल दिया है

आम आदमी पार्टी [आप]ने दिल्ली में सफलता के पश्चात अब उत्तर प्रदेश में भी बिजली के बिलों को मुद्दा बना लिया है|”आप” पार्टी ने ४ जून से प्रदेश भर में १५ दिन के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है|इस बीच बिजली के बिलों में की गई बढोत्तरी को वापिस लेने के लिए यौजना बद्ध तरीके से दबाब बनाया जाएगा जिलों में प्रदर्शन किये जायेंगे और लखनऊ के शक्ति भवन में एम् डी श्री मिश्रा के कार्यालय में भी धरना प्रदर्शन होगा|
आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने बताया कि प्रदेश में 43% लीकेज को रोक पाने में असमर्थ सरकार ने ४५ % दरें बड़ा दी हैं यह आम जनता के साथ धोका है और इसका भरपूर विरोध किया जाएगा|इसके लिए महिलाओं+व्यापारी+किसान आदि की अलग अलग टुकड़ियों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन होगा|श्री संजय सिंह ने प्रदेश की सरकारोंकी कार्यप्रणाली पर टिपण्णी करते हुए बताया कि बीते बीस सालों से बिजली का उत्पादन करने के स्थान पर केवल हाई वे +एक्सप्रेस वे बनाने पर ही जोर हे क्योंकि इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करने का अवसर आसानी से मिल जाता हे|
आप पार्टी द्वारा दिल्ली में बिजली बिलों के विरोद्ध में चलाये गए सविनय अवज्ञा आन्दोलन में साडे दस लाख हस्ताक्षर कराये गए थे| इसी के दबाब में अब बिजली विभाग ने इस साल बिजली के दाम बढाने से इंकार कर दिया हे और लगातार आंदोलनों के दबाब में आकर लीकेज भी २०१२ में मात्र १५% रह गई हे|इस तर्ज़ पर चलते हुए भाजपा ने बीते सप्ताह प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया और बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करने का अहवाह्न किया |अपने मुद्दे को भाजपा द्वारा हाई जेक होता देख आप पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बिजली के बिलों के विरोध में फ्रंट खोल दिया हे|

राजनितिक दलों को आर टी आई के दायरे में लाने वाले केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय को आज [आप] के रूप में एक समर्थक मिल ही गया

राजनितिक दलों को आर टी आई के दायरे में लाने वाले केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय को आज एक समर्थक मिल ही गया |आम आदमी पार्टी[आप] ने राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार के दायरे में लाने का स्वागत किया है । गौरतलब है कि राजनितिक दलों द्वारा विभिन्न कारणों की आड़ में इस निर्णय का विरोध किया जा रहा हैं|
आप पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपनी स्थापना के समय से ही आम आदमी पार्टी राजनीतिक दलों में पूर्ण पारदर्शिता की पक्षधर रही है। राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग में पारदर्शिता न होने की वजह से ही राजनीति में अपराधी तत्वों और कालेधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है।
आम आदमी पार्टी की फंडिंग की सारी जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध रहती है। पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है,|इसी परिपेक्ष्य में “आप” ने देश की सभी पार्टियों से अपील की है कि सभी इस तरह की पारदर्शिता अपनाएं और अधिक से अधिक सूचना जनता को वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराने की परंपरा स्थापित करे ताकि सादगी और देशभक्ति से पूर्ण राजनीति की स्थापना हो सके।
कुछ दिन पूर्व ही आप अप्रत्य ने अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्य मंत्री शीला दीक्षित को अपने चुनावी फंड्स का हिसाब जनता के समक्ष रखने की चेतावनी दी थी| केंद्रीय सूचना आयोग ने ६ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी आरटीआई एक्ट के दायरे में ला दिया है लेकिन कुछ राजनितिक दलों को इस पर एतराज भी है|