नागरिक उड्डयन मंत्रालय+निजि एयर लाइन्स और एयर इंडिया को वर्तमान आर्थिक संकट से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है संभवत इसीलिए अब राज्यों पर दबाब बनाया जाने लगा है| नागरिक उड्डयन मंत्रालय + निजि एयर लाइन्स और सरकारी उपक्रम एयर इंडिया आज कल आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं|सरकारी नीतियों के कारण यौजनाएं अपेक्षित परिणाम नही दिखा रही है यहाँ तक कि इस लाइन की साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है|
[१] एयर इंडिया के मुंबई महानगर स्थित 23 मंजिले भवन को किराये पर लेने के लिए कोई आवेदन नहीं आया है|इस विफलता के पश्चात ऐ आई ने अब अपनी कुछ आवासीय संपत्तियों को ई नीलामी के लिए रखा है।एयर इंडिया ने अब ई.नीलामी प्रक्रिया के जरिये मुंबई और गुड़गांव के प्रमुख स्थानों पर स्थित अपनी आवासीय संपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव रखा है।एयरलाइन्स की वेबसाइट पर जारी बोली दस्तावेज में कहा गया है”एयर इंडिया ई.नीलामी प्रक्रिया के जरिये मुंबई और गुड़गांव के प्रमुख स्थानों पर स्थित अपनी आवासीय संपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव करती है”
[२] इंडिगो और स्पाईस जेट आदि जैसी ७ एयर लाइन्स से कर्जे का २१११ .४३ करोड़ रूपया वसूलने में अभी तक असमर्थ रहे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अब विमान कंपनियों को राहत देने के लिए राज्यों पर दबाब बनाया जाने लगा है|नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अब राज्य सरकारों को हवाई जहाज़ों के तेल[ ATF ] के टैक्स में कमी करने को दबाब बनाया जाने लग गया है| नागर विमानन मंत्रालय के हवाले से भाषा ने कहा है कि मंत्रालय द्वारा विमान ईंधन पर करों में कमी लाने के लिए राज्य सरकारों को राजी करने का प्रयास जारी रखा जाएगा|इससे नकदी के संकट से जूझ रही विमानन कंपनियों को कुछ राहत मिल सकेगी|विमानन कंपनियां इस समय रुपये में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की मार से ग्रस्त हैं।