सिविल एविएशन मंत्री चौधरी अजित सिंह ने आज टैक्स छूट का दायरा बढ़ाते हुए मुम्बई और सबसे महंगी दिल्ली के डोमेस्टिक और अन्तराष्ट्रीय यात्रिओं को एयर पोर्ट डेवेलोपमेंट फीस से राहत दे दी है| इन शहरों से नए वर्ष की पहली उड़ान अब सस्ती होगी| दो प्रायवेट प्लेयर्स में हुए एग्रीमेंट के अंतर्गत यह [ ऐ डी ऍफ़] फीस एयरपोर्ट्स के विकास के लिए वसूला जा रहा था| फ़िलहाल अन्तराष्ट्रीय उड़ान के यात्रिओं से दिल्ली में १३००/=और डोमेस्टिक पेसेंजर्स से २००/= वसूले जा रहे थे |दिल्ली से वसूली जा रही यह फीस सबसे अधिक होने के कारण लगातार आलोचना का शिकार रही है| मुम्बई में यह लेवी क्रमश ६००/= और १००/= है|
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गौरतलब है कि २००९ में इंदिरा गांधी इंटर्नेशनल एयर पोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए ८९५७ करोड़ सेंक्शन किये गए थे जो अब डी आई ऐ एल ने १२८५७ करोड़ की मांग की|एयर पोर्ट इकोनोमिक रेगुलेटरी आथोरिटी [A E R A] एरोनाटिकल चार्जेस में ३४५% की बढोत्तरी कर दी जिसे मई से लागू कर दिया गया|
बताया जा रहा है कि इस फीस को समाप्त किये जाने से मुम्बई और दिल्ली से क्रमश ४२०० करोड़ और ११७५ करोड़ की वित्तीय रिक्ती [ financial gap]होगी| इसकी भरपाई के लिए एअरपोर्ट आथोरिटी[A A I]और ओपरेटर करेंगे[MIAL]
से होगी|
इससे पूर्व भी चेन्नई और कोलकत्ता के एयर पोर्ट्स पर भी विकास शुल्क समाप्त किया जा चुका है|
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