The Security Council ,today,strongly condemned the terrorist attack on 15 August in South Beirut,and extended condolences to the victims and their families and appealed for national unity
The members of the Security Council strongly condemned the terrorist attack in South Beirut, which killed at least 10 people and wounded more than 100.
The members of the Security Council extended their condolences to the victims and their families and expressed their sympathy to all those injured in this heinous act, and to the people and Government of Lebanon.
The Council reaffirmed that terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security, and that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, wherever, whenever and by whomsoever committed.
The Council reaffirmed the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations and all obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law, threats to international peace and security caused by terrorist acts.
Security Council underlined the need to bring the perpetrators to justice.
The members of the Security Council appealed to all Lebanese people to preserve national unity in the face of attempts to undermine the country’s stability, and stressed the importance for all Lebanese parties to respect Lebanon’s policy of disassociation and to refrain from any involvement in the Syrian crisis, consistent with their commitment in the Baabda Declaration. This is based on the statement issued today by Security Council President María Cristina Perceval ( Argentina)
Security Council ,condemned the terrorist attack in South Beirut,and extended condolences to the victims and their families ,appealed for national unity
Five charred bodies Recovered from ill fated submarine Sindhurakshak :Accidental death case is registered
[ Mumbai ] Indian Navy divers, today ,extricated badly charred bodies of five navy personnel from illfated submarine Sindhurakshak as hopes of finding survivors receded with naval authorities voicing worst fears. Dead bodies have been sent for D N A test.
Mumbai City Police has registered an accidental death case in connection with this tragedy which claimed five lives,Search for remaining 13 personnel is Still on
P T I has stated that Many countries including the US ,Germany and France have offered help to India in its ongoing operations to bring out bodies in the sunken submarine INS Sindhurakshak.
RUSA proposes a ceiling to the affiliation of colleges, to any university ,at two hundred.
The Rashtriya Uchattar Shiksha Abhiyan [RUSA ] has Proposed a Ceiling of Maximum Number of Colleges to be Affiliated at Two Hundred
The RUSA proposed to put a ceiling of maximum number of colleges to be affiliated to any university at two hundred.
This proposal has been submitted following several State Universities having a large number of colleges affiliated to a single university. The average number of affiliated colleges per university is 300 whereas in many universities This Affiliation has crossed over more then 900 . few examples are given below:
[1]Osmania University has 901 colleges affiliated to it
[2]811 colleges are attached to Pune University.
[3]Rashtrusant Tukadoji Maharaj University Nagpur has 800 colleges with it
[4&5]Rajasthan as well as Mumbai University have 735 and 711 colleges attached to them.
This phenomenon negatively affects the academic quality of the University.
It is imperative that States create more universities so that affiliation does not result in large number of colleges being tied academically to one university.
The one lakh crore rupees scheme when implemented will lead to setting up and upgradation of new colleges and universities. The scheme may also facilitate increased number of students from secondary to higher education.
The Rashtriya Uchchatar Flagship Abhiyan is a new centrally sponsored flagship umbrella scheme aimed at providing strategic funding to State higher and technical institutions.
States will develop comprehensive state higher education plans that utilize an interconnected strategy to address issues of expansion, equity and excellence together.
Central funding will be linked to academic, administrative and financial reforms of state higher education.
मनीष तिवारी ने लुधियाना में पौने दो करोड़ रुपयों की लागत के दो लिन्क सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया
मनीष तिवारी ने लुधियाना में पौने दो करोड़ रुपयों की लागत के दो लिन्क सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया
आज, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लुधियाना जिले में दो लिन्क सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया। श्री तिवारी ने आयली गांव से झामत और राष्ट्रीय हाइवे-95 से बैस गांव को जोड़ने वाली सड़कों का शिलान्यास किया जिनके निर्माण पर लगभग क्रमश: 82 लाख और 98.48 लाख रूपये की लागत आएगी।
शिलान्यास रखने के बाद जनता को संबोधित करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार अब तक विभिन्न लिन्क सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अब तक सौ करोड़ रूपये दे चुकी है। उन्होंने कहा किइस योजना के तहत अब तक लुधियाना में कई लिन्क रोड पूरे हो चुके हैं और अन्य कई पूरे हो रहे है। श्री तिवारी ने इस अवसर पर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा, केंद्र सरकार पर केवल दोषारोपण हो रहा है। केंद्र सरकार पंजाब राज्य को लगभग एक हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष विभिन्न कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण विकास, मनरेगा और सर्व शिक्षा अभियान पर जिला परिषदों के माध्यम से खर्च करने के लिए देती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न तो केंद्रीय परियोजनाओं में योगदान देती है और न ही केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फंड को राज्य के विकास और जन कल्याण में खर्च करती है।
इस अवसर पर बोलते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री मलकीत सिह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से पर्याप्त फंड लेने के बावजूद पंजाब सरकार इस फंड को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च नहीं कर रही है।
इस अवसर पर मलकीत सिह बिर्मी, पवन दीवान, के. के. बावा, दर्शन सिह बिर्मी, परमजीत सिह घ्वड़डी, करतिन्दर पाल सिंहपुरा, मेजर सिंह मुल्लनपुरी मौजूद थे।
राष्ट्रपति ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समर्थन और अवसर देने की आवश्यकता पर बल दिया
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बराबर का समर्थन और अवसर देने की आवश्यकता पर बल दिया |
उन्होंने कहा कि समर्थन और अवसर देने से विशेष जरूरतों वाले बच्चे भी उतने ही अच्छे होते है, जितने दूसरे सामान्य बच्चे|
सरकार विकलांग लोगों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। नागरिकों को भी सरकार के साथ इस काम में हाथ बटाना चाहिए।
राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन के विशेष बच्चों से बातचीत की।
राष्ट्रपति ने बच्चों से कहा कि समर्थन और अवसर देने से विशेष जरूरतों वाले बच्चे उतने ही अच्छे होते है, जितने दूसरे बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ संवेदना दिखानी पड़ती है, उनमें अपनी योग्यता साबित करने की भरपूर क्षमता होती है।
प्रत्येक बच्चा ईश्वर का रूप होता है और विशेष बच्चे उससे अलग नहीं होते। राष्ट्रपतिने कहा कि हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, वह बनने की क्षमता रखता है। जरूरत उसे अवसर देने की होती है।
राष्ट्रपति ने अभिभावकों से कहा कि वे अपने संघर्ष में अकेले नहीं है, बच्चों के पालन-पोषण में पूरा राष्ट्रपति भवन उनके साथ है। उन्होंने कहा कि विकलांग बच्चों के पालन-पोषण में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे समझने की जरूरत है। श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वे चाहेंगे कि विशेष जरूरतों के लायक बच्चों और बड़ों की देखभाल में राष्ट्रपति भवन एक मॉडल बने और बाकी देश के लिए उदाहरण साबित हो। राष्ट्रपति ने कहा कि वे चाहेंगे कि राष्ट्रपति भवन शांति, सौहार्द, मित्रता और एकता का उदाहरण बनें।
इस अवसर पर राष्ट्रपति की सचिव श्रीमती ओमिता पॉल ने कहा कि विशेष जरूरत वाले राष्ट्रपतिभवन के बच्चों के साथ राष्ट्रपतिकी बातचीत विशेष बच्चों की मौजूदगी को मान्यता देने का एक प्रयास है। पहली बार यह पहल हुई है।
बच्चों की देखभाल के लिए ‘रिस्पाइट केयर सेंटर’ स्थापित किया जा रहा है ताकिपेशेवर लोग विशेष बच्चों की देखभाल कर सकें। इस बात का प्रयास किया जाएगा किप्रत्येक बच्चा स्कूल जाने की उम्र में स्कूल पहुंचे और शिक्षा प्राप्त करे। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के अभिभावकों/परिवारों के प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। एक सोशल क्लब बनाया जाएगा जहां विशेष जरूरतों वाले वयस्क संगठित रूप से समय-समय पर फिल्म देखने जैसी गतिविधियां कर सकें।
नाल्को ने जून तिमाही के लिए 160 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ निकाला
खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न प्रतिष्ठान नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) ने जून, 2013 को समाप्त हुई पहली तिमाही के परिणाम घोषित किए हैं।
आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक में खनन मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न प्रतिष्ठान राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) ने जून, 2013 को समाप्त हुई पहली तिमाही के घोषित परिणामों के अनुसार 160 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है जो इस तिमाही के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में इस बार मुनाफे में कमी है जिसका कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी है। जहां तक उत्पादन का संबंध है, बॉक्साइट का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 11.42 लाख टन से बढ़कर 14.63 लाख टन हुआ है, एल्यूमिना उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के 4.76 लाख टन की तुलना में 4.82 लाख टन हुआ है। इस तिमाही के दौरान, बिजली उत्पादन 1614 मिलियन यूनिट की तुलना में 1,327 मिलियन यूनिट हुई है और एल्यूमिनियम उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के 1.03 लाख टन से 0.85 लाख टन हुआ है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कुल एल्यूमिना की बिक्री 2.53 लाख टन की तुलना में 2.83 लाख टन हुई है। धातु बिक्री के संबंध में, नाल्को ने पिछले वित्त वर्ष की 1.02 लाख टन बिक्री की तुलना में इस वर्ष 0.85 लाख टन बिक्री की है।
मनीष तिवारी ने लुधियाना में आकाशवाणी के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया
मनीष तिवारी ने लुधियाना को आकाशवाणी के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन देकर अपने शहर लुधिआना को देश के चार मेट्रो शहरों के बराबर ला दिया |
उन्होंने लुधियाना में पासपोर्ट का क्षेत्रीय कार्यालय खुलवाने और नई दिल्ली के बीच नई शताब्दी चलवाने का आश्वासन भी दिया |
सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने आज लुधियाना में आकाशवाणी के एफएम गोल्ड रेडियो का उद्घाटन किया। इसके साथ ही लुधियाना चार मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बाद एफएम गोल्ड रेडियो वाला देश का पांचवां शहर हो गया है।
इस मौके पर गुरु नानक देव भवन के सभागार में बड़ी संख्या में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए श्री तिवारी ने बताया कि पंजाब के बड़े और अहम औद्योगिक केंद्र लुधियाना में स्थानीय रेडियो केंद्र की मांग काफी समय से लंबित पड़ी थी जो आज पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लुधियाना रेडियो केंद्र का दायरा 20 किलोमीटर ही है जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा और यहां से स्टूडियो आधारित कार्यक्रम बनाए जाएंगे और प्रसारित किए जाएंगे। एफएम गोल्ड लुधियाना का प्रसारण 100.01 मेगा हर्ट्ज पर सुना जा सकता है।
श्री तिवारी ने महज 4 महीने की अवधि में एफएम गोल्ड को साकार करने के लिए प्रसार भारती के अधिकारियों और अभियंताओं को बधाई दी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि नया रेडियो केंद्र लुधियाना जैसे शहर में एक नई शुरूआत का संदेशवाहक बनेगा जो पंजाब का एक अहम शहर होते भी अपने एफएम रेडियो से अब तक वंचित था।
इस कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में फतेहगढ़ साहिब से सांसद सुखदेव सिंह लिबरा, प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार, और आकाशवाणी के महानिदेशक एल डी मंडोली भी शामिल रहे। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा श्री सुरिंदर डावर, श्री मोहम्मद सादिक़ (दोनों विधायक), श्री पवन दिवान डीसीसी (यू) अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री श्री मल्कियत सिंह डाखा, मलकित सिंह बिरनी, और इशर सिंह मेहरबान, पूर्व विधायक जगदेव सिंह जस्सोवाल भी मौजूद थे।
लुधियाना में भावी नागरीय सुविधाओं के बारे उन्होंने बताया कि मौजूदा पासपोर्ट सेवा केंद्र को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में बदलने के लिए उन्होंने संबंधित मंत्रालय के सामने बात रखी है ताकि आवेदकों को पासपोर्ट के लिए चंडीगढ़ या जालंधर नहीं जाना पड़े। श्री तिवारी ने लुधियाना से नई दिल्ली वाया अंबाला एक नई शताब्दी ट्रेन शुरू करने का भी वायदा किया। उन्होंने बताया कि ये मसला पहले ही रेलवे मंत्रालय के सामने रख दिया गया है ।
श्री तिवारी ने केंद्र की ओर से लुधियाना को मिल रही अन्य सेवाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2010 में ही दिल्ली और लुधियाना के बीच हवाई सेवाएं मिल गईं थी लेकिन राज्य सरकार की ओर से कुछ जरूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाने की वजह से हवाई सेवाएं जारी नहीं रखी जा सकीं। इस मौके पर श्री तिवारी ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देश के 81 करोड़ आबादी को क्रमश: 3, 2, और 1 रुपये में ही चावल, गेहूं और मोटे अनाज मिल सकेंगे।
इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने घोषणा की कि दो महीने के भीतर ही स्थानीय एफएम गोल्ड रेडियो में तैयार स्थानीय कार्यक्रम इसी केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे जो शुरूआती दौर में एक घंटे के होंगे और सुबह और शाम के समय प्रसारित होंगे।श्री तिवारी ने अवैध खनन+केबिल माफिया+ और गुजरात में सिखों के उत्पीडन पर चुप्पी के लिए प्रदेश सरकार की जम कर आलोचना भी की
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच के लिए प्रदेश सरकार की फ़िलहाल कोई रूचि नही:रालोद
राष्ट्रीय लोक दल [रालोद]के राष्ट्रीय महा सचिव सांसद जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच के लिए प्रदेश सरकार की फ़िलहाल कोई रूचि नही है इसीलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को अभी तक कोई द्रष्टिकोण नही भेजा है | यह केन्द्रीय कानून मंत्री के हवाले से बताया गया है|
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं मथुरा से लोकसभा सांसद जयन्त चौधरी ने 09 अप्रैल 2013 को तत्कालीन केन्द्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना के संबंध में पत्र लिखा था। इस पत्र का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने उक्त कार्रवाई से अवगत कराते हुए कहा है अभी प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
रालोद के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की शाखा[बेंच] की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार ने मुख्यमंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश से विचार मांगे हैं| पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस मांग पर विचार करने तथा शाखा की स्थापना पर अपना दृष्टिकोण भेजने के लिए पत्र लिखा है।
जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता को दोहराया है |
गौरतलब है के मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना की मांग लम्बे अरसे से की जा रही है इसके लिए वकीलों के आलावा वहां के नागरिक भी आन्दोलन करते आ रहे हैं | रालोद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना के लिए संघर्षरत है। इस संबंध में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चौ. अजित सिंह तथा सांसद श्री जयन्त चौधरी ने पिछले माह केन्द्रीय कानून मंत्री श्री कपिल सिबल से मुलाकात की थी। सांसद श्री जयन्त चौधरी ने इस मांग को संसद में भी प्रमुखता से उठाया है।
Russian President Putin condoled death of 18 Indian Navymen of submarine INS Sindhurakshak.
[New Delhi] Russian President Vladimir Putin condoled death of Indian Navymen of submarine INS Sindhurakshak
Russian President Vladimir Putin has condoled the death of Indian Navymen in the explosion in and sinking of submarine INS Sindhurakshak. This Submarine was repaired /updated in Russia recently.
Government Of India has issued the List of 18 Duty Personnel ,trapped, Inside the unfortunate Submarine I N S Sindhurakshak at the time of Incident but Government has not yet declared the death of these unfortunate trapped personnel .
Diving and salvage operations are continuing round the clock. but trapped personnel have not yet been sighted or recovered.
The diving efforts are hampered by poor visibility inside submarine (which is filled with water), extremely restricted spaces and displacement of most equipment from their original location.In the light Of these developments,,miracle is awaited
Recent Comments