प्रधान मंत्री ने मंत्रिमंडल की चार मंत्रिमंडलीय स्थायी समितियों को समाप्त करके कई राजनैतिक निशाने साधे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार मंत्रिमंडलीय स्थायी समितियों को समाप्त करने का फैसला किया है|श्री मोदी अपने चुनावी भाषणों में इन समितियों की कार्यशैली पर व्यंग कसते रहे हैं | मोदी अकसर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा एक भी बैठक नहीं किये जाने और राज्यों की अनदेखी किये जाने को जोर शोर से उठाते रहे हैं|अब सरकार बनाने के दो सप्ताह में ही उन्होंने इन्हें समाप्त करने का निर्णय लेलिया |इससे जहाँ जहां तरफ मोदी ने कम सरकार[ LessGovernment ]के वायदे पर पहल कदम रखा तो दूसरी तरफ अनकहे ही यूं पी ऐ सरकार सरकार द्वारा चलाई जा रही इन नाम मात्र की समितियों की पोल भी खोल डाली |
[१]प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर मंत्रिमंडलीय समिति: प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इस समिति के कार्य कैबिनेट सचिव के अंतर्गत समिति द्वारा किये जाएंगे।
[2]मूल्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति: इस समिति के कार्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति देखेगी।
[3]विश्व व्यापार संगठन मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति: आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति इस समिति का कार्य करेगी और आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण मंत्रिमंडलीय समिति इसका कार्य करेगी।
[४]भारत संबंधी मुद्दों की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पर मंत्रिमंडलीय समिति: इस क्षेत्र में प्रमुख फैसले पहले ही लिए जा चुके हैं और शेष मुद्दे आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष भेजे जाएंगे।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों, संसदीय मामलों, राजनीतिक मामलों और सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।