संसद में ऍफ़ डी आई की लड़ाई जीत चुकी केंद्र सरकार भरपूर उत्साह में कांग्रेस ने अपने धुर्र्र राजनीतिक विरोधियों का स्पोर्ट छेत्र से सफाया करना शुरू कर दिया है| सरकार ने तीर अंदाजी और मुक्के बाज़ी के संघों की मान्यता रद्द कर दी है| केंद्र सरकार ने भारतीय मुक्के बाज़ी और तीरंदाजी संघों की मान्यता रद्द करके खेल का पैसा सीधे खिलाड़ियों के खाते में पहुंचाने का एलान कर दिया है| युवा खेलमंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की । उन्होंने कहा कि सितंबर में कराये गए आईएबीएफ के चुनाव खेल आचार संहिता के अनुरूप नहीं थे । खेल मंत्री ने आज दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘तीरंदाजी संघ ने इन चुनावों में खेल संहिता में लागू उम्र और कार्यकाल संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। भारतीय तीरंदाजी संघ के निर्वाचित अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा पहले लगातार तीन कार्यकाल तक काम कर चुके हैं भारतीय तीरंदाजी संघ ने नौ नवंबर को अपने चुनाव करवाए थे, जिसमें वयोवृद्ध विजय कुमार मल्होत्रा को दसवें कार्यकाल के लिए एएआइ का अध्यक्ष चुना गया। वह पिछले 40 साल से इस पद पर बने हुए हैं। खेल संहिता के तहत यह उम्र और कार्यकाल संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। खेल मंत्रालय ने एएआइ को खेल संहिता के तहत नए सिरे से चुनाव कराने की सलाह दी है। जितेंद्र ने एएआइ को अपने संविधान में संशोधन करके उसे खेल संहिता और ओलंपिक चार्टर के अनुरूप तैयार करने के लिए भी कहा है।
मंत्री ने कहा कि आईएबीएफ को इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि चुनाव सही तरीके से नहीं हुए थे। नामांकन के लिए समय भी बहुत कम दिया गया। जब नामांकन नहीं मिले तो लोगों को खुद चुन लिया गया। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा भारतीय महासंघ को अस्थायी रूप से निलंबित किये जाने के बाद खेल मंत्रालय ने भी ‘चुनाव में धांधली’ का हवाला देकर आईएबीएफ की मान्यता रद्द कर दी
हमने उन्हें फिर से चुनाव कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है। सितंबर में हुए चुनाव में निवर्तमान अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को मनोनीत अध्यक्ष बनाया गया। उनके करीबी रिश्तेदार और राजस्थान से भाजपा विधायक अभिषेक मटोरिया को अध्यक्ष बनाया गया।
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भारतीय तीरंदाजी संघ

(एएआई) ने आज उसकी मान्यता रद्द करने के लिए सरकार को लताड़ते हुए कहा कि यह फैसला ‘असंवैधानिक और मनमाना’ है। सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए एएआई अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि खेल मंत्रालय को संघ की मान्यता रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ‘हमने किसी नियम या कानून का उल्लघंन नहीं किया है और यह फैसला गैर कानूनी है’। उन्होंने कहा कि वह सरकार के इस तर्क से हैरान हैं कि एएआई ने खेल संहिता का पालन नहीं किया।मल्होत्रा ने दावा किया, ‘भारत सरकार की खेल संहिता की कोई कानूनी वैद्यता नहीं है। यह कोई अधिनियम नहीं है, यह संविधान का हिस्सा नहीं है और इस संहिता के बारे में गजट अधिसूचना भी नहीं है।’ मल्होत्रा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) बार-बार इस बात पर जोर दे रही है कि यह खेल संहिता और सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ है।
गौरतलब है की श्री अभय सिंह चौटाला हरियाणा में और विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली की राजनीती में कांग्रेस के विरोधी हैं और भाजपा की शक्ति हैं