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पंजाब के पीड़ित कपास किसानों के लिए”बादल”सरकार के ६०० करोड़ रुपयों को”आप”ने अपर्याप्त बताया

[नई दिल्ली]पंजाब के पीड़ित कपास किसानों के लिए”बादल”सरकार के ६०० करोड़ रुपयों को”आप”ने अपर्याप्त बताया
कपास किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए बादल सरकार द्वारा दिए गए ६०० करोड़ रुपयों को “आप” पार्टी ने अपर्याप्त बताया
“आप” पार्टी ने पंजाब में कपास फ़सल की बर्बादी का कारण राज्य सरकार, कृषि मंत्री के इस्तीफे समेत उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की :
आप ने आरोप लगाया है के पंजाब में कपास की फसल पर सफ़ेद मक्‍खी के हमले पर बेअसर नक़ली कीटनाशक से तबाह अब तक एक दर्जन से ज्यादा किसानों ने पिछले डेढ़ महीने के दौरान ख़ुदकुशी कर ली है। इसके लिए सीधे तौर पर राज्य की बादल सरकार द्वारा किया गया घोटाला जिम्मेदार है। सफ़ेद मक्खी कीट से पंजाब में कपास के 11 लाख एकड़ रकबे में करीब 60 फीसदी फ़सल तबाह हुई है। लेकिन किसानों को सिर्फ 600 करोड़ रुपये का पैकेज ही बादल सरकार ने दिया है जो पर्याप्त नहीं है।
“आप” के आरोपानुसार पंजाब में कीटनाशक सप्लाई करने का काम “मार्कफेड कॉओपरेटिव सोसाइटी” करती आई थी लेकिन इस बार पंजाब सरकार ने ये काम बिना किसी टेंडर आवेदन के “ओ-ब्रायन” नाम की एक फर्ज़ी कम्पनी को दे दिया। सरकार ने इस कंपनी से 33 करोड़ रुपए के कीटनाशक की ख़रीद कर किसानों को उपलब्ध कराया। साधारणत: एक फ़सल में 2 से 3 बार कीटनाशक छिड़काव की जरुरत होती है लेकिन “ओ-ब्रायन” नामक इस कीटनाशक को 14 से 15 बार छिड़कना पड़ा, किसानों का एक बार के कीटनाशक छिड़काव का खर्च 3300 से 3400 रुपए आता है लिहाज़ा उनका एक फ़सल पर खर्च भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया। इस कीटनाशक की वजह से कपास की फ़सल खराब हुई तो इस कंपनी पर दबाव बढ़ने लगा, जांच हुई तो पाया कि इस “ओ-ब्रायन” नामक कीटनाशक को खरीदने से पहले सरकार की तरफ़ से किसी तरह की जांच के लिए लैब में भी नहीं भेजा गया था और ना ही पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने इस कीटनाशक की गुणवत्ता को मंजूरी दी थी, जांच में पाया गया कि इसमें शुद्दता का स्तर 17.5 मिला है जो अमूमन कीटनाशक में 22.5 होना आवश्यक होता है। ये सारा घोटाला उजागर हुआ तो सरकार ने लीपापोती करते हुए कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कुछ डीलर और कृषि महकमे के निदेशक मंगल सिंह संधू के खिलाफ ही कार्रवाई की जबकि अपनी सरकार के कृषि मंत्री तोता सिंह को क्लीन चिट दे दी, जबकि इतनी बड़ी खरीद बिना कृषि मंत्री की सहमति के हो ही नहीं सकती। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि पंजाब सरकार में कृषि मंत्री तोता सिंह को तुंरत उनके पद से हटाया जाए और उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज़ करते हुए उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए,इसके अलावा पार्टी ने मान की है के पंजाब के कपास किसानों को 40 हज़ार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा दिया जाए।