Ad

Tag: KhattarGovt

खट्टर की हरियाणा सरकार ने कर्मियों के मेडिकल क्लेम्स रेिंबर्समेंट को बनाया उदार

[चंडीगढ़, हरियाणा]खट्टर की हरियाणा सरकार ने कर्मियों के मेडिकल रेिंबर्समेंट क्लैम के भुगतान को उदार बनाया
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों + पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा की अग्रिम भुगतान और चिकित्सा खर्चे की अदायगी के लिए अपनी नीति को उदार बनाया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।
अब चिकित्सा खर्च और अग्रिम भुगतान के मामले में कार्यालय [Office]के प्रमुख के पास ३ लाख और
विभाग[ Department] के प्रमुख के पास सात लाख रूपया प्रतिपूर्ति का अधिकार होगा।

रु ३३७५ मासिक आय वाला हरियाणवी ग्रामीण होगा बीपीएल,शहरी के लिए यह सीमा रु ४२९२

[चंडीगढ़,हरियाणा] रु ३३७५ मासिक आय वाला हरियाणवी ग्रामीण होगा गरीबी रेखा से नीचे |शहरी नागरिक के लिए यह सीमा के लिए रु ४२९२ घोषित की गई है |
हरियाणा सरकार ने अपनी योजनाओं के तहत राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की संशोधित गरीबी रेखा सीमाओं के अंगीकार को मंजूरी दी है।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार बैंक से सहायताप्राप्त योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 40,500 रूपए से कम की वाषिर्क आय वाले परिवार गरीबी रेखा [बीपीएल]के अंतर्गत माने जाएंगे।
इसी तरह शहरी क्षेत्र में 51,500 रूपए से कम वाषिर्क आय वाले परिवार भी [बीपीएल] के तहत माने जाएंगे।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत
ग्रामीण क्षेत्रों में 81,000 रूपए से कम की वाषिर्क आय तथा
शहरी क्षेत्रों में 1,03000 रूपए से कम की वाषिर्क आय वाले परिवार गरीबी रेखा से दोहरे नीचे [डीपीएल]:के अंतर्गत समझे जायेंगे।

हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने के विरोध में खट्टर सरकार का पुतला फूँका

[जींद,हरियाणा]हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने के विरोध में खट्टर सरकार का पुतला फूँका
जाट सहित 6 जातियों को आरक्षण के दायरे में लाने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ गुरुवार को पिछड़ा वर्ग जन मोर्चा हरियाणा व ओबीसी ब्रिगेड के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारेबाजी की।
पिछड़ा वर्ग जनमोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष सूर्यप्रकाश के अनुसार खट्टर सरकार जाटों के दबाव व हिंसा के आगे झुक गई है।
35 बिरादरी की जनभावना को दरकिनार कर प्रदेश में तोडफोड़, आगजनी और अराजकता फैलाने वाले लोगों को सजा की बजाय सरकार ने आरक्षण जैसा तोहफा दे दिया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की मनोहरलाल सरकार ने तो एक साल में ही जाट आरक्षण का गलत फैसला लेकर अपनी कब्र खोद ली है।
हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्गों को आश्वासन देकर तथा वायदा करके की पिछड़ों के 27 प्रतिशत आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जाटों को पिछड़ा वर्ग सी में शामिल कर तथा आरक्षण देकर, पिछड़ों के 27 प्रतिशत आरक्षण में तो सेंध लगाई है बल्कि वायदा खिलाफी भी की है।
उन्होंने सवाल किया क्या जट सिक्खों के अलावा अन्य जातियों के सिखों को आरक्षण की जरूरत नहीं है? इसी तरह से मुसलमान जाटों को आरक्षण देकर हरियाणा सरकार ने साबित कर दिया है कि जाटों से मुसलमान बने मुसलमान ही पिछड़े हैं, अन्य जातियों से मुसलमान बने, मुसलमान व सिख आरक्षण के हकदार ही नहीं है। क्या यह अन्य मुसलमान व सिक्खों के साथ अन्याय नहीं है