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वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल आरक्षण में रेलवे छूट तो देता नही उलटे अतिरिक्त राशि भी वसूलता है

[मेरठ]वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल आरक्षण में रेलवे छूट तो देता नही उलटे अतिरिक्त राशि भी वसूलता है
वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल में आरक्षण कराने पर कोई छूट का प्रावधान नहीं है इसपर रोष प्रगट करते हुए सेवा निवृत कर्मचारी कल्याण समिति के सदस्यों ने रेलवे में तत्काल आरक्षण में विशेष छूट की मांग की है |मेरठ कमिश्नरी पार्क में सोमवार की सुबह इकट्ठा हुए वरिष्ठ नागरिकों ने एक स्वर में इस मांग का समर्थन किया |अध्यक्ष लोकेश मूर्ति ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को न केवल छूट से वंचित रखा जा रहा है वरन अतिरिक्त चार्ज भी देना पढ़ रहा है इसका अौचित्य समझ से परे हैं|इस विषय में रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु को एक पत्र भी लिखा गया है|

रक्षासेवाओं से जुड़े विभागों के पेंशनरों ने सीएसडी कैंटीन सुविधा बहाली को केंद्र के ढुलमुल रवैय्ये पर रोष व्यक्त किया

Defence Pensioners Unrest

Defence Pensioners Unrest

[मेरठ]रक्षासेवाओं से जुड़े विभागों के पेंशनरों ने सीएसडी कैंटीन सुविधा बहाली को ढुलमुल सरकारी रवैय्ये पर रोष व्यक्त किया|
केंद्र सरकार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के सिविलियन पेंशनरों की समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई हैं |
सरकार के ढुलमुल रवैय्ये के प्रति रोष व्यक्त करने के लिए सेवा निवृत कर्मचारी कल्याण समिति के डेलीगेट्स ने चौधरी चरण सिंह पार्कमें मीटिंग की और अपनी मांगों को दोहराया |पीड़ित पेंशनरों के अनुसार रक्षा सेवाओं के साथ कन्धा से कन्धा मिला कर देश सेवा में जुटे अनेकों विभागों से रिटायर हो रहे लाखों कर्मियों को सी एस डी सुविधा से महरूम कर दिया गया है|
आये दिन आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है |ढाई सौ साल पुराने सी डी ऐ [डी ऐ डी]से रिटायर हुए अध्यक्ष लोकेशमूर्ति और सचिव नैन सिंह ने बताया की वर्तमान में लगभग दो लाख पेंशनरों का उत्पीड़न किया जा रहा है |रिटायरमेंट के बाद आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की ज्यादा जरूरत होती है लेकिन दुर्भाग से सदियों से चली आ रही सी एस डी को यूं पी ऐ सरकार ने अकारण बंद कर दिया और अब एन डी ऐ की सरकार से भी कोई राहत के संवाद प्राप्त नहीं हो रहे |
इस मीटिंग में सदस्यों ने निम्न लिखित समस्याएं बताई जिनके लिए केंद्र सरकार को लिखे जाने पर सहमति बनी
[१] सी एस डी कैंटीन से पेंशनरों को सामान की बिक्री शुरू की जानी चाहिए
[२]आश्रित बेटों की आयु सीमा को २५ साल से बढ़ा कर बेटियों के लिए निर्धारित आयु सीमा के सामान किया जाना चाहिए
[३]महंगाई भत्ता १००%से अधिक१०७%हो गया है बीते वेतन आयोग के अनुसार ५०% भत्ता मूल पेंशन में जुड़ना चाहिए
[४] स्वास्थ्य सेवाओं वाले सी जी एच एस में लैब टेस्टिंग के समय बढ़ाये जाने चाहिए