[New Delhi] Arrested Officer Bansal’s Wife+Daughter Commit Suicide
The Wife and daughter of Director General of Corporate Affairs B K Bansal, committed suicide today in their apartment in east Delhi, Bansal was arrested by the CBI two days ago for alleged bribery,
Bansal’s wife Satyabala (57) and daughter Neha (27) left separate suicide notes, saying nobody was responsible for their death,
Joint Commissioner of Police (Eastern range) Satish Golcha said the police received a call around 1.30 pm following which teams were rushed to the spot.
Bansal, an additional secretary-rank officer in the Ministry of Corporate Affairs, was arrested by CBI on July 17 for allegedly accepting bribe from a prominent pharmaceutical company.
CBI had carried out searches at eight locations in connection with the case during which the agency had claimed to have made cash recoveries.
According to the CBI, Bansal was arrested while receiving Rs nine lakh of the Rs 20 lakh promised as bribe
Tag: Ministry of Corporate Affairs.
Arrested Officer Bansal’s Wife+Daughter Commit Suicide
“Indigo”And 2 Other Airlines Penalized For Concerted Action in Fixing ATF (FSC)
[New Delhi] Three Airlines Including Indigo Penalized For Concerted Action in Fixing ATF (FSC) on Cargo Transport
Besides, cease and desist order was also issued against the Airlines.
The Competition Commission of India (CCI) has imposed penalties upon 3 Airlines for concerted action in fixing and revising Fuel Surcharge (FSC) for transporting cargo.
The final order was passed by CCI on 17.11.2015 in a matter which was filed by Express Industry Council of India against
[1]Jet Airways (India) Ltd.,
[2] InterGlobe Aviation Limited,Managing Indigo Airline
[3] Spice Jet Limited,
Apart from these Airlines ,National Carrier Air India Limited and Go Airlines (India) Limited are also found dealing with anti-competitive agreements.
The Commission noted that the Airlines acted in parallel in collusion in fixing FSC rates. Such conduct was found to have resulted in indirectly determining the rates of air cargo transport and thereby in contravention of the provisions of section 3(1) read with section 3(3)(a) of the Act.
Accordingly, penalties of
Rs. 151.69 crores, On Jet Airways (India) Ltd
Rs. 63.74 crores On InterGlobe Aviation Limited For Indigo
Rs. 42.48 crores On Spice Jet Limited
were imposed for the impugned conduct which was found to be in contravention of the provisions of section 3(1) read with section 3(3)(a) of the Act. Besides, cease and desist order was also issued against the Airlines.
No penalty, however, was imposed upon Air India Limited as its conduct was not found to be parallel with other Airlines. Similarly, no penalty was imposed upon Go Airlines (India) Limited as it gave its cargo belly space to third party vendors with no control on any part of commercial/ economic aspects of cargo operations done by vendors including imposition of FSC.
While imposing penalties, the Commission noted that such conduct in the air cargo industry undermines economic development of the country and ultimately acts to the detriment of end-consumers. However, considering the precarious financial position of Airlines, the penalty was imposed by the Commission @ 1% of their average turnover of the last three financial years.
कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियां के साथ तुलन-पत्र और वार्षिक रिटर्न जमा नहीं कराये जाने की घटनाएँ वृद्धि पर हैं ,रोक थाम के लिए सरकारी कागजों के घोड़े ही दोडाये जा रहे हैं
कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियां के साथ तुलन-पत्र और वार्षिक रिटर्न जमा नहीं कराये जाने की घटनाएँ वृद्धि पर हैं जिसकी रोक थाम के लिए महज सरकारी कागजों के घोड़े दोडाये जा रहे हैं| यह स्वीकार किया जा चुका है कि दर्जनों मामले गंभीर धोखाधड़ी से जुड़े हैं और उनमें से ज्यादातर मार्केटिंग’ योजनाओं से जुड़े हैं | यह भी सीकारा जा चुका है कि धोखाधडी के मामलों कि जाँच के लिए आवश्यक कर्मियों लगभग ५०% कमी है ऐसे में लाखों निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूबने का अंदेशा है|
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार २००९-१० में १९४३६२ मामलों में कंपनियों ने तुलन पत्र जमा नहीं कराया तो २०११-१२ में यह संख्या २२९८९२ हो गई है | अर्थार्त कुल ३५५३० डिफाल्टर बड़े
वार्षिक रिटर्न नहीं जमा करने वाली कंपनियों की संख्या में ३५५१९ कंपनियों की वृद्धि बताई गई है|[२२९२८७-१९३७६८]
अब इसके अलग संसद में बताया गया कि तुलन पत्र और वार्षिक रिटर्न न भरने वाली कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में ११०२ की कमी आई है|बेशक यह २०१०-११ के मुकाबिले २०११-१२ में ५७७ अधिक मामलों मेंकार्यवाही हुई है लेकिनतीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में यह बेहद कम है|
जिन कंपनियों ने पिछले तीन वर्ष के दौरान अपने तुलन-पत्र और वार्षिक रिटर्न जमा नहीं की हैं उनका ब्योरा इस प्रकार है :
अवधि=======कंपनियों की सं.तुलन-पत्र ==============वार्षिक रिटर्न====================================३५५३०====३५५१९
2009-१०=====१९४३६२================================================193768
2010-११======२०८०८७==================================================207438
2011-१२======२२९८९२==================================================229287
हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट ने बताया कि पिछले तीन वर्ष के अंदर तुलन पत्र और वार्षिक रिटर्न न भरने वाली कंपनियों के विरुद्ध की कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है
अवधि=====================कार्रवाई का विवर तुलन-पत्र===वार्षिक रिटर्न
2010-11===================1981==================१४७२====================११०२=====================
2011-12====================3097==================३००४
2012-13=====================879==================२०५९======-५७७============
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने संसद में यह स्वीकार किया है कि उच्च रिटर्न ऑफर करने के जरिए निवेशकों के साथ कथित धोखाधड़ी के लिए कुछ कंपिनियों की शिकायतें मिली हैं। मंत्री सचिन पायलट ने लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि पिछले तीन वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में मंत्रालय ने 125 ऐसी शिकायतों के मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के तहत जांच के आदेश दिए हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें गंभीर धोखाधड़ी की हैं।
उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मंत्रालय ने ऐसी धोखाधड़ी से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्यों को प्राइज चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग)एक्ट, 1978 के तहत कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अनाधिकृत कंपनियों की निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय को भी लिखा गया है। निवेशकों को चेतावनी देने के लिए बल्क एसएमस की व्यवस्था शुरू की गई है।
चिट फंड कंपनियों द्वारा की जा रही धोखा धडी की जाँच की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने राज्यों पर डाली
चिट फंड कंपनियों द्वारा की जा रही धोखा धडी के मामलों की जाँच की जिम्मेदारी आज केंद्र सरकार ने राज्यों पर डाल दी है| चिट फंड कंपनियों द्वारा की जा रही धोखा धडी [चिट फण्ड एक्ट १९८२ & १९७८ ] के मामलों की जाँच की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और कंपनी एक्ट १९५६ के उल्लंघन की दोषी कंपनियों की जांच मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एजेंसीज द्वारा की जानी है यह जानकारी आज कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर सचिन पायलट ने लोक सभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में दी|
गौरतलब है क इ देश अनेकों भागों में दशकों से चिट फण्ड कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ धोखा धडी की जा रही है और जाँच के नाम पर मामलों को लटका कर उपभोक्ताओं का उत्पीडन किया जा रहा है| साउथ]गरुडा चिट एंड फाइनेंस + [नार्थ]कुबेर आदि अनेकों ऐसे नाम गिनाये जा रहे हैं|स्थानीय पोलिस और सेबी [ Securities and Exchange Board of India (SEBI), ] द्वारा ऐसी ही ६३ कंपनियों के विरुद्ध चीटिंग और फ्रॉड की जांच की जा रही है |इसके आलावा एस ऍफ़ आई ओ द्वारा भी कम्पनी एक्ट १९५६ के अंतर्गत जांच की जा रही है|
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