Government is still planning to close down Military Farms Government of India is examining the Proposal to close down Military Farms
Defence Minister Shri AK Antony in a written reply to Shri Dilip kumar Mansukhlal Gandhi in Lok Sabha today. informed
that Only 30 acres of land under Military Farm Meerut (Uttar Pradesh) has been made available to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for development of national milk breed for cow.
Military Farms at Meerut+Pimpari+ Bangdubi+ Ambala+ Lucknow +Jammu having a total of 27 bulls are rearing bulls for transfer to Bull Rearing Unit of ICAR. Data is also provided to ICAR, for analysis by Jhansi, Secunderabad, Guwahati, Pathankot, Jalandhar, Bareily and Jabalpur Military farms
Army HQ has already consented for the closure of this system of distribution of milk etc to the uniformed force .Audit has also declared it a uneconomical arrangement .
This decision will close down 39 military farms in Two Phases. there are n.a.23 thousands cattle
Category: Politics
Government is Still planning to close down Military Farms
Government of India shows 16% Increase in the Number of Foreign Tourist Visits in the Country
Government of India has shown 16% Increase in the Number of Foreign Tourist Visits in the Country .
The number of foreign tourists visiting India has shown a steady increase in the past three years.
The number of foreign tourist visits has increased to 207.31 lakh in 2012 as compared to 194.97 lakh in 2011 and 179.10 lakh during 2010.
This shows an increase of almost 16 % in the past two years.
The highest number of foreign tourists inflow was recorded in
[1]Maharashtra at 51.20 lakh followed by
[2]Tamilnadu at 35.62 lakh and
[3] Delhi at 23.46 lakh in the year 2012.
The Foreign Exchange Earnings (FEEs) from tourism has also shown a significant growth rising to Rs.94,487 crores in 2012 as compared to Rs.77,591 crores in 2011 and Rs.64,889 crores in 2010.
This marks an increase of around 46 % in the three year period from 2010 to 2012. The Foreign Exchange Earnings (FEEs) is estimated as Rs.50,448 crores in the period January to June, 2013.
The number of Domestic Tourist Visits(DTVs) to States/UTs has also shown an impressive growth of around 39 % in the past three years.
The number of DTVs in 2012 is estimated at 103.64 crores as compared to 74.77 crores in the year 2010.
संसद में फ़ूड सिक्यूरिटी बिल को बहुमत दिलाने वाली सोनिया गाँधी की अपनी तबियत बिगड़ गई
संसद में फ़ूड सिक्यूरिटी बिल को बहुमत दिलाने वाली सोनिया गाँधी की अपनी तबियत बिगड़ गईसंसद में फ़ूड सिक्यूरिटी नामक गेम चेंजर बिल को बहुमत दिलाने वाली यूं पी ऐ की अध्यक्षा श्री मति सोनिया गाँधी की अपनी तबियत बिगड़ गई|
कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की संसद में अचानक तबीयत बिगड़ गई हैंप्राप्त खबरों के मुताबिक फिलहाल उन्हें एम्स में ले जाया गया है| . उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा एम्स में मौजूद है| विपक्ष के सभी संशोधनों के प्रस्तावों को गिरा कर फ़ूड सिक्यूरिटी बिल को बहुमत हासिल हो गया |
संसद की कार्यवाही के दौरान श्रीमति सोनिया गाँधी अपने पुत्र सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के साथ सदन से बाहर जाती देखी गई|इस दौरान उन्हें कुछ लडखडाते हुए भी देखा गया जिस के फलस्वरूप उन्हें कुमारी शेलजा का सहारा लेते हुए भी देखा गया| प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें कल से ही वायरल बुखार है| इसके उपरांत भी उन्होंने आज सुबह से ही फ़ूड सिक्यूरिटी बिल पर चर्चा का न्रेत्त्व किया| भाषण के स्वर में भी स्वाभाविक आक्रामकता के बजाय एक उत्तेजना दिखाई दी |
मिड-डे मील की शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए भी एन जी ओ को आउटसोर्स किया जा रहा है
मिड-डे मील आपूर्ति के लिए भी एन जी ओ को आउटसोर्स किया जा रहा है |वर्तमान वर्ष 2013-14 में देश भर में इस कार्यक्रम में 447 गैर सरकारी संगठन संलग्न हैं। इस कार्यक्रम में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्रमश: 185 और 102 है। अभी तक मिड डे मील के नियमों के उल्लंघन की केवल छह शिकायतें मंत्रालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं|
मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. शशि थरूर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आज राज्य सभा में यह जानकारी दी कि शहरी क्षेत्रों में विद्यालय प्रांगणों में जहां गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्टों/केंद्रीयकृत रसोइयों जो कि बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में संलग्न हैं, के लिए रसोई-सह-भंडार के लिए स्थान नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा कि वहां इस महत्वपूर्ण योजना में मिड डे मील की आपूर्ति को गैर सरकारी संगठनों को (एनजीओ) आउट सोर्स किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मिड डे मील के दिशा निर्देश ,पंचायती राज संस्थानों+ स्वयं सहायता समूहों+ माता संगठनों और स्थानीय समाज की सहायता से मिड डे मील को रसोइये-सह-सहायक की सहायता से स्कूल के रसोई-सह-भंडार में पकाने पर जोर देते हैं।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत संलग्न गैर सरकारी संगठनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के संबंध में एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि मिड डे मील दिशा निर्देशों के अनुसार संलग्न गैर सरकारी संगठनों के मानदण्ड निम्न प्रकार है– गैर सरकारी संगठन को आपूर्ति कार्य आवंटित करने का निर्णय सरकार द्वारा अधिकारित संस्था लेगी जैसे ग्राम पंचायत, वीईसी/एसएमसी/पीटीए, म्युनिसिपल कमेटी/कॉरपोरेशन आदि।- एजेंसी को सोसायटी एक्ट के तहत अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए और यह कम से कम पिछले दो वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए। इसके पास समूचित रूप से गठित प्रबंधक/प्रशासकीय ढांचा होना चाहिए, जिसके कार्यों और अधिकारों इसके संविधान में स्पष्ट उल्लेख हो।
गैर सरकारी संगठन और स्थानीय निकाय के मध्य होने वाले अनुबंध/समझौते में पक्षों का उत्त्रदायित्व और प्रदर्शन न करने पर उनके प्रतिफल परिभाषित होने चाहिए। बच्चों के लिए गैर सरकारी संगठन द्वारा आपूर्ति किए जा रहे भोजन की मात्रा और गुणों की जांच और निरीक्षण की सख्त व्यवस्था का होना भी इसमें शामिल होना चाहिए।
0 चयनित मिड डे मील आपूर्तिकर्ता बगैर किसी लाभ के आधार पर आपूर्ति करेगा और कार्यक्रम अथवा उसके किसी सहायक हिस्से का उप ठेका किसी अन्य को नहीं सौंपेगा।
0 इस प्रकार की मिड डे मील योजनाओं में संलग्न गैर सरकारी संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष एक विश्वसनीय मूल्यांकन व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए। गैर सरकारी संगठन के साथ हुए समझौते का अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण वर्तमान वर्ष में उसके प्रदर्शन के संतोषजनक पाए जाने पर निर्भर होना चाहिए।
pएनजीओ द्वारा नियम तोड़े जाने के मामलों का विवरण देते हुए डॉ शशि थरूर ने कहा कि मिड डे मील के नियमों के उल्लंघन की छह शिकायतें मंत्रालय की जानकारी में आई हैं। इन शिकायतों को संबंधित राज्यों को जांच और इन पर रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया गया था। ऐसे चार मामलों में राज्य सरकारों में संबंधित गैर सरकारी संगठनों के बिलों से अनुपाति उगाही की है।
“आप ” ने अयोध्या के नाम पर भाजपा और सपा द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कुटिल प्रयासों की कड़ी निंदा की
आम आदमी पार्टी [आप]ने अयोध्या को लेकर “84 कोसी परिक्रमा के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कुटिल प्रयासों की कड़ी निंदा की है|
पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ राजनितिक दल और उनके द्वारा समर्थित संगठनों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए “84 कोसी परिक्रमा” जैसे सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी जा रही हैं।
पार्टी अयोध्या के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इन कुटिल प्रयासों की कड़ी निंदा करती है।
जहाँ एक और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के माध्यम से हिन्दुओं का ध्रुवीकरण कर रही है, वहीँ दूसरी और समाजवादी पार्टी इस मौके का फायदा उठा के अपने कुशासन पर पर्दा डालना चाहती है। भाग्यवश उत्तर प्रदेश और पुरे देश की जनता ने खास करके हिन्दू और मुस्लिम जनता ने इनके इरादों को समझ कर इनकी सांप्रदायिक राजनीती को नकार दिया है।
वीएचपी, आरएसएस और अन्य हिन्दुत्व संगठनों की लीग में बीजेपी ने ख़ास करके उत्तर प्रदेश में हिन्दू और मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने की ये गुप्त साजिश रची है। उन्होंने कुछ मिश्रित धार्मिक नेताओं जिनमे से कुछ उन्ही के सांसद और पूर्व मंत्री हैं, उनकी सहायता से “84 कोसी परिक्रमा” आरंभ करने का ऐलान किया है जबकि इस तरह की परिक्रमा का यह पारंपरिक अवसर नहीं है। यह एक जाना हुआ तथ्य है की स्वामी चिन्मायानंद बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं जबकि राम विलास वेदांती बीजेपी के पूर्व सांसद हैं।
हालाँकि बीजेपी ये दावा करती आ रही है की वो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस तरह से अन्य हिंदुत्व संगठनों विशेष रूप से बीजेपी समर्थित वीएचपी को इस अयोध्या मुहिम के लिए आगे किया गया है, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के कुटिल प्रयास को साफ दर्शाता है। मोदी जी के “विकास और साफ़ और कुशल सरकार” के दावे का सच तेजी से उजागर हो रहा है,
इस अयोध्या चाल में बहुत कम लोगों का वीएचपी के साथ आना ये दर्शाता है की इस देश की जनता ने इस तरह की राजनीती को मजबूती से अस्वीकार किया है।
रालोद ने ८४ कौसी प्रक्रिमा के आयोजन को मैच फिक्सिंग बताते हुए सपा सरकार से श्वेत पत्र की मांग की
[लखनऊ ]राष्ट्रीय लोक दल[रालोद] ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला जारी रखते हुए सपा सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है| ८४ कौसी प्रक्रिमा के आयोजन को मैच फिक्सिंग की संज्ञा देते हुए टैक्स पेयर्स का करोड़ों रूपया बरबाद करने का आरोप लगाया गया है|
रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार और विहिप के आयोजन को मैच फिक्सिंग की संज्ञा करार देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार और विहिप की मिलीभगत न होती तो अशोक सिंघल जी को चौ. चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोकने के बाद उनको हवाई अड्डा से बाहर लाकर अभिवादन करवाने तथा उसकी विडियों रिकार्डिंग प्रसारित करने की क्या आवश्यकता थी।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने करोड़ों रूपये खर्च करके अयोध्या को छावनी बना दिया फिर भी प्रवीण भाई तोगडि़या का सरयू घाट तक पहुँच जाना भी मैच फिक्सिंग को ही साबित करता है।
श्री चौहान ने मीडिया+ पूरे प्रदेश विशेषकर फैजाबाद के आसपास की जनता को धन्यवाद दिया क्योंकि मीडिया तथा जनता की जागरूकता के कारण विहिप व प्रदेश सरकार के नाटक का भण्डाफोड़ हो गया और धार्मिक उन्माद फैलाने का मंसूबा धरा का धरा रह गया।
श्री चौहान ने आगे बताया कि सुरक्षा व्यवस्था तथा अस्थाई जेलों के निर्माण के नाम पर जनता का करोड़ों रूपया बरबाद करने पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे तथा मार्ग अवरूद्ध करने के कारण प्रदेश की जनता को हुई असुविधा के लिए प्रदेश सरकार माफी मांगे।
उन्होंने राष्ट्र भक्त सन्तों व शंकराचार्य के द्वारा विहिप की परिक्रमा को वैदिक रीति रिवाजों के विपरीत करार करने का स्वागत किया तथा कहा कि चतुर्मास में पशु-पशी भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते ऐसे में यह आयोजन पूरी तरह से राजनैतिक लाभ लेने के लिये सपा व विहिप की नूरा कुश्ती थी जिसको प्रदेश की जनता ने नकार दिया।
प्रदेश अध्यक्ष ने आशंका व्यक्त की कि 2014 का चुनाव नजदीक देखकर प्रदेश सरकार साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के साथ मिलकर पुनः कोई बड़ा षड़यन्त्र रच सकती है इसलिए प्रदेश की जनता को बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
समाजिक न्याय के प्रणेता स्व.बी पी मंडल की ९५वी जयन्ती पर बिहार में राजकीय जयंती समारोह का आयोजन
समाजिक न्याय के प्रणेता स्व.बी पी मंडल की ९५वी जयन्ती पर बिहार में समारोह आयोजित किये गए और पूर्व मुख्यमंत्री तथा मंडल आयोग के अध्यक्ष स्व. मंडल को भावभीनी श्रधांजलि अर्पित की गई|
पटना के देश रत्न मार्ग चौराहे पर स्थित बी पी मंडल की प्रतिमा के निकट आयोजित राजकीय जयंती
समारोह में गण मान्य अथितियों ने मूर्ति का माल्यार्पण करके श्रधान्जली अर्पित की | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन एवं देश भक्ति गीतों का गायन भी किया गया|
मुख्य मंत्री नितीश कुमार+विधायक राज कुमार राय+मंडल के पुत्र न्यायमूर्ति के के मंडल +पौत्र मनीष कुमार मंडल+के पी वर्मा+डॉ कुमार इंद्र देव+आदि उपस्थित थे|
B J P Declared Election committee for Delhi and Put them in the Election Mode
At last B J P has declared its 78 members Election Committee and a Core Group,With Which, the Delhi BJP has now been put in the election mode.In This Committee Elders Like Madan Lal Khuran and V K Malhotra etc. have also been accommodated .Name Of Sudhanshu Mittal Is Not Visible in the Lists.
[1]Election Committee ===============17
[2]Special Invitees===================07
[3]Election Core Group================54
Former National President & Delhi Election-Incharge Nitin Gadkari,has stated ,I call upon the party rank and file in Delhi to work collectively and launch an aggressive campaign against the ineffective Congress regime and expose its failure on all fronts, particularly [A]the rampant corruption,
[ B] fast deteriorating law and order,
[C] mounting inflation and sky-rocketing prices of all essential commodities
BJP Delhi Election Committee & Election Core Group
ELECTION COMMITTEE
1. Shri Vijay Goel – President
2. Shri Vijay Kumar Malhotra
3. Shri O.P. Kohli
4. Shri Mangeram Garg
5. Dr. Harsh Vardhan
6. Shri Vijender Gupta
7. Prof. Jagdish Mukhi
8. Shri Lal Bihari Tiwari
9. Shri Nand Kishore Garg
10. Shri Yogender Chandolia
11. Shri Pravesh Verma
12. Sardar R.P. Singh
13. Shri Ramesh Bidhuri
14. Smt. Shikha Rai
15. Shri Jai Prakash
16. Shri Vijay Sharma
17. Smt. Sudha Sharma
SPECIAL INVITEES
1. Ms. Aarti Mehra
2. Ms. Vani Tripathi
3. Shri Shyam Jaju
4. Shri Anil Jain
5. Shri Abdul Rasheed
6. Shri Rajesh Gehlot
7. Smt. Poonam Azad
ELECTION CORE GROUP
1. Shri Vijay Goel – President
2. Shri Vijay Kumar Malhotra
3. Shri Madan Lal Khurana
4. Shri O.P. Kohli
5. Dr. Harsh Vardhan
6. Shri Mangeram Garg
7. Shri Vijender Gupta
8. Ms. Aarti Mehra
9. Ms. Vani Tripathi
10. Shri Shyam Jaju
11. Shri Anil Jain
12. Shri Vijay Jolly
13. Sardar R.P. Singh
14. Shri Pawan Sharma
15. Smt. Anita Arya
16. Shri Yogender Chandolia
17. Shri Mohan Singh Bisht
18. Shri Kulwant Rana
19. Shri Prithavi Raj Sawhney
20. Smt. Meera Aggarwal
21. Shri Ashish Sood
22. Shri Abhay Verma
23. Shri Ramesh Bidhuri
24. Smt. Shikha Rai
25. Shri Jai Prakash
26. Shri Vijay Sharma
27. Shri Jagdish Mukhi
28. Shri Lal Bihari Tiwari
29. Shri Jai Bhagwan Aggarwal
30. Shri Harsharan Singh Balli
31. Shri Nand Kishore Garg
32. Shri Alok Kumar
33. Shri Pravesh Verma
34. Shri Abdul Rasheed
35. Smt. Meenakshi Lekhi
36. Shri Satish Upadhyay
37. Shri Ashok Goel
38. Shri Meva Ram Arya
39. Smt. Poonam Azad
40. Master Azad Singh
41. Smt. Sarita Chaudhary
42. Shri Ram Narayan Dubey
43. Shri Ramkishan Singhal
44. Shri Rajesh Gehlot
45. Shri Sanjay Surjan
46. Shri Subhash Arya
47. Shri Mahender Nagpal
48. Shri B.B. Tyagi
49. Shri Gaurav Khari
50. Smt. Sudha Sharma
51. Shri Kishanlal Dhilod
52. Shri Atif Rasheed
53. Shri Rajkumar Ballan
54. Shri Anand Sahu
सीजीएचएस की अनुमति के बिना ,पैनल के अस्पतालों में भी, ईलाज सुविधा के अनुरोध को सरकार ने अस्वीकार किया
सीजीएचएस की अनुमति के बिना पैनलके अस्पतालों में भी ईलाज सुविधा के अनुरोध को सरकार ने अस्वीकार किया |
सीजीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों में बिना [ रैफर]अनुमति के ईलाज सुविधा के अनुरोध को सरकार ने अस्वीकार किया|रैफर करने की वर्तमान प्रणाली लाभार्थियों के हित में आवश्यक मानी गई है|
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय को सी जी एच एस लाभार्थियों से प्रस्तुतियां मिल रही हैं कि बिना अपेक्षित अनुमति लिए सीजीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों में ईलाज की अनुमति दी जाए। हालांकि फिलहाल ऐसे अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए हैं क्योंकि रैफर करने की वर्तमान प्रणाली लाभार्थियों के हित में आवश्यक मानी गई है
मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सीजीएचएस लाभार्थी को सीजीएचएस के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में ईलाज कराने के लिए अपने प्रशासनिक विभाग /कार्य या प्रभारी सीएमओ (पेंशनधारक लाभार्थी के मामले में) अनुमति लेने की जरूरत होती है। हालांकि आपातकाल में ईलाज के लिए वह किसी भी अस्पताल में जा सकता है चाहे वह सीजीएचएस के पैनल में शामिल हो या नहीं। सरकारी विशेषज्ञों के साथ परामर्श से सीजीएचएस लाभार्थी का समुचित ईलाज सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान आवश्यक है। यह जांच और संतुलन का उपाय भी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय परिसंपत्ति और सरकारी धन का श्रेष्ठ उपयोग हो।
फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सी जी एच एस का खर्चा बढता जा रहा है |मात्र दिल्ली में आउट सोर्सिंग से डेंटल सुविधाएँ लेने के लिए जहाँ अक्टूबर में ४४८९५६ रुपये खर्च किये गए तो जुलाई २०१३ में ११७१६२८२ का खर्चा बुक किया गया है|अक्टूबर २०१२ में २४२५३७३ डेबिट किये गए|
DELHI
अक्टूबर २०११========४४८९५६/=
[२]अक्टूबर २०१२ ======२४२५३७३/=
[३]जुलाई २०१३ ========११७१६२८२/=
Manish Tewari has opened his arsenal against his arch rival in his home state Punjab: Demanded White Paper
Union Minister Manish Tewari has opened his arsenal against his arch rival in the home state Punjab This time he has alleged that state is heading towards bankruptcy and fired demand for a white paper.
Union Minister and parliamentarian from Ludhiana Manish Tewari has demanded white paper on bankruptcy in the state of Punjab
Shri Tewari has questioned the Governing efficiency of Akali+B J P Coalition Govt in Punjab .Expressing concern over the “precarious financial situation” in Punjab, Union Minister Manish Tewari today demanded that the Parkash Singh Badal government come out with a white paper charging that the state was indeed heading towards bankruptcy. Shri Tewari during his recent visit in Ludhiana , also , criticized the state govt for discrimination in the field of provision of tube well etc for the Farmers of His Constituency
Manish Tewari During His Last visit in Ludhiana
file photo .
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