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केंद्रीय संसद के दोनों सदनों में जो शर्मनाक हुआ उसका असर प्रदेशों की विधान सभाओं में तो होना ही था

झल्ले दी झल्लियां गल्लां

दुखी आम आदमी

ओये झल्लेया ये राजनीती में कैसा नंगा नाच शुरू हो गया है|लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है देख तो जम्मू कश्मीर की विधान सभा में खुले आम थप्पड़ मारे जा रहे हैं तो हसाडे अपने उत्तर प्रदेश में कपडे उतारे जा रहे हैं|जम्मू कश्मीर में विस्थापित पंडितों के लिए राशन की मांग को लेकर विपक्षी पी डी पी के उग्र टोपी धारी विधायक ने स्टाफ पर ही थप्पड़ बरसा दिए तो यूं पी की विधान सभा में चीनी मिल मालिकों के खिलाफ बरसों से खुड्डे लाईन लगे हुए कांग्रेस+रालोद+बसपा+भाजपा आदि ने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए कुछ ने तो अपने कमीज टी शर्ट तक उतार दिए और तो और ताजुलवक्त हुकुमरान जनाब आजम खान साहब ने फार्मा दिया कि बाकी के कपडे भी उतार दो ताकि मर्दानगी अच्छी तरह से देखी जा सके | ओये हसाडा लोक तंत्र अगली सदी में जा भी पायेगा ???

झल्ला

भापा जी काह गया है कि बाप पे पूत जात पे घोडा बहुत नहीं तो थोडा थोड़ा अब इस कहावत को राजनीती में फिट करो तो देश की संसद के दोनों सदनो में जो मिर्ची स्प्रे हुआ+महासचिव के साथ टी डी पी की धक्का मुक्की हुई फिर ब्लैक आउट हुआ ऐसे में इन बड़ों का असर इनके बच्चों यानि विधान सभाओं में पड़ना लाजमी ही है

Aam Aadmi Party Is Surfing Comfortably On The Tsunami Of Allegations:Top Brass Of Army and Police Joined Party

No Doubt, There Is A Tsunami Of Allegations+Criticisms But Aam Aadmi Party[AAP]is Surfing On It Comfortably. Even After Leaving The Delhi Govt. Party Is Continuously getting overwhelming support from social activists and like-minded people Some of the prominent social workers and activists joined the party today. In A Press Release Party Has Stated That Following Activists and Social Workers Have Joined Aap Party
1] Lt Gen (Retd) H S Panag: Lt Gen (Retd) Panag is a decorated army officer and has been working as an activist for a long time. He and his daughter Gul Panaag have been involved in various Social Service programs.
2] V Bala, Ex CFO,Infosys: After stepping down as board member of software behemoth Infosys recently creating ripples in the corporate circles, V Bala has joined the Aam Admi Party today, he spent over two decades in Infosys, where he had assumed a number of roles, including chief financial officer, board member and, most recently, the Head of India business unit, BPO and Finacle.
3] Gen T K Chadha: Lt Gen T K Chadha is a retired decorated Army Officer, He has served the nation during his service in Army and now he is serving the society through various social service programs.
4] B L Vohra: Shri B L Vohra is a retired IPS officer Mr. Vohra is from the 1967 batch of Indian Police Service, Manipur- Tripura Cadre. He was posted as DGP Tripura at Agartala and also served as DG Civil Defence. Shri Vohra is also involved in various Social service programs.
The Aam Aadmi Party Has welcomed them all to the party,

१६वी लोक सभा के प्रतिनिधियों के राजनीतिक भाग्य का फैंसला 814,591,१८४ मतदाता करेंगे:महिला 47.6%

१६वी लोक सभा के प्रतिनिधियों के राजनीतिक भाग्य का फैंसला 814,591,१८४ मतदाता करेंगे |इसमें पुरूष मतदाता 52.4 %जबकि महिला मतदाता 47.6 %और अन्य 0.००३५% हैं ये आंकड़े लैंगिक आधार पर भारतीय मतदाताओं की संरचना संशोधित मतदाता सूची 2014 के अंतिम प्रकाशन के बाद जारी किये गए हैं भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद 14 फरवरी, 2014 को जारी मतदाता विवरण से पता चलता है कि देश में कुल 814,591,184 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 52.4 प्रतिशत, महिला मतदाता 47.6 प्रतिशत और ”अन्‍य” श्रेणी के मतदाता 0.0035 प्रतिशत हैं।
28 राज्‍यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों में महिला मतदाताओं का अनुपात 47.6 प्रतिशत के राष्‍ट्रीय अनुपात से अधिक है। आठ राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जहां महिला मतदाताओं की संख्‍या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। पुड्डुचेरी में महिला मतदाताओं का अनुपात 52.01 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद केरल में महिला मतदाताओं का अनुपात 51.90 प्रतिशत है। राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली में महिला मतदाताओं का अनुपात सबसे कम 44.57 प्रतिशत है। इसके बाद उत्‍तर प्रदेश है, जहां महिला मतदाताओं का अनुपात 45.20 प्रतिशत है। 17 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ”अन्‍य” श्रेणी के मतदाता हैं। कर्नाटक में इस श्रेणी के सबसे ज्‍यादा मतदाता हैं और उसके बाद उत्‍तर प्रदेश का स्‍थान है।
98.27 प्रतिशत मतदाता 28 राज्यों में हैं और बाकी के 1.73 प्रतिशत मतदाता 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं। केन्द्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली में 1.48 प्रतिशत मतदाता हैं और अन्य 6 केन्द्र शासित प्रदेशों में 0.253 प्रतिशत मतदाता हैं। राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13.43 करोड़ मतदाता हैं, जो देश में कुल मतदाताओं की संख्या का 16.49 प्रतिशत हैं, जबकि सिक्किम में सबसे कम 3.62 लाख यानी 0.044 प्रतिशत मतदाता हैं।Electoral Data as Per the Final Publication of Summary Revision 2014

साढ़े तीन सौ करोड़ रुपयों[औसतन] का कोयला प्रति वर्ष अज्ञात कारणो से चोरी हो रहा है

साढे तीन सालों में एक हजार दो सौ इकत्तीस करोड़ रुपये मूल्य का अट्ठावन हजार सात सौ तेरह टन कोयला चोरी हुआ है |जिसके लिए ४८५ ऍफ़ आई आर दर्ज कराई गई है लेकिन मंत्रालय और पुलिस दोनों ही चुराए गए कोयले की सही मात्रा तथा हुए घाटे की रोकथाम करना तो दूर अभी तक चोरी की मात्रा और कारणों को निर्दिष्‍ट नहीं कर पाये हैं |
कोयला राज्‍य मंत्री प्रतिक प्रकाश बापू पाटील ने लोक सभा में लीपा पोती करते हुए बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड रेलवे साइडिंगो[ SIDINGS] एवं रोड-सेल केन्‍द्रों पर कोयले की बिक्री एफओरआर (रोड/रेल पर मुफ्त) आधार पर करती है तथा परिवहन माध्‍यम चुनने और कोयला परिवहन का उत्‍तरदायित्‍व खरीद करने वालों का है।मंत्री के कथनानुसार कोयले की चोरी/उठाईगिरी चोरी छिपे और गुप्‍त रूप से की जाती है। अत: चुराए गए कोयले की सही मात्रा तथा चोरी/उठाईगिरी के कारण हुए घाटे को निर्दिष्‍ट करना संभव नहीं है।
तथापि सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापों और संबंधित राज्‍य सरकार के कानून और व्‍यवस्‍था प्राधिकारियों के साथ मारे गए संयुक्‍त छापों के अनुसार, कोयले की लगभग मात्रा, इसका मूल्‍य और पिछले तीन सालों तथा चालू वर्ष (सितम्‍बर, 2013 तक) के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड में कंपनी-वार दर्ज एफआई आर नीचे दी गई है:-
वर्ष
बरामद की गई मात्रा (टन में)=======लगभग मूल्‍य (लाख रू. में)======================दर्ज एफआईआर
2010-11=====20660.04========327.70=================================167
2011-12====14918.57=========316.32=================================125
20112-13====15367.87========315.67=================================153
2013-14 =====7766.62=========271.37 =================================40
(सितम्‍बर 2013 तक)
(अंतिम)====================================================================
टोटल ======५८७१३.१ टन =============१२३१.०६ करोड़ रूपये ====================485
सरकारी/कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की चोरी/उठाईगिरी रोकने के लिए उठाये विभिन्‍न कदमों में नि‍म्‍नलिखित शामिल है:-
(i) कमजोर बिंदुओं पर चैक पोस्टों की स्‍थापना।
(ii) कोयला डम्पिंग यार्ड और रेलवे साइडिंग के आसपास तारबंदी, प्रकाश व्‍यवस्‍था तथा 24 घन्‍टे सशस्‍त्र गार्डों की तैनाती।
(iii) ओवर बर्डन डम्‍प तथा रेलवे साइडिंग सहित खान के आसपास नियमित गश्‍त।
(iv) नियमित अंतरालों पर जिला/राज्‍य अधिकारियों के साथ संवाद तथा सम्‍पर्क साधना और प्रशासन के साथ नियमित बैठक आयोजित करना।
(v) उठाईगिरी रोकने हेतु जिले से बाहर ट्रकों द्वारा कोयला परिवहन के लिए चालान जारी करना तथा होलोग्राम लगाना तथा केन्‍द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्‍ताक्षर करना।
(vi) कोयले की चोरी/उठाईगिरी के विरूद्ध स्‍थानीय थाने में कोलियरीज के प्रबंधन द्वारा सीएसआईएफ द्वारा एफआईआर दर्ज करना।
(vii) चरणबंद्व तरीके से पुराने/परित्‍यक्त/खुले कोयला मुहानों का भरना/डोजिंग/सीलिंग/ब्‍लास्‍ट करना।
(viii) जीपीएस आधारित ट्रक मानीटरिंग प्रणाली आदि का स्‍थापना।
(ix) इलैक्‍ट्रोनिक तोल सेतुओं की स्‍थापना।
कोयलामंत्रालय के राज्य मंत्री के अनुसार कोयले की चोरी के लिए उपरोक्त ९ उपाय किये गए हैं लेकिन इन उपायों से हुआ लाभ या चोरी की रुकावट का ब्यौरा नहीं दिया गया है

Barack Obama Announced Four Relief Actions For Century’s worst Drought Hit California

President Barack Obama Announced Four New Relief Actions For worst Drought Effected California Which is experiencing some of its driest years in a century .
. On Friday, President Obama headed to California to tour drought-affected areas and talk to those affected by impacts of one of the state’s worst droughts in over 100 years. While there, President Obama announced new actions that the Administration will take to help the farmers+ ranchers+ small businesses+ and communities being impacted.
President Obama laid out these Administration actions while touring fields from Joe and Maria Gloria Del Bosque’s farm that will lay fallow this year because of the drought:
Remedial Actions Are As Under
[First] we’re accelerating $100 million of funds from the farm bill that I signed last week to help ranchers. For example, if their fields have dried up, this is going to help them feed their livestock.
[Second], last week, we announced $20 million to help hard-hit communities, and today, we’re announcing up to $15 million more for California and other states that are in extreme drought.
[Third], I’m directing the Interior Department to use its existing authorities, where appropriate, to give water contractors flexibility to meet their obligations.
[ fourth], I’m directing all federal facilities in California to take immediate steps to curb their water use, including a moratorium on water usage for new, non-essential landscaping projects.
Secretary Vilsack, who joined the President on Friday, has already declared 27 counties as primary natural disaster areas, making farmers and ranchers eligible for emergency loans. Over the past two weeks, the Department of Agriculture and the Department of the Interior have released new funds for conservation and irrigation; investments to upgrade water infrastructure; and have partnered with California to stretch the water supply as much as possible. In addition, last week as part of the Climate Action Plan that President Obama put forward last summer, the Department of Agriculture announced seven new “climate hubs” to help farmers and ranchers adapt their operations to a changing climate.
California is experiencing some of its driest years in a century , almost 99 percent of California is drier than normal.
Courtesy White House

तेलंगाना पर हो रही खूनी सियासत को देख कर,झल्ले मुंह से निकला सबके खुदा प्लीज सबकी खैर करीं

चाहत नहीं है अब महल या फिर माढ़ियों की। बस उतना मिल जाये जितना अपना भर है॥
ये भी नहीं समाज ने कहा वो ही अपना हक़ है । सरकारी एलान पर भी नहीं है कोई शुबहों शक॥
संसद,परिषदों में हंगामे रोज देख कर “झल्ला”। अपना तो पाक साफ़ ईमान तक डोलने है लगा ॥
दशकों पुरानी बात अब नई बन कर उभर आई है। आप बीती सुनो बेशक”झल्ला”होनी जग हंसाई है॥
देश विभाजन में कुनबे दरबदर यहाँ वहाँ से हो गए । मुआवजे की आस लिए पीढ़ियां भी रुखसत हो गईं॥
हुकुमरानों ने अब आंध्रप्रदेश को तक्सीम किया है।सीमांध्र के लिए मोटे पैकेज का एलान किया है ॥
ये और बात है कि १९४७ के पीड़ितों का मुआवजा |अभी भी कागजों के कब्रिस्तानों में ही दफ़न है पड़ा है |
कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है बार बार । नई पीढ़ी की सोच कर ही रूह कांप कांप जाती है॥
तेलंगाना पर हो रही खूनी सियासत को देख कर |पंजाब और हरियाणा में फंसे चंडीगढ़ की याद आती है|
अब हैदराबाद की सोच कर बेसाख्ता मुह से यही निकलता है प्लीज सबके खुदा सबकी खैर खैर खैर करे||

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हरित हवाई अड्डे के स्‍थल की स्‍वीकृति

हरित हवाई अड्डे के निमार्ण के लिए मैसर्स प्रकाशम एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को स्‍थल स्‍वीकृति प्रदान कर दी गई है|
नागर विमानन राज्‍य मंत्री श्री के सी वेणुगोपाल ने राज्‍य सभा में पूछे गए एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हरित हवाई अड्डे के निमार्ण के लिए मैसर्स प्रकाशम एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को स्‍थल स्‍वीकृति दे दी है।
राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार पुद्दुचेरी के कराईकाल में, महाराष्‍ट्र के अहमदनगर जिले के शीर्डी में और केरल के एरनमुला में तीन हरित हवाई अड्डों को स्‍वीकृति दे चुकी है। हैदाराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से एक हरित क्षेत्र हवाई अड्डे को पहले से ही संचालित किया जा चुका है।

भारत सरकार के पास नया पुस्‍तकालय स्‍थापित करने का कोई भी प्रस्‍ताव नहीं है:चार सालों में फंड का पूरा उपयोग तक नहीं हुआ

केंद्र सरकार ने आज यह ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक नए पुस्‍तकालयों की स्‍थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है भारत सरकार की पुस्तकों के प्रति यह अरुचि आप में एक विरोधाभास है क्योंकि अभी १५ फरवरी को ही अंतराष्ट्रीय पुस्तक मेले[ Kathasagara] का उदघाटन करते समय सवयम राष्ट्रपति ने बच्चों को साहित्य के सर्व श्रेष्ठय पाठक बताया था और पुस्तकों के प्रकाशन के छेत्र में उल्लेख्नीय भारतीय योगदान की सराहना की थी|पिछले चार सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार की मंशा साफ़ दिखाई देती है बीते चार सालों में सार्वजानिक पुस्तकालयों के लिए आवंटित बजट का पूरा उपयोग तक नहीं किया गया|वर्ष २०१३-१४ के लिए १२१.०६ करोड़ रुपयों के आवंटन के मुकाबिले केवल ६३.९२ करोड़ रुपये ही उपयोग किये जा सके हैं|२०१०-११ में ७५.८६ करोड़ में से ६५.७३ करोड़ का ही उपयोग किय गया| इसीप्रकार २०१२=१३ में भी तीन करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका |
(क) संस्‍कृति मंत्री श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्‍तर में बताया कि 6 पुस्‍तकालयों नामत: राष्‍ट्रीय पुस्‍तकालय, कोलकाता, राजा राम मोहन राय पुस्‍तकालय प्रतिष्‍ठान, कोलकाता, दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्‍ली, खुदा बख्‍श ओरिएटंल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, रामपुर रज़ा पुस्‍तकालय, रामपुर और केन्‍द्रीय सचिवालय ग्रंथालय, नई दिल्‍ली का प्रशासिनक पर्यवेक्षण करता है। संस्‍कृति मंत्रालय के पास कोई भी नया पुस्‍तकालय स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव नहीं है।
(ख) संस्‍कृति मंत्रालय द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्‍तकालयों के लिए वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु वार्षिक योजना आबंटन और निधियों के उपयोग संबंधी ब्‍यौरे अनुलग्‍नक-1 पर दिए गए हैं। राज्‍य/संघ-राज्‍यक्षेत्र-वार आबंटन नहीं किए गए हैं।
(ग) और (घ) 12वीं योजना अवधि के दौरान ”राष्‍ट्रीय पुस्‍तकालय मिशन (एनएमएल)- जनता को सेवाएं उपलब्‍ध कराने वाले पुस्‍तकालयों का स्‍तरोन्‍नयन” स्‍कीम का 400 करोड़ रू़ के बजट आबंटन के साथ शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य एक भारतीय राष्‍ट्रीय आभासी पुस्‍तकालय की स्‍थापना करना, मॉडल पुस्‍तकालयों की स्‍थापना करना, पुस्‍तकालयों का मात्रात्‍मक/ गुणात्‍मक सर्वेक्षण करना और क्षमता निर्माण करना है।
(घ) संस्‍कृति मंत्रालय विदेश में कोई भी पुस्‍तकालय संचालित नहीं करता है। विदेश मंत्रालय विदेशों में 37 सांस्‍कृतिक केन्‍द्र और 2 उप-केन्‍द्र संचालित करता है।
सार्वजनिक पुस्‍तकालयों में अंतर्गत योजना आबंटन और उपयोग
(रूपये करोड़ में)
शीर्ष/वित्‍तीय वर्ष
[1]2010-11=================[2]2011-12==============[3]2012-13===========================[4]2013-14
आबंटन=====उपयोग =======आबंटन====उपयोग =======आबंटन===उपयोग =====================आबंटन========उपयोग
सार्वजनिक पुस्‍तकालय
75.86======65.73 ========64.9 ====64.53 =======74.15/71 =====71.25 =============121.96=========63.92

एक रैंक एक पेंशन के लिए ५०० करोड़ का बजट “राहुल गांधी” की छवि को चार प्रदेशों में तो चमका ही सकता है

पी चिदंबरम के अंतरिम बजट को अधिकांश राजनीतिक+सामाजिक+व्यापारिक बुद्धिजीवियों दवारा चुनावी या पोपुलस बजट कहा जा रहा है मगर इसमें सैनिकों के देश सेवा में बलिदान को सम्मान देते हुए “वैन रैंक वैन पेंशन” के लिए ५०० करोड़ रुपयों के प्रावधान की सभी सराहना कर रहे हैं|मात्र ५०० करोड़ के लिए बरसों से लटके इस न्याय के लिए स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी को श्रेय दिया जा रहा है|कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी हाल ही मेंइस मुद्दे को उठाया था| बीते दिनों रिटायर्ड सैनिको के एक १००० सदस्यों के डेलिगेशन ने राहुल गांधी से मुलाक़ात करके पेंशन में विसंगति के विरुद्ध न्याय की मांग की थी जिसके उत्तर में राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा था कि आप लोग देश सेवा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं ऐसे में इस समस्या को दूर करने में जो भी हो सकेगा करूंगा |इस भरोसे की लाज कांग्रेस ने रखी और वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने अंतरिम बजट में ५०० करोड़ रुपयों का प्रावधान रख दिया|वर्त्तमान सैन्य बल से पूर्व सैनिकों की संख्या लगभग डबल है| हरियाणा+राजस्थान+हिमांचल प्रदेश और पंजाब में लगभग २.५ मिलियन एक्स सर्विसमेन हैं |२००६ से पूर्व रिटायर्ड हुए सैनिको को बेहद कम पेंशन मिलती है जबकि उसी रैंक के सैनिक जब २००५ के पश्चात रिटायर होते हैं तो उन्हें ज्यादा पेंशन मिलती है |इस विसंगति के विरुद्ध बरसों से एक रैंक एक पेंशन के लिए संघर्ष किया जा रहा है पेंशन की इस विसंगति को दूर करने के लिए ६ठे वेतन आयोग में भी शामिल नहीं किया गया |प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने भी ओ आर ओ पी का स्वागत किया है
अब इस ओ आर ओ पी प्रावधान से ६ लाख विधवाओं को भी आर्थिक लाभ मिलेगा | जाहिर है कांग्रेस को इन चार प्रदेशों[ हरियाणा+राजस्थान+हिमांचल प्रदेश और पंजाब ] में अपने राजनीतिक आधार को कुछ स्टेबल करने का अवसर मिलेगा

Aam Aadmi Party Handed Over Broom To Dr Sanket Thakur For Elections In Chhattisgarh

Aam Aadmi Party”AAP” Has Handed Over Broom To Dr Sanket Thakur For Chhattisgarh
AAP Has announced State Campaign Committee in Chhattisgarh.
AAP Has announced the formation of Chhattisgarh State Campaign Committee with Dr Sanket Thakur as the Convenor, to coordinate and lead the party in the state for the purpose of fighting the upcoming elections.
The Campaign Committee will coordinate and over see all AAP activities in the state until elections. The Committee may be expanded in the future as needed.