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विनिर्माण पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में 100 सीट वाले विमान बनाने का फैसला लिया गया

Jul. 09 Economy, Environment, Politics, Social Cause, World Comments

प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने आज ,नई दिल्ली में ,विनिर्माण पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक की । विज्ञान और टेक्नोलॉजी, भारी उद्योग, नागर विमानन, इस्पात, कपड़ा तथा मझोले और लघु उद्योग मंत्रालय के अधिकारी बैठक में शामिल हुए । बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मौजूद थे । इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय विनिर्माण स्पर्धा परिषद के प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ ।
बैठक कपड़ा और इस्पात क्षेत्र में तेजी लाने तथा तीन क्षेत्रों- नागर विमान उत्पादन, इलेक्ट्रिक हाईब्रिड वाहन तथा एडवांस मेटेरियल के लिए दूरगामी दृष्टिकोण अपनाने के लिए बुलाई गई थी ।
बैठक में नागर विमान विकसित करने के लिए रणनीतिक निर्णय लिया गया । 70 से 100 सीट वाले विमान बनाने का फैसला हुआ । बैठक में कहा गया कि एनएएल, एचएएल तथा अन्य संस्थानों की मदद डिजाइन क्षमता विकसित करने में ली जाएगी । देश के निजी क्षेत्र के संस्थानों तथा विदेशी संस्थानों की मदद विकास और उत्पादन में साझेदारी के लिए ली जाएगी । उच्च स्तरीय समिति ने इलेक्ट्रिक/हाईब्रिड वाहन, तिपहिया वाहन, मिनी बस और बसों की पायलट परियोजनाएं दिल्ली में शुरू करने को मंजूरी दी । आवश्यक मंजूरी के बाद अन्य शहरों में ऐसा करने का फैसला किया गया । बैठक में माना गया कि भारत की क्षमता इलेक्ट्रिक तथा हाईब्रिड वाहन निर्माण का गढ़ बनने की है । पहला पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में अगस्त में लॉन्च किया जाएगा ।
एडवांस मैटेरियल के बारे में विनिर्माण पर उच्च स्तरीय समिति ने महसूस किया कि एडवांस मैटेरियल के लिए टेक्नोलॉजी हासिल करने तथा समन्वित रूप से अनुसंधान और विकास प्रयासों पर जोर दिया जाएगा ।
श्रम प्रोत्साहन वाले कपड़ा क्षेत्र के बारे में समिति ने नई स्पर्धा नीति की मंजूरी दी । इस क्षेत्र में रोजगार सृजन के साथ-साथ विश्व बाजार में खासकर परिधान क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया ।
इस्पात उद्योग के बारे में उच्च स्तरीय समिति ने अगले दशक के मध्य तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य तय किया । इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा ।

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भाजपा ने भी रमजान के पवित्र महीने में बिजली आपूर्ति की मांग उठाई

Jul. 09 Crime, Politics, Religion, Social Cause, Unrest Strikes Comments

भाजपा ने भी रमजान के पवित्र महीने में ,बिजली आपूर्ति की मांग उठा कर ,सर्व धर्म समभाव की विचारधारा में छलांग लगा दी है|मेरठ में भाजपा के अल्प संख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष कुंवर बासित अली ने पश्चिमांचल विद्युत विभाग के प्रबंध निदेशक को एक पत्र लिख कर कहा है कि रमजान के पवित्र माह में जनपद मेरठ में बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए जिससे रोजेदारों को सहरी और रोजा इफ्तारी के समय सही बिजली आपूर्ति मिलती रहे|

first ‘digital generation will discuss the problems of cybercriminals:ITU

Jul. 09 Crime, Economy, Glamour, Social Cause, World Comments

[Geneva,] Hundreds Of talented young people from around the world will gather this September in San José, Costa Rica Around the world, and will discuss crucial issues facing the first truly ‘digital generation.
Present generation is no doubt equipped with latest technology but it is also universal fact that they are facing challenges from cybercriminals+unprincipled data mining organizations etc.To find out a way, this debate has been organised by International Telecommunication Union .
young people are the most ardent adopters of information and communication technologies (ICTs). Under 25s now use ICT devices as their main means of exchanging personal information, their primary channel to news and happenings, and their central repository of sensitive data like banking details, online passwords and health information. Is new technology empowering them – or is it enslaving them by setting them up as prey to cybercriminals, unprincipled data mining organizations, and worse?
Around 500 talented young people from around the world will gather this September in San José, Costa Rica to debate these and other crucial issues facing the first truly ‘digital generation’.

“आप” पार्टी ने पारदर्शिता कायम रखते हुए तीसरी सूची में ९ सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी की

Jul. 09 Politics Comments

दिल्ली की राजनीती में शीला दीक्षित के वर्चस्व को चुनौती देने उतरी आम आदमी पार्टी[आप]ने आज अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची में नौ सीटों की घोषणा की है|
पार्टी द्वारा जारी विघ्य्प्ती के अनुसार 26/11 हमले में आतंकियों से लोहा लेने वाले एनएसजी कमांडो सुरेंद्र कुमार दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे
26/11 के मुंबई हमले में आतंकियों से लोहा लेने वाले कमांडो सुरेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली कैंट सीट से चुनाव लड़ेंगे. शहीद मेजर उन्नीकृष्णन के नेतृत्व में कमांडो सुरेंद्र सिंह ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर में हिस्सा लिया और आतंकियों से आमने-सामने की लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो गए थे. सुरेंद्र ने दिल्ली कैंट क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था.
पार्टी ने 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी हिंसा के शिकार परिवार से आने वाले जगदीप सिंह को हरिनगर से प्रत्याशी बनाया है. जगदीप सिंह ने 1984 में हुए कत्लेआम में अपने पिता को गंवाया था.
लक्ष्मीनगर सीट से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वर्तमान पार्षद विनोद कुमार बिन्नी को सौंपी है. बिन्नी लगातार दो बार से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी निगम पार्षद का चुनाव जीते हैं. ये दिल्ली के एकमात्र ऐसे पार्षद हैं जिनके क्षेत्र में नगर निगम के कार्य मोहल्ला सभाओं के माध्यम से जनता द्वारा तय किए जाते हैं.
आम आदमी पार्टी आज नौ सीटों के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर रही है. पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति(पीएसी) ने सोमवार को बैठक कर इन सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट पर चर्चा की और उम्मीदवारों के नाम तय किए. जिन नौ सीटों के लिए नाम घोषित किए जा रहे हैं, वह निम्नवत हैः
[१]बल्लीमारान- फरहाना अंजुम
[२]दिल्ली कैंट- कमांडो सुरेंद्र सिंह
[३]गोकुलपुर(सु,)- देवीदयाल उर्फ पप्पू मूर्तिवाले
[४]हरिनगर- जगदीप सिंह
[५]करावलनगर- कपिल मिश्रा
[६]लक्ष्मीनगर- विनोद कुमार बिन्नी
[७]नरेला- बलजीत सिंह मान
[८]संगम विहार- दिनेश मोहनिया
[९]तिमारपुर- रजनी
इस तीसरी सूची में आरटीआई एक्टिविस्टों और पर्यावरण एक्टिविस्ट को भी शामिल किया गया है. इन नौ प्रत्याशियों में से दो महिलाएं हैं. आम आदमी पार्टी अब तक कुल 29 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है.
भारतीय राजनीति में संभवत यह पहली बार हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का नाम, जनता से रायशुमारी और कार्यकर्ताओं की पसंदगी जानने के बाद इतनी पारदर्शिता से तय कर रहा है.

बराक ओबामा ने विश्व के डेड़ बिलियन मुस्लिम समाज को पवित्र रमजान माह की शुभ कामनाएं दी

Jul. 09 Crime, Politics, Religion, World Comments

प्रेजिडेंट बराक ओबामा ने पवित्र रमजान[ Ramadan] माह पर अपनी और मिशेल [ Michelle ]पत्नी की तरफ से अमेरिका और विश्व के मुस्लिम समाज को शुभ कामनाएं दी हैं|विश्व के १.५ बिलियन [ 1.5 billion Muslims, ]मुस्लिम समाज द्वारा रमजान माह में रोजा[ FAST ] रख कर श्रद्धा से भक्ति की जाती है | सर्व विदित है कि पवित्र रमजान माह में गौरव +अवसर +स्वतंत्रता + भाई चारे के अविवादित मानवीय अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर मिलता है|इन वैश्विक मूल्यों को लेकर मिडिल ईस्ट +नार्थ अफ्रीकाके अलावा मिलियंस रिफ्यूजियो द्वारा भी अपने घरों से दूर होने के उपरान्त भी रोजा रखा जाता है| रमजान माह में मुस्लिम समाज अमेरिका में वैभव +सम्पन्नता के लिए विज्ञान+ सरकार में उल्लेखनीय यौगदान दे रहे हैं|
प्रेजिडेंट ओबामा ने कहा कि प्रत्येक रमजान में पिछले चार वर्षों से वाइट हाउस में रोजा इफ्तार कार्यक्रम[ Iftar dinner ] का आयोजन करने का सौभाग्य मिल रहा है|इस वर्ष भी देश की सम्रद्धि में यौगदान करने वाले मुस्लिमों का स्वागत किया जायेगी|
courtesy white house
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डॉ फारुख अब्दुल्लाह ने उत्‍तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए 20,000 सौर लालटेन की स्‍वीकृति दी

Jul. 09 Accidents, Economy, Environment, Social Cause, Unrest Strikes Comments

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्‍तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए 20,000 सौर लालटेन की स्‍वीकृति दी
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने केन्‍द्र से 4.4 करोड् धनराशि की वित्‍तीय सहायता की स्‍वीकृति दी है ताकि उत्‍तराखंड में बाढ़ पीडितों में 20,000 सौर लालटेन बांटे जा सकें। इन सौर लालटेनों का पूरा खर्चा मंत्रालय वहन करेगा। प्रत्‍येक लालटेन की लागत लगभग 2200 रूपये है। इस योजना का कार्यान्‍वयन उत्‍तराखंड की नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्‍सी वहन करेगी।
15 जून को उत्‍तराखंड में आपदा आने के तुरंत बाद केन्‍द्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री फारूख अब्‍दुल्‍ला ने अपने मंत्रालय में अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे उत्‍तराखंड प्रशासन से पता लगाएं कि उनका मंत्रालय किस प्रकार राहत कार्यों में सहायता कर सकता है। उत्‍तराखंड सरकार से सौर लालटेनों की मांग किए जाने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इन्‍हें उपलब्‍ध कराने की तुरन्‍त स्‍वीकृति दी।
दूर-दराज के क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों में जो बिजली ग्रिड से कट चुके हैं, सौर लालटेन बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। गांववासी न केवल अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चला पायेंगे – कई स्थितियों में जंगली जानवरों से भी अपने को बचा सकेंगे।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हमेशा से ही आपदा ग्रस्‍त क्षेत्रों में सौर लालटेन का सौ फीसदी खर्चा वहन करता आया है। वर्ष 2009-10 के दौरान पश्चिम बंगाल में आए ‘आइला’ से ग्रस्‍त लोगों में जो 14000 सौर लालटेन बांटे गए थे उनका पूरा खर्चा मंत्रालय ने वहन किया था; लेह में वर्ष 2010-2011 के दौरान आए आई अचानक बाढ़ से पीड़ितों के बीच 1000 सौर लालटेन बांटे गए और सिक्किम में वर्ष 2011-2012 के दौरान आए भूचाल पीड़ितों के बीच 14,900 सौर लालटेन बांटे गए थे- इन सभी का पूरा खर्चा मंत्रालय ने वहन किया था।

Ministry of New and Renewable Energy sanctioned 20,000 solar lanterns for flood affected areas of Uttarakhand.

Jul. 09 Crime Comments

The Ministry of New and Renewable Energy has sanctioned central financial assistance of Rs. 4.4 crores for the distribution of 20,000 solar lanterns to the people in the flood affected areas of Uttarakhand.
The Ministry will be meeting the full cost of solar lanterns to be distributed. Each lantern costs approximately Rs. 2200. This project will be implemented by the Uttarakhand Renewable Energy Development Agency, Dehradun.
Union Minister for New & Renewable Energy, Dr. Farooq Abdullah received request from the Government of Uttarakhand for Solar Lanterns and issued its in principle, approval for the same, immediately.
These solar lanterns would provide lights in the far-flung and badly affected areas which have been totally cut-off from the grid and where the extension/repair of grid lines would take several months. These would help the villagers to not only complete their normal works after dusk but also keep off wild animals from their habitat.
The Ministry has been meeting 100% funding for distribution of solar lanterns to the natural calamity/ disaster affected people in different parts of the country. The Ministry had earlier provided for the full cost for 14000 solar lanterns for Aila affected people in West Bengal during 2009-10; 1000 solar lanterns in Leh during 2010-11 to people of flash flood affected areas and 14,900 solar lanterns in Sikkim during 2011-12 to the earth quake affected people.

पर्यटन मंत्रालय ने एतिहासिक महाबोधि मंदिर पर हुए हमले में नुक्सान की रिपोर्ट बिहार सरकार से मांगी

Jul. 08 Crime, Environment, Glamour, Religion, Social Cause, Unrest Strikes, World Comments

केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के. चिरंजीवी ने एतिहासिक महाबोधि मंदिर पर हुए हमले में नुक्सान की रिपोर्ट बिहार सरकार से मांगी है|
श्री . चिरंजीवी ने बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है।उन्होंने कहा है कि यह मंदिर शांति, एकता और मानव उत्थान का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। मंत्रालय द्वारा जारी एक वक्तव्य में उऩ्होंने इस हमले में तीर्थयात्रियों के घायल होने और संपत्ति के नुकसान पर गहरा खेद व्यक्त किया है। बताय गया है कि इस मंदिर का निर्माण पांचवीं और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। यह विश्व के बौद्ध धर्मानुयायियों का सबसे पवित्र तीर्थस्थल है। मंत्री ने समाज के सभी वर्गों से आग्रह किया है कि वे धार्मिक विश्वास के मामले में एक-दूसरे के प्रति सहिष्णु रहे और भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर मानवतावादी समाज के निर्माण के लिए कार्य करें।

बराक ओबामा ने सरकार को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बना कर २१वी सदी में ले जाने के निर्देश दिए

Jul. 08 Economy, Glamour, Politics, World Comments

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी सरकार को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए अपने संकल्प को दोहराते हुए बेहतर आपदा प्रबंधन +अपव्यय में कटौती के छेत्रों में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया| राष्ट्रपति ओबामा ने कहा की इन छेत्रों में कार्य किया जा रहा है लेकिन बेहतर, मित्रवत शासन प्राणाली के लिए अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है| इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ओबामा ने नई प्रबंध कार्यसूचक[ management agenda ] को हाई लाईट किया और इसके आधार पर उन्होंने सरकार को २१वी सदी में ले जाने के लिए केबिनेट को दिशा निर्देश भी दिए|

प्रधानमंत्री कार्यालय में देसी इलेक्‍ट्रॉनिक सामानों को व‍रीयता देने संबंधी नी‍ति में समीक्षा करने का निर्णय लिया गया

Jul. 08 Economy, Politics, World Comments

प्रधानमंत्री कार्यालय[ PMO ] में आज हुई बैठक में देश में बने इलेक्‍ट्रॉनिक सामानों को व‍रीयता देने संबंधी नी‍ति विशेषकर निजी क्षेत्र में पीएमए की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और संबद्ध मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में पीएमए नीति के वर्तमान प्रावधानों का इस नीति से संबंधित लाभ-हानि पर व्‍यापक चर्चा के बाद निम्‍न निर्णय लिए गए-
१][. देश में बने इलेक्‍ट्रॉनिक सामान के मामले में वरियता देने की पूरी नीति की समीक्षा की जाएगी।
२]. पीएमए पर समग्र नीति पर विचार-विमर्श और समायोजन के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
[3.] पीएमए नीति की समीक्षा होने तक निजी क्षेत्र में सुरक्षा से संब‍ंधित उत्‍पादों को लेकर पीएमए संबंधी कोई अधिेसूचना जारी नहीं की जाएगी तथा प्रारूप्‍ स्‍तर पर अधिसूचना रोक ली जाएगी।
[4.] निजी क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी उत्‍पादों के लिए पीएमए पर संशोधित प्रस्‍ताव में घरेलू निर्माण आवश्‍यकताएं, चाहे प्रतिशत आधारित हो या अन्‍यथा, नहीं होंगी।
[५]. संशोधित प्रस्‍ताव में पीएमए नी‍ति के अंतर्गत सभी अधिसूचनाओं के लिए केंद्रीकृत क्‍लीयरिंग हाउस की व्‍यवस्‍था होगी।
६]. उत्‍पाद परियोजना और क्षेत्र से संबंधित सुरक्षा संबंधी मामलों में सुरक्षा की परिभाषा राष्‍ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय तय करेगा।
7.] इलेक्‍ट्रॉनिक और टेक्‍नालॉजी विभाग चार सप्‍ताह के अंदर संशोधित नीति कैबिनेट के लिए अंतिम नोट तैयार करेगा।