[नई दिल्ली]हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एकही हफ्ते में दूसरी बार श्वेत पत्र [WhitePaper] बम फोड़ा और कांग्रेस के दस सालों के शासन पर अनेकों प्रश्न चिन्ह खड़े किये |इस पत्र में हरियाणा को उत्तम राज्य बनाये जाने के कांग्रेस के दावों की पोल खोलने का भरपूर प्रयास किया गया है |
श्री खट्टर द्वारा जारी श्वेत पत्र के दूसरा भाग में पूर्वर्ती कांग्रेस की सरकार की नीतियों और प्रदेश की खस्ता आर्थिक स्थिति का खुलासा किया गया है।इससे पूर्व तीन मार्च को श्वेत पत्र का पहला भाग जारी किया था।
पत्र में सहकारी संस्थाओं और स्थानीय निकायों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।
प्रेस कांफ्रेंस में श्री खट्टर ने दोहराया कि यह श्वेत-पत्र से किसी पर दोषारोपण करने का इरादा नहीं है|लेकिन इसमें असंतुलित+भेदभाव पूर्ण विकास के साथ ही मूलभूत संरचना विकसित करने और श्रमिक कल्याण के प्रति पिछली सरकार की असंवेदनशीलता और अरूचि को बखूबी उजागर किया गया है
एच.आर.डी.एफ. से संसाधनों के वितरण +हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण+मूलभूत संरचना विकास के लिए धनराशि +श्रमिक कल्याण के लिए सैस में भेदभाव को इंगित किया गया |
श्री खट्टर ने आरोप लगाया कि झज्जर, रोहतक, सोनीपत जिलों में एच.आर.डी.एफ. फीस से हुई आय की तुलना में कई गुणा अधिक राशि खर्च की गई। इसके विपरीत सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों से एच.आर.डी.एफ. फीस से आय तो बहुत अधिक हुई, लेकिन इन जिलों में राशि बहुत कम खर्च की गई।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 10 वर्षों के खातों पर भी सवालिया निशान लगाया गया है