सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या छह से नौ करने की घोषणा होते ही चुनाव आयोग ने इस पर तत्काल रोक लगाए जाने के आदेश दे दिए हैं| सरकार के इस कन्सेशन को गुजरात चुनावों के मध्यनज़र की गई लुभावनी घोषणा के रूप में देखा जा रहा है| जब से सस्ते रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या में कटौती का आत्मघाती निर्णय लिया गया है तभी से सरकार की सर्वत्र आलोचना हो रही है| इस कैपिंग से गैस की काला बजारी बाद गई जिसके फलस्वरूप सभी तरफ से सरकार को निशाना बनाया जा रहा है| बंगाल में हुए उप चुनावों में भी इसका नकारात्मक असर सामने आ चुका है| कांग्रेस के अपने भरोसे के नेता भी इसमें रोल बैक की सलाह दे चुके हैं|

अब जाकर केंद्र सरकार ने सस्ते गैस सिलेंडरों का कोटा बढ़ाने की तैयारी कर ली है.| इसकी जानकारी खुद पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने दी.
वीरप्पा मोइली ने कहा कि जल्द ही साल में छह की जगह नौ सिलेंडर देने का फैसला लिया जाएगा| प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट जल्द ही इसपर निर्णय लेगी। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद उपभोक्ता को छह की जगह सब्सिडी वाले नौ सिलेंडर मिलेंगे|.
इस संबंध में उनकी[मोइली] वित्त मंत्री से दो बार सकारात्मक बातचीत हो चुकी है और प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसकी एवज में सरकार तेल कंपनियों को 28 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।
गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले को गुजरात चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है|भाजपा बेशक रसोई गैस कैपिंग को बडवाना चाहती है मगर इस समय चुनावों के मध्य नज़र भाजपा ने भी इस घोषणा की आलोचना की है|
ग़ौरतलब है कि सरकार अभी 6 सस्ते सिलेंडर दे रही है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने पहले ही से 9 सिलेंडर देने का एलान कर दिया गया है|और सरकार की तरफ से बार बार इस फिसलने से लौटने से इनकार किया जाता रहा है|
मोइली ने गुजरात चुनाव के दौरान सस्ते सिलेंडर का कोटा बढ़ाने का एलान किया, दो दिन बाद ही गुजरात में पहले चरण की वोटिंग होनी है, इस पर पेट्रोलियम मंत्री मोइली और कांग्रेस का तर्क है कि उनके इस एलान से चुनाव आचार संहिता पर उल्लंघन नहीं होता है|जबकि चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए आपत्ति की है और इसे तत्काल वापिस लेने के आदेश दिए हैं|इससे पूर्व कैश ट्रांसफर की घोषणा पर भी चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाई जा चुकी है|