[नई दिल्ली]राज्यों द्वारा अपने “वीआईपी” वर्ग को मुहैय्या करवाई जा रही सुरक्षा का खर्च केंद्र के पास उपलब्ध नही है यह स्वीकारोक्ति आज गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने की |श्री चौधरी ने लोकसभा में ओम बिरला के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है|
देश के २७५ माननीयों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मुहैय्या करवाई जा रही है वीआईपी सुरक्षा|
वर्तमान में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान व्यक्तियों जैसे- राष्ट्रपति+उपराष्ट्रपति+प्रधानमंत्री+केन्द्रीय मंत्रियों+उच्चतम न्यायालय +उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश/जजों+लोकसभा अध्यक्ष +र राज्य सरकार की व्यवस्था में इन के समकक्षों और राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व के संवेदनशील विषयों को देखने वाले कुछ वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों को सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है।
संविधान के अधीन कानून और व्यवस्था क्योंकि राज्य का विषय है इसलिए किसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन रहने वाले किसी निवासी को सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की होती है। खतरे का आकलन करने, सुरक्षा उपलब्ध कराने और सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों का अपना-अपना तंत्र है।
केन्द्र सरकार भी कुछ व्यक्तियों को खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा कवर उपलब्ध कराती है। यह उपलब्ध कराए जाने वाली सुरक्षा समीक्षा के आवधिक आकलन जैसे- सुरक्षा जारी रखी जाए/वापिस ली जाए/कम की जाए/बढ़ाई जाने के आकलन पर आधारित होती है इसलिए केन्द्रीय सूची में सुरक्षा पाये व्यक्तियों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। आज की तारीख के अऩुसार केन्द्रीय सूची में 275 व्यक्तियों को खतरे के आधार पर सुरक्षा प्रदान की गयी है। चार प्रकार की सुरक्षा का विवरण इस प्रकार हैः-
[१]’जेड’ प्लस श्रेणी- 31
[२]’जेड’ श्रेणी – 77
[३]’वाई’ श्रेणी – 136
[४]’एक्स’ श्रेणी- 31
‘योग’ – 275
राज्य सरकार द्वारा संरक्षित व्यक्तियों और उनकी सुरक्षा पर आने वाले व्यय के विवरण के विषय में गृहमंत्रालय ने अनभिग्यता जाहिर की है |
जहां तक सुरक्षा व्यय का संबंध है उसका संक्षेप में निर्धारण करना बहुत कठिन हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा कर्मियों के वेतन + भत्ते+ संचार+यातायात वाहनों के खर्च को शामिल करना होगा। इनकी सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने में लगी राज्य सरकार एजेंसियों सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के संबंधित बजट शीर्षकों में गणना की जाती है। ऐसा विवरण केन्द्रीय रूप से संकलित नहीं किया जाता है इसलिए इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। यह जानकारी आज लोकसभा में गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने श्री ओम बिरला के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी थी।