White House has proudly announced that Barack Obama Govt has added 9.7 Million Jobs just over 52 Straight Months where as 262000 private sector jobs are added in the month of june only
Report Says ” The latest jobs report came out this morning, and we’re seeing some encouraging trends:
1.4 million jobs were added in the first half of this year”
This is the most in any first half since 1999
Private employment has increased for 52 consecutive months — the longest streak on record
The unemployment rate has fallen 1.4 percentage points over the past year
Which is the sharpest year-over-year decline in nearly three decades
June marked the fifth straight month that the U.S. has added more then 200000 jobs
9.7 million private sector jobs were added in the past 52 months
Archive for: July 2014
मानसून की आहट से ,,बारिश के पानी को नापने के लिए ,बाल वैज्ञानिक सतर्क हुए
[मेरठ]मानसून की आहट से ,,बारिश के पानी को नापने के लिए ,बाल वैज्ञानिक सतर्क हो गए हैं |
मेरठ के छात्रों ने बारिश के पानी को नापने की घोष्ाणा की है
एन ए एस इंटर कालेज के छात्र अब बारिश के पानी को नापने के साथ ही वें मौसम ओर जलवायु को सम्झने की कोशिश भी करेंगे
बारिश के पानी को नापने का यह कार्य विज्ञानं एवँ प्रौधौगिकी विभाग भारत सरकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के अंतर्गत किया जाएगा |
अगले दो वर्ष के लिए मौसम ओर जलवायु को समझना ही इसकी मैन थीम हैं
इसमे १० से १७ आयु वर्ग के बालक और बालिका भाग ले सकते है| पूर्व में इसी प्रोग्राम क़े सफल आयोजन के लिए मेरठ के जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है. इस वर्ष से जिले के डीएम को भी सम्मानित करने की पहल शुरू हुई है.
Civil Aviation Ministry Is Not In A Mood To Block Small Carriers On Metro Routes
Indian Government Is Not In A Mood To Block Small Carriers On Metro Routes
Civil Aviation Minister Denies Saying that Small Carriers may be Blocked on Metro Routes. This Denial Has Come In Response To A News Item Published In Economics Times.
Civil Aviation Minister, Shri Ashok Gajapathi Raju Pusapati has denied that he has ever said that small carriers would not be encouraged to fly on metro routes.
This Denial is in response to a news item carried by the `Economic Times’, Delhi titled “Government may block small carriers on metro routes” on page 8 today.
Economics Times Has Published That”
Smaller Carriers will not be encouraged to fly in the metro routes. The stand is likely to impact the plans of operating carriers like Air Costa and some others waiting for flying permits.
The move is aimed at preventing oversupply of capacity at the metro routes.
DGCA figures showed airlines have consistently added more capacity than there is demand for in the last few months. Executives at Air Costa weren’t immediately available for comment”.
अमरीकी सीनेटर जॉन मैकेन ने नरेंद्र मोदी से नीतिगत साझेदारी की इच्छा जताई
अमरीकी सीनेटर जॉन मैकेन ने नरेंद्र मोदी से नीतिगत साझेदारी की इच्छा जताई
अमरीकी सीनेटर जॉन मैकेन ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और नीतिगत साझेदारी को मज़बूत बनाने की इच्छा जताई
सीनेटर ने बताया कि अमरीका को उम्मीद है कि नई सरकार से देश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और भारत का चहुंमुखी विकास होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को सफलता की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारत-अमरीका नीतिगत भागीदारी को सुदृढ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की अमरीका की इच्छा से अवगत कराया।
प्रधानमंत्री ने पारस्परिक मूल्यों और हितों के आधार पर दोनों देशों के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता तथा द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति को देखते हुए नीतिगत साझेदारी को और मजबूत बनाने तथा इसका विस्तार करने की इच्छा जताई।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक देशों की सफलता और उनके सहयोग से विश्व शांति, स्थायित्व एवं समृद्धि को बढावा मिलेगा। श्री मोदी ने आशा जताई कि सितंबर 2014 में होने वाली उनकी अमरीकी यात्रा से और अच्छे परिणाम सामने आएंगे और उनके संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा।
इस अवसर पर इराक और अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने विश्व में आतंकवाद के बढते खतरे पर चिंता जताई और इस बात को दोहराया कि मानवतावादी ताकतों के लिए आतंकवाद के खिलाफ लडाई एक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।
.
.
मानसून आने में अभी और देर है तो कोई बात नहीं चलो स्कूल में ही बारिश की मस्ती लूट ली जाय
[मेरठ]मानसून आने में अभी और देर है तो कोई बात नहीं चलो स्कूल में ही बारिश की मस्ती लूट ली जाय | जी हाँ आज कल नौनिहालों के लिए स्कूलों में ही रेन डांस पार्टी के आयोजना किये जा रहे हैं |आज गढ़ रोड़ स्थित राधा गोविन्द पब्लिक स्कूल [ RGPS]मे भी कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चो के लिये एक रेन डांस पार्टी का आयोजन किया गया जिसमे बच्चो ने खूब मस्ती की।
पानी की ठडी-ठडी बौछारो मे नहाते हुए सभी बच्चों ने डी0जे0 की धुन पर खूब धमाल किया।
इस पूल पार्टी का उद्देश्य नन्हें मुन्नों को पढाई के साथ-साथ उनके मानसिक तथा शारीरिक विकास करना तथा बच्चो को प्रकृति के निकट लाना था। बच्चो को नाश्ते के लिये फलो का जूस दिया गया। इस रेन डांस पार्टी मे स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमति सुभाषनी गोविंदन तथा नसर्री, एल.के.जी व यू.के.जी. की शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रेन डांस पार्टी में मानव+ विराट+ सारा+युगरत्ना+ मेधाशं+ अवनी+वेदान्त+उदय आदि विद्यार्थियों ने भाग लिया।
मोदी भापे ,आलू+प्याज आवश्यक वस्तु अधिनियम की पिस्टल का ट्रिगर दबाने के लिए उंगलियां भी तो दो
झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ
भाजपाई चीयर लीडर
ओये झल्लेया मुबारकां देख हसाडे सोणे पी एम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने एक झटके में पुराने भारी भरकम कृषि मंत्री शरद पवार के आदेशों को पलटते हुए आलू और प्याज को आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम १९५५ में डाल दिया है| अब देखेंगे कौन गरीबों के पेट पर लात मार कर आलू और प्याज की काला बाजारी करता है
झल्ला
ओ मेरे चतुर सेठ जी ठीक है मोदी भापे ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की पिस्टल का लाइसेंस जारी कर दिया है लेकिन इसका ट्रिगर दबाने के लिए नई उंगलियां भी तो लाओ
E Pension में टाइम बाउंड शिफ्टिंग हो जाये तो U P में बेचारे लाखों पेंशनर रिश्वत देने से बच जाएँ
झल्ले दी झल्लियां गल्लां
सपाई चीयर लीडर
ओये झल्लेया ये तो सारे रिटायर्ड कर्मियों की बल्ले बल्ले हो गई |ओये हसाडे सोणे मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने अपणी यूं पी में पेंशन पारदर्शिता के लिए मैनुअल के बजाय ई पेंशन की व्यवस्था कर दी है |ओये अब तो सारे पेंशनरों ने घर बैठे बैठे ही सब कुछ कंप्यूटर पर देख लेणा है| ओये भाजपाईयों को देख लेना चाहिए, इसको कहते हैं असली गुड गवर्नेंस
झल्ला
अरे मेरे चतुर पहलवान जी यहाँ तक तो ठीक हैं लेकिन इस व्यवस्था को टाइम बाउंड करने से पहली पेंशन को तरस रहे ढेरों पेंशनरों को कुछ राहत मिल जाती
प्याज और आलू भी अब होंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अधीन
बेशक देश में महंगाई इस समय ज्वलंत समस्या के रूप में मात्र एक माह की केंद्र सरकर को चुनौती दे रही है लेकिन मोदी सरकर भी आये दिन कोई न कोई नया फरमान जारी करके इस समस्या से जूझते दिखना चाह रही है शायद इसीलिए अब प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक रखने की सीमाओं के दायरे में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है| इससे राज्य सरकारें आलू और प्याज की जमाखोरी रोकने के अभियानों के शुरू करने और इनके मूल्यों को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकेंगी
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार अब प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक रखने की सीमाओं के दायरे में लाया जा रहा है
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्याज और आलू को आवश्क वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक रखने की सीमाओं के दायरे में शामिल करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित कराने और उन्हें बेईमान व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 बनाया गया था। इस अधिनियम में उन वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारिण के नियंत्रण का प्रावधान है, जिन्हें आपूर्ति बनाये रखने या उसमें वृद्धि करने या इनके एक समान वितरण और उचित मूल्यों पर इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ‘’आवश्यक वस्तु’’ घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अधीन शक्तिेयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के संबंध में उत्पादन, मूल्यों और अन्य पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी किये जाते हैं।
गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर के परिवारों के लिए ५० लाख टन अतिरिक्त चावल
केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर के परिवारों के लिए ५० लाख टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया|यह आगामी वर्ष के मार्च तक की अवधि के लिए हैं| इस से खाद्य कीमतों में मुद्रास्फीति के कारण विशेष रूप से उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है, में लोगों की समस्याएं कम होने की आशा व्यक्त की गई है |
जुलाई 2014 से मार्च 2015 की अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मेंगरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों के लिए अतिरिक्त 50 लाख टन चावल का आबंटन किया|
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने जुलाई 2014 से मार्च 2015 की अवधि या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लागू होने तक या जो भी पहले हो, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों के लिए 50 लाख टन चावल का अतिरिक्त आबंटन की मंजूरी दी है।
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के खाद्य अनाजों की निरंरत मांग पर विचार करते हुए इस आबंटन को मंजूरी दी गयी है।
Recent Comments