[Geneva,] Hundreds Of talented young people from around the world will gather this September in San José, Costa Rica Around the world, and will discuss crucial issues facing the first truly ‘digital generation.
Present generation is no doubt equipped with latest technology but it is also universal fact that they are facing challenges from cybercriminals+unprincipled data mining organizations etc.To find out a way, this debate has been organised by International Telecommunication Union .
young people are the most ardent adopters of information and communication technologies (ICTs). Under 25s now use ICT devices as their main means of exchanging personal information, their primary channel to news and happenings, and their central repository of sensitive data like banking details, online passwords and health information. Is new technology empowering them – or is it enslaving them by setting them up as prey to cybercriminals, unprincipled data mining organizations, and worse?
Around 500 talented young people from around the world will gather this September in San José, Costa Rica to debate these and other crucial issues facing the first truly ‘digital generation’.
Category: Economy
first ‘digital generation will discuss the problems of cybercriminals:ITU
डॉ फारुख अब्दुल्लाह ने उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए 20,000 सौर लालटेन की स्वीकृति दी
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए 20,000 सौर लालटेन की स्वीकृति दी
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने केन्द्र से 4.4 करोड् धनराशि की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है ताकि उत्तराखंड में बाढ़ पीडितों में 20,000 सौर लालटेन बांटे जा सकें। इन सौर लालटेनों का पूरा खर्चा मंत्रालय वहन करेगा। प्रत्येक लालटेन की लागत लगभग 2200 रूपये है। इस योजना का कार्यान्वयन उत्तराखंड की नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी वहन करेगी।
15 जून को उत्तराखंड में आपदा आने के तुरंत बाद केन्द्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री फारूख अब्दुल्ला ने अपने मंत्रालय में अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे उत्तराखंड प्रशासन से पता लगाएं कि उनका मंत्रालय किस प्रकार राहत कार्यों में सहायता कर सकता है। उत्तराखंड सरकार से सौर लालटेनों की मांग किए जाने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इन्हें उपलब्ध कराने की तुरन्त स्वीकृति दी।
दूर-दराज के क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों में जो बिजली ग्रिड से कट चुके हैं, सौर लालटेन बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। गांववासी न केवल अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चला पायेंगे – कई स्थितियों में जंगली जानवरों से भी अपने को बचा सकेंगे।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हमेशा से ही आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में सौर लालटेन का सौ फीसदी खर्चा वहन करता आया है। वर्ष 2009-10 के दौरान पश्चिम बंगाल में आए ‘आइला’ से ग्रस्त लोगों में जो 14000 सौर लालटेन बांटे गए थे उनका पूरा खर्चा मंत्रालय ने वहन किया था; लेह में वर्ष 2010-2011 के दौरान आए आई अचानक बाढ़ से पीड़ितों के बीच 1000 सौर लालटेन बांटे गए और सिक्किम में वर्ष 2011-2012 के दौरान आए भूचाल पीड़ितों के बीच 14,900 सौर लालटेन बांटे गए थे- इन सभी का पूरा खर्चा मंत्रालय ने वहन किया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय में देसी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को वरीयता देने संबंधी नीति में समीक्षा करने का निर्णय लिया गया
प्रधानमंत्री कार्यालय[ PMO ] में आज हुई बैठक में देश में बने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को वरीयता देने संबंधी नीति विशेषकर निजी क्षेत्र में पीएमए की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और संबद्ध मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में पीएमए नीति के वर्तमान प्रावधानों का इस नीति से संबंधित लाभ-हानि पर व्यापक चर्चा के बाद निम्न निर्णय लिए गए-
१][. देश में बने इलेक्ट्रॉनिक सामान के मामले में वरियता देने की पूरी नीति की समीक्षा की जाएगी।
२]. पीएमए पर समग्र नीति पर विचार-विमर्श और समायोजन के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
[3.] पीएमए नीति की समीक्षा होने तक निजी क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित उत्पादों को लेकर पीएमए संबंधी कोई अधिेसूचना जारी नहीं की जाएगी तथा प्रारूप् स्तर पर अधिसूचना रोक ली जाएगी।
[4.] निजी क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी उत्पादों के लिए पीएमए पर संशोधित प्रस्ताव में घरेलू निर्माण आवश्यकताएं, चाहे प्रतिशत आधारित हो या अन्यथा, नहीं होंगी।
[५]. संशोधित प्रस्ताव में पीएमए नीति के अंतर्गत सभी अधिसूचनाओं के लिए केंद्रीकृत क्लीयरिंग हाउस की व्यवस्था होगी।
६]. उत्पाद परियोजना और क्षेत्र से संबंधित सुरक्षा संबंधी मामलों में सुरक्षा की परिभाषा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय तय करेगा।
7.] इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नालॉजी विभाग चार सप्ताह के अंदर संशोधित नीति कैबिनेट के लिए अंतिम नोट तैयार करेगा।
सुधीर कुमार जैन को सिंडीकेट बैंक का अध्यक्ष और एस.बी. मैनाक को भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक बनाया
केंद्र सरकार ने सुधीर कुमार जैन को सिंडीकेट बैंक का अध्यक्ष + प्रबन्ध निदेशक और एस.बी. मैनाक को भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए
केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक श्री सुधीर कुमार जैन को सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। यह आदेश उनके कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने आज भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यकारी निदेशक श्री एस बी मैनाक को भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्त्िा उनके द्वारा जिस दिन से वह पद भार संभालने की तिथि से 29 फरवरी 2016 तक प्रभावी होगी।
वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने उत्तराखण्ड में राहत और पुनर्वास उपायों के लिए 6,06,47,945 का योगदान किया
कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड़ [ CFIL ]की एक सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड[ WCL ] ने उत्तराखण्ड में राहत और पुनर्वास उपायों के लिए 6,06,47,945 का योगदान किया। कर्मचारियों से स्वैच्छिक योगदान के रूप में एकत्रित की गई राशि का डिमांड ड्राफ्ट डब्ल्यूसीएल के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री डी सी गर्ग द्वारा ट्रेड यूनियन, ऑफीसर्स एसोसिएशन प्रतिनिधियों और श्री एस के श्रीवास्तव, सचिव, कोयला मंत्रालय एवं श्री नरसिंहा राव, चैयरमेन, सीआईएल की उपस्थिति में आज केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री श्रीप्रकाश जयसवाल के सुपुर्द किया गया।
इस अवसर पर कोयला मंत्री ने डब्ल्यूसीएल के इस श्रेष्ठ प्रयास की सराहना की और उन्होंने कहा कि सीआईएल [ CIL ]और दूसरी कोल कंपनियां दिखा चुकी हैं कि वह लोगों की सहायता करने के अवसर पर खडी हो सकती हैं। हाल ही में सीआईएल और बीसीएल ने भी उत्तराखण्ड राहत उपायों में क्रमश 50 करोड़ और 27 करोड़ का योगदान किया है।
इंडिया में इंटरनैशनल एयर सर्विस शुरू करने के लिए बेतुका कानून है:एयरएशिया ग्रुप के चीफ एग्जेक्युटिव टोनी फर्नांडीज
एयरएशिया ग्रुप के चीफ एग्जेक्युटिव टोनी फर्नांडीज ने सिविल एविएशन मंत्री से मुलाकात के तत्काल पश्चात इंडिया में एविएशन सेक्टर के कानून की कड़ी आलोचना शुरू कर दी है। इसके लिए फर्नांडीज ने 5 साल के डोमेस्टिक ऑपरेशंस और 20 एयरक्राफ्ट के बाद ही किसी कंपनी को इंटरनैशनल उड़ान की इजाजत दिए जाने वाले नियम को आधार बनाया है|
फर्नांडीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी लो-कॉस्ट एयरलाइंस की उड़ान अक्टूबर में शुरू करने की बात करते करते रेग्युलेटरों और कंपनियों की एक साथ आलोचना के झटके देने शुरू कर दिए| उन्होंने कहा कि इंडिया में इंटरनैशनल एयर सर्विस शुरू करने के लिए जो कानून है, उसका कोई तुक नहीं है। उन्होंने बताया, ‘एयरएशिया मलेशिया के पास अगर एक प्लेन भी है, तो वह इंडिया के लिए उड़ान भर सकती है। इंडिया में इसके लिए जो रूल है, वह यहां की कंपनियों के हित में नहीं है।’ फर्नांडीज ने जनता पार्टी के चीफ सुब्रमण्यम स्वामी की भी आलोचना की। स्वामी ने टाटा ग्रुप के साथ एयरलाइन वेंचर के लिए उनकी पार्टनरशिप को फर्जीवाड़ा बताते हुए भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि भारत को इन निहित स्वार्थों के चलते कई साल गंवाने पड़े।
गौरतलब है कि मलेशिया की एयर एशिया+टाटा+और अरुण भाटिया की कंपनियों के जॉइंट वेंचर के रूप में उतर रही एयर एशिया इंडिया के अधिकारियों ने नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह से मुलाकात करके उड़ान के लिए आज्ञा मांगी उसके पश्चात इस तरह आलोचना आधार हीन या अनावश्यक नही हो सकती|अब सवाल यह उठता है कि ऍफ़ आई पी बी द्वारा क्लियरेंस दिए जाने के उपरांत भी एयर एशिया इंडिया को लटकाया जा रहा है और इसके ठीक विपरीत ऍफ़ आई पी बी +सेबी की अडचनों के बावजूद मंत्री अजित सिंह जेट एतिहाद को उड़ाने के लिए प्रधान मंत्री तक से सामनाकरने पर तुले हैं|एयर एशिया इंडिया की पहली प्राथमिकता डोमेस्टिक उड़न है लेकिन उनकी नज़र इस आलोचना के पश्चात अन्तराष्ट्रीय आकाश पर है क्योंकि यही फायदे वाला सौदा है|और इस छेत्र में जेट एयरवेज द्वारा कड़ी प्रतिस्पर्धा की संभावना है
Tech regulators and Policy experts encouraged Complementary cross-Stakeholder partnerships
[Warsaw, 5 July, 2013] World’s largest tech regulators and policy experts attended annual meeting in Warsaw and encouraged complementary cross-stakeholder partnerships.
More than 660 of the world’s leading ICT policy professionals attending ITU’s 13th Global Symposium for Regulators (GSR-13, 3-5 July) encouraged regulators+ operators+ service providers + developers of so-called ‘over-the-top’ content platforms to collaborate on cooperative strategies that can ‘grow the pie’ while helping extend network reach to citizens and bring consumer prices down.
The symposium, held in Warsaw, Poland, under the patronage of Polish President Bronislaw Komorowski, was the best attended GSR event ever held, attracting representatives from more than 130 countries representing over 200 government and private sector entities, including 110 chief executive level VIPs.
Courtesy I T U’s
इंडिगो में बैग को लेकर हंगामा तो एयर इंडिया पर बैग गुम होने पर ७५ हजार का जुर्माना
एक तरफ विमानन कम्पनियाँ यात्रियों पर रोजाना किसी न किसी बात को लेकर किराया बढाने पर लगी हैं मगर दूसरी तरफ सेवाओं के नाम पर सामान को लेकर यात्रियों का उत्पीडन शुरू हो गया है |आय की द्रष्टि से पहले नंबर पर इंडिगो एयर लाइन्स हो या राष्ट्रीय केरियर एयर इंडिया | एयर इंडिया जहां यात्रियों के बैग संभाल नही प् रही है तो इंडिगो बैग को लेकर यात्रियों को जेल भिजवाने पर लगी है|इंडिगो एयर लाइन्स की एक फ्लाईट में सूत न कपास और सभी में लट्ठम लट्ठ वाली स्थिति आते आते बची|हर तरफ लिखा रहता है कि लापता बैग से बचो उसकी सोचना दो इसी से संबवत प्रेरित होकर एक यात्री ने लापता बैग के विषय में जानकारी दी तो उसे ही पोलिस के हवाले कर दिया गया एक यात्री पीएस चौहान ने सुरक्षा के लिहाज से प्लेन के स्टाफ को लापता बैग के विषय में बताया मगर इस व्हिसल ब्लोअर को ही निशाना बनाकर कार्रवाईकर दी गई,
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिम्मेदार नागरिक का फर्ज़ निभाने वाले को शाबासी देने की बजाय उनसे संदिग्ध आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया।बैग के स्वामी ने आकर एयरपोर्ट के भीतर मौजूद स्टाफ को बताया कि वह बैग उसका है। प्लेन के अपरिपक्व / स्टाफ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी बस बम.. का हल्ला उड़ा दिया। विमान का अप्रिशिक्षित स्टाफ ने बदहवासी के आलम में सब तरफ हंगामा बरपा दिया|यात्रियों को बेवाजः घंटों परेशानी झेलनी पड़ी |
एयर इंडिया को उपभोक्ता फोरम ने सात साल पहले सेवा में खामी के लिए अब कंपनी पर ७५,००० रुपये का जुर्माना लगाया है|
दिल्ली से एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बैंकॉक जाने वाले एक यात्री का सामान इंडियन एयरलाइंस में गुम हो गया था। दक्षिण पश्चिम जिला उपभोक्ता विवाद निपटान फोरम ने एयरलाइंस को खोया बैग ढूंढने में बुरी तरह असफल रहने का दोषी पाया। फोरम के मुताबिक यह सेवा में अक्षमता का मामला है।
नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एयरलाइंस को शादी समारोह वाले सामानों के एवज में ४०,००० रुपये तथा हर्जाने व अदालती खर्च के मद में ३५,००० रुपये भुगतान का आदेश दिया है ।
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने उत्तराखण्ड में १० हजार मकान निर्माण का ऐलान किया
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने उत्तराखण्ड त्रासदी में ध्वस्त हुए मकानों के पुननिर्माण में मदद करने के लिए १० हजार मकान निर्माण का ऐलान किया है|इसके लिए [१]आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड[२] हुडको[३] भवन सामग्री [४] प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद[५] बीएमटीपीसी [६] हिंदुस्तान प्रिफैब लिमिटेड-एचपीएल की सहायता ली जायेगी|
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री डॅा. गिरिजा व्यास ने मीडिया के साथ बातचीत में यह बात कही कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूडकी के विशेषज्ञों को भी टीम में शामिल कर इसे और सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह टीम शनिवार और रविवार को प्राकृतिक आपदा ग्रस्त उत्तराखण्ड का दौरा कर हानि का जायजा लेगी।
डॅा. व्यास ने कहा कि सभी प्रभावित नगर पालिकाओं/ अधिसूचित क्षेत्रीय परिषदों में आपदा ग्रस्त क्षेत्रों को फिर से विकसित करने के लिए ,राजीव आवास योजना के अधीन लाकर, गरीबों के नष्ट हुए मकानों को फिर से बनाने में मदद की जा सकती है | उन्होंने कहा कि राजीव आवास योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा दस हजार मकान पुनर्निमित किए जाएंगे। 18 से 20 वर्षों के लिए तीन हजार करोड़ रूपये का दीर्घकालीन सुलभ ऋण मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना/ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-एनयूएलएम भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आजीविका के लिए प्रशिक्षण और स्व रोजगार के लिए मदद देगा। मंत्रालय ने भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं तथा फंडों के माध्यम से आवासों के निर्माण के काम के समन्वय का भी प्रस्ताव रखा है तथा बाढ़ और चट्टान खिसकने से प्रभावितों के लिए पुनर्वास कार्यों के लिए 1.25 करोड़ रूपये प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय तथा संबंधित कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के सभी कर्मचारियों ने उत्तराखण्ड में राहत के लिए अपने एक दिन का वेतन सौंपा है।
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