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किंगफिशर एयरलाइंस बचाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय [डीजीसीए] को फिर से पुनरुद्धार योजना सौंपी
पिछले हफ्ते ही कंपनी ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। डीजीसीए ने लाइसेंस नवीनीकरण से पहले कंपनी से पुनरुद्धार योजना मांगी थी। डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि किंगफिशर ने उड़ान लाइसेंस दोबारा हासिल करने की पहली शर्त के तहत यह योजना पेश की है। इससे पहले परिचालन ठप्प होने की वजह से डीजीसीए ने 20 अक्टूबर को लाइसेंस अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। उस समय भी नियामक ने एयरलाइंस से परिचालन एवं वित्तीय समस्याओं के संदर्भ में विस्तृत योजना जमा कराने को कहा था। मगर वह ऐसा करने में असफल रही थी।
तब नियामक ने लाइसेंस बहाली के लिए कंपनी को सभी हितधारकों का बकाया भुगतान करने को कहा था। मगर कंपनी इसमें भी नाकाम रही है। सूत्रों के मुताबिक किंगफिशर का लाइसेंस खतरे में है। आमतौर पर पांच साल के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण होता है। मगर किंगफिशर के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि डीजीसीए पुनरुद्धार योजना को मंजूरी देगा।
कुछ दिनों पहले विजय माल्या ने 17 बैंकों के कंसोर्टियम को बताया था कि वे एयरलाइंस का सीमित परिचालन शुरू करने के लिए 425 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इन बैंकों का किंगफिशर पर 7,524 करोड़ रुपये का कर्ज है।किंग फ़िशर अभी तक विदेशी निवेशकों को आकर्षित नहीं का पाई है पहले रियाद की एक कम्पनी द्वारा ३००० करोड़ के निवेश की बात कही जा रही थी मगर अभी तक वह फायनल नहीं हुई है| यूं बी ग्रुप द्वारा सवा छह सो करोड़ का निवेश करने के बात कही जा रही है मगर विदेशी निवेश के अभाव में यह पूंजी भी अपर्याप्त समझी जा रही है|
नागरिक उड्डयन प्रबंधक पर एयर लाइन्स को अनाधिकृत फेवोर का आरोप:इंडिगो और जेट एयर वेज की फंडिंग रुकी D V B Charges
नागरिक उड्डयन प्रबंधक[डी.जी सी ऐ] द्वारा [ निजी]भारतीय एयर लाइन्स[किंग फ़िशर] को अनाधिकृत रूप से फेवोर करने का आरोप लगा कर केस दर्ज़ किया गया है और लगातार फायदा दिखा रही निजी कम्पनी इंडिगो और जेट ऐरवेज को भविष्य के कार्यक्रमों के लिए लोन दिए जाने पर पर पाबंदी भी लगा दी गई है| विश्व के सबसे बड़े एयर क्राफ्ट[जर्मन] बैंकर डी.वी.बी द्वारा यह कार्यवाही की गई है|.इस प्रकार की कार्यवाही से एक बार फिर से सिविल एविएशन मंत्रालय की कार्यविधि और सिविल एविएशन में विदेशी निवेशकों के भरोसे पर सवालिया निशाँ लग गया है|
डी वी बी द्वारा लगाये गए आरोप के अनुसार किंग फ़िशर पर कंपनी की लेन दारी के चलते कम्पनी के दो विमान कब्जाए गए थेये दोनों विमान अब टर्की में हैं मगर इनकी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति में डी जी सी ऐ द्वारा विलंभ किये जाने से क़र्ज़ में डूबी किंग फ़िशर को लाभ पहुंचाया गया है और विश्व विख्यात फायनेंसर डी वी बी को हानि उठानी पड़ी है| भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए डी वी बी ने भारतीय एयर लाइन्स विशेष कर इंडिगो और जेट एयर वेज की फंडिंग पर रोक लगा दी है|
इकोनोमी टाईम्स ने डी वी बी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्सटेन गर्लेच[
के हवाले से लिखा है की डी जी सी ऐ और किंग फ़िशर के विरुद्ध दायर इस रिपोर्ट पर पहली सुनवाई अगले वर्ष की ८ अप्रैल को होगी|बेशक इसका तत्काल असर न पड़े मगर इंडिगो की भविष्य[२०१६-२५] में ७२ हज़ार करोड़ के १८० एयर बस की खरीद के लिए फायनेंस जुटाना मुश्किल हो जाएगा| इसी प्रकार वाडिया ग्रुप की गो एयर [७२ एयर बस].जेट ऐरवेज[१० बी ७८७] भारतीय एयर इंडिया के २७ ड्रीम लाईनर्स का प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ता दिख रहा है| गौरतलब है की विश्व भर में ९०० एयर क्राफ्ट्स के लिए फंड्स मुहय्या करवाने वाली इस डी वी बी कंपनी को किंग फ़िशर एयर लाइन के दो पुराने विमानों को बेच कर केवल ४७ मिलियन डालर्स ही मिलने की संभावना हैलेकिन भारत में इनके पंजीकरण को समाप्त करने में आनाकानी के कारण सरकार की इस छेत्र में की जा रही तमाम सुधारात्मक प्रयासों को धक्का पहुँचाना स्वाभाविक है|सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सम्मेलन में यह कहा है कि बैंकर निवेशकों खासकर खुदरा निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी उपाय किये जाने चाहिए
मर्चेट बैंकर यह तर्क दे सकते हैं लिस्टिंग प्राइस या अर्थव्यवस्था के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन आंकड़ों को देखते हुए बैंकरों को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत हैलेकिन डी वी बी के आरोपों को देखते हुए इंडिगो,एयर इंडिया,स्पाईस जेट,जेट ऐरवेज आदि विमानन कंपनियों के साथ इनके नियामक के लिए उत्तरदाई डी जी सी ऐ की कार्यप्रणाली में आत्म निरीक्षण के साथ पारदर्शिता जरुरी हो गई है|
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