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Tag: तेलंगाना

चुनावी फायदे के लिए तेलंगाना गठन को केबिनेट ने हरी झंडी क्या दी कि मंत्रियों के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया:चिरंजीवी+सूर्य रेड्डीने मंत्री पद छोड़े

आन्ध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना के रूप में २९वा प्रथक राज्य बनाने के लिए ब्रहस्पतिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है जिससे आहात होकर फिल्म स्टार और केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी तथा रेल राज्यमंत्री सूर्य प्रकाश रेड्डी ने बृहस्पतिवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। आंध्रप्रदेश से कांग्रेस सांसद अनंत रेड्डी+ साई प्रकाश रेड्डी +वी अरुण कुमार ने भी पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है|
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी देते हुए दोनों राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे के लिए मंत्रिमंडलीय समूह बनाने का फैसला लिया गया।बताया जा रहा है कि इस बैठक में तेलंगाना समर्थक और विरोधी मंत्रियों के बीचगर्म बहस भी हुई|
जाहिर है चुनावों में फायदा उठाने के लोभ में लिए गए इस निर्णय से भी केंद्र सरकार फंसती दिख रही है।
लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गणित दुरुस्त करने के इरादे से केंद्र ने तेलंगाना के गठन को हरी झंडी दी कि कांग्रेस सांसदों के इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले करीब सवा घंटे चली कैबिनेट की इस बैठक में तेलंगाना समर्थक और विरोधी मंत्रियों के बीच असंतोष के स्वरों की सुनामी बही जिसके फलस्वरूप सीमांध्र से आने वाले केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी सहित चार कांग्रेसी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में शाम को प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी तेलंगाना विरोधी प्रदर्शन करने पहुंच गए।
इस घटना क्रम से लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल[रालोद] सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह ने बैठक में ही हरित प्रदेश का मुद्दा उठा दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग हरित प्रदेश बनाने के इस मुद्दे को , प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगियों ने, कोई तवज्जो नहीं दी।

संसद के शीतकालीन सत्र के प्राम्भिक घंटों को ऍफ़ डी आई की गर्मी लगी

संसद का शीतकालीन सत्र चलने देने के लिए पी एम् की डिनर डिप्लोमेसी सत्र के पहले दिन के पहले घंटों में ही फीकी नजर आई| आज गुरुवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई. एफडीआआई मुद्दे पर इस हंगामे के चलते दोनों सदनों को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गयाइसके पश्चात भी जब हंगामा बंद नहीं हुआ तो लोक सभा साड़े बारह बजे तक और राज्य सभा शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है| साड़े बारह बजे पुनः दो बजे तक के लिए लोक सभा स्थगित कर दी गई|
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संसद के शीतकालीन सत्र के प्राम्भिक घंटों को ऍफ़ डी आई की गर्मी लगी


संसद की कार्यवाही आज प्रात शुरू होते ही दिवंगत नेताओं को श्रधान्जली दी गई| राज्यसभा में प्रधान मंत्री ने अपने नए मंत्रियों का परिचय कराया| तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया. साथ ही लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने लोकसभा में स्पीकर को एफडीआई पर चर्चा और वोटिंग के लिए नोटिस दिया|बसपा आरक्षण के मुद्दे के लिए प्राथमिकता की इच्छुक दिखी| प्रथक तेलंगाना के लिए प्ले कार्ड्स का प्रदर्शन हुआ|
संसद में जाने के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसद चलाने के लिए सबसे सहयोग माँगा और कहा की देश की अर्थव्यवस्था को बल चाहिए ताकि खूब नौकरियां पैदा की जा सकें.
हालांकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को फिलहाल व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया है. इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 19 सदस्यों वाली तृणमूल कांग्रेस प्रस्ताव के लिए ज़रूरी 50 सांसदों का समर्थन भी हासिल कर पाएगी या नहीं|
लेकिन सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव से बड़ा मसला ख़ुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का है.
खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने के फैसले पर विपक्ष के अधिकतर दल ऐसी संसदीय बहस चाह रहे हैं जिसमें वोटिंग का प्रावधान हो, जब कि सरकार की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे पर मतदान के पक्ष में नज़र नहीं आ रही|
विपक्ष की नाराजगी इस बात पर है कि सरकार तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा दिए गए उस आश्वासन से मुकर गई है जिसमें यह कहा गया था कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के बारे में सभी संबंधित पक्षों से सलाह मशविरा करने के बाद ही अंतिम फैसला किया जाएगा.
लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने ज़ोर देकर कहा है,”हम चाहते हैं कि सदन चले. कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है लेकिन हमारी शर्त यही है कि सबसे पहले वह मुद्दा उठाया जाए जिसके बारे में सरकार ने सदन को आश्वासन दिया था और वह भी उस नियम के तहत [१८४]जिस पर मतदान हो सके”
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के गुरुदास गुप्ता का भी कहना था कि वह सुषमा स्वराज की खुदरा क्षेत्र में निवेश पर नियम 184 के तहत बहस कराए जाने की माँग का समर्थन करते हैं.
कांग्रेस के प्रवक्ता पीसी चाको ने पार्टी और सरकार के उस तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि खुदरा क्षेत्र में निवेश का फैसला पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा लिया गया फैसला है जिस पर संसद में मतदान नहीं कराया जा सकता.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर विपक्ष सही समझता है तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है. उनके अनुसार सरकार को संसद में बहुमत हासिल है और वह इसे संसद में सिद्ध भी कर सकती है.|साड़े बारह बजे पुनः लोक सभा में नारे गूंजते रहे इसी शोर गुल में भाजपा नेत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने नियम १८४ के अंतर्गत बहस करा कर वोटिंग कराने की मांग को दोहराया|इसके पश्चात लोक सभा फिर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई|

सुरक्षा व्यवस्था के चेक करने के लिए माक ड्रिल

आज सुबह संसद परिसर में उस समय अफरातफरी मच गई जब कुछ सुरक्षा बालों ने एक्शन पोजीशन ले ली लेकिन कुछ समय पश्चात जब बताया गया की यह माक ड्रिल है तब लोगों की जान में जान आई