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PM’s Foreign Expenses,Being vague and wide,Can Not Be Given To RTI Activist :PMO

[New Delhi] PM’s Foreign Visit Expenses Being vague and wide Can Not Be Given To RTI Activist :PMO PM Recently Went To Singapore To Attend Funeral Of founding Prime Minister of That Country.An RTI Activist Sought This Information.
The Prime Minister’s Office has refused to give information on the expenses incurred on Prime Minister Narendra Modi’s recent visit to Singapore saying it is too “vague” and “wide”.
An RTI-applicant based in Ahmedabad has sought the information related to the expenses incurred on Modi’s visit to attend the funeral of Lee Yuan Kew, the founding Prime Minister of Singapore.
Earlier this week, Congress President Sonia Gandhi had accused the BJP dispensation of attempting to “subvert” the RTI Act.
It has also been revealed under the RTI Act that the then President Pratibha Patil spent Rs 225 crore on her 14 visits abroad.

धीमी न्याय प्रक्रिया के श्राप से मुक्ति के लिए न्यायाधीशों की जवाब देही तय किया जाना जरूरी

धीमी न्याय प्रक्रिया के श्राप से मुक्ति के लिए न्यायाधीशों की जवाब देही तय किया जाना जरूरी है |आरटीआई एक्टिविस्ट्स के “ट्रैप” ग्रुप द्वारा
पीएम से यह मांग की गई है |
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में ट्रैप ने कहा है कि देश की अदालतों में मुकद्दमो के निस्तारण की गति धीमी होने के कारण न्यायालयों में दिन प्रतिदिन लम्बित मुकदमो की संख्या बढती ही जा रही है I इन मामलों में सतही तौर पर चिंता तो व्यक्त की जाती है , परन्तु समाधान हेतु ठोस प्रयास होते दिख नहीं रहे I अतः देश को विकसित एवम आधुनिक बनाना है तो निश्चित रूप में न्याय प्रक्रिया को भी यथावत स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता I
इसके लिएनिम्न दो कारण दिए गए हैं
१]समयबद्ध तरीके से मुकदमे निस्तारण की व्यवस्था एवम उसमे जबाब देही की कमी
२] जांच स्तर पर काम चलाऊ व्यवस्था जिसकारण अपराधी सिर्फ छूटते ही नहीं बल्कि निर्दोष लम्बी समय तक न्याय को भी तरसते रहते हैं
इसीलिए
[अ]कानून में आवश्यक संशोधन कर , न्यायाधीशों की जवाब देही तय कि जानी चाहिए
[आ]देश की पुलिस+ जांच एजेंसी को उच्च गुणवत्ता + व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ ही जिम्मेदारियों को अलग अलग करना भी अति आवश्यक होगा I

Government Of India Reiterates Its Commitment For Transparency in Governance

[New Delhi]Government Of India Reiterates Its Commitment For Transparency in Governance.
Central Minister Dr Jitendra Singh said today that Government is committed to ensure transparency in governance.
Union Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of MoS PMO+Personnel, Public Grievances & Pensions, Dr Jitendra Singh said that Government is committed to ensure transparency in governance. Speaking to a delegation of “Right to Information Assessment & Advocacy Group”, an organization of RTI Activists, Minister said that transparency is a part and parcel of the “good governance” concept.
Dr Jitendra Singh said, during the last six months, several important measures have been adopted to make the governance easy and more accountable. In this context, he referred to a recent decision to have a
single self-attested affidavit which eliminates the requirement for attestation by gazetted officer, notary or a similar other authority. In addition,
all the major government decisions are now being uploaded on the website, he added.
Dr Jitendra Singh said that while there are separate cells or divisions to handle RTI complaints in different departments of Central Government, the State Governments are also being encouraged to adopt the RTI Act in its most effective form.
The leaders of the deputation pointed out to Dr Jitendra Singh some of the issues which, according to them, require attention of the government. These included backlog of complaints and appeals in Information Commissions, poor implementation of Section-4 of the RTI Act and low level of public awareness about the RTI Law, especially in rural areas.
The delegation comprised of Ms. Anjali Bhardwaj, Ms. Amrita Johri and Mr. Nikhil Dey.
Photo Caption
A delegation of the RTI Assessment and Advocacy Group (RAG) calling on the Minister Prime Minister’s Office+ Personnel, Public Grievances & Pensions, Dr. Jitendra Singh, in New Delhi on December 05, 2014.

रक्षा लेखा विभाग में सैंकड़ों लोअर ग्रेड कर्मियों को प्रोमोशन दिलाने के लिए अधिकार रक्षक संस्थाए फेल

रक्षा लेखा विभाग में लोअर ग्रेड के कर्मियों के प्रोमोशन कोलेकर बने सभी नियम ठन्डे बस्ते में डाल दिए गए हैं जिसके फलस्वरूप आर टी आई+जे सी एम् और सी ऐ टी जैसे अधिकार रक्षक संस्थाओं के आदेश भी बेमानी साबित हो रहे हैं इस कारण तृतिय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों में असंतोष बढता जा रहा है
अखिल भारतीय रक्षा लेखा कर्मचारी संघ [कलकत्ता] के राष्ट्रीय अध्यक्ष यतीन्द्र चौधरी ने ५ मार्च को विभाग के सर्वोच्च अधिकारी सी जी डी ऐ को एक बार फिर याद कराते हुए प्रोमोशन सम्बंधित इन सामान्य +साधारण शिकायतों को यथा शीघ्र निबटाने का आग्रह किया है|
गौरतलब है कि विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एम् टी एस [MultiTaskService]बनाने के आदेश हैं|इसीलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के प्रोमोशन के लिए सितम्बर २०१२ में परीक्षाएं करवाई गई थी इसके अलावा स्नातक लिपिकों को ऑडिटर प्रमोट करने लिए भी विभागीय टेस्ट करवायेजा चुके हैं कर्मियों ने उत्साह से भाग लिया |चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने तो बाकायदा विभागीय ट्रैनिंग भी प्राप्त की है |इसके अलावा मॉडिफाइड एस्योर्ड केरियर प्रोमोशन स्कीम [MACP ] के क्रियान्वयन को लेकर भी असंतोष व्याप्त है इस स्कीम के अंतर्गत पद खाली नहीं होने के कारण प्रोमोशन से वंचित कर्मियों को आर्थिक लाभ दिया जाना है इसके अनुपालन के लिए केंद्रीय मंत्री और सत्ता रूड कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन भी पत्र लिख चुके हैं|बताते चलें कि अजय माकन के भाई ललित माकन [अब स्वर्गीय]भी अपने समय में केंद्रीय सरकार के कर्मियों के हित की बात उठाते रहे हैं |
यहाँ यह कहना तर्क संगत ही होगा कि कर्मियों के प्रोमोशन में ढीलाई को लेकर आर टी आई[ RightToInformation]+सी ऐ टी [Tribunalचंडीगढ़ की शिमला बेंच +और जे सी एम्[कर्मी एसोसिएशनों की उच्च संस्था] सभी को एप्रोच किया जा चूका है लेकिन अभी तक कर्मियों से अपेक्षित राहत दूर है