अन्ना हजारे टीम के अनशन मंच पर एन एस यूं आई के छात्रों के हंगामे के बाद केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का कटाक्ष भरा ब्यान आया है की अन्ना टीम को भारत में न्याय नहीं मिलेगा इसीलिए उन्हें अब संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगानी चाहिए | भाजपा ने इसकी निंदा की है|
एन एस यूं आई के हंगामे और सलमान खुर्शीद के कटाक्ष भरे ब्यान की भाजपा ने निंदा की है| तीन बजे की ब्रीफिंग में राजीव प्रताप रूडी ने चेतावनी देते हुए कहा की ऐसे कृत्य और ब्यान खुर्शीद और कांग्रेस को भरे पड़ेंगे |
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने तो टीम अन्ना के १५ मंत्रिओं पर लगाये गए भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से ही खारिज कर दिया है\
इसके साथ साथ ही पी एम् ओ राज्यमंत्री सामी ने स्थिति को संभालने के लिए सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया की लोकपाल का बिल राज्य सभा में लटका हुआ है और राज्य सभा में यूं पी ऐ की मेजोरिटी नहीं है|
उधर अनशन मंच पर अरविन्द केजरीवाल ने आज शाम ५ भ्रष्ट मंत्रिओं के खिलाफ सबूत पेश करने का एलान किया है\

टीम अन्ना का दिल्ली जंतर मंतर पर अनशन शुरू हो गया है अपरान्ह ११ बजे के करीब कुछ युवकों ने हंगामा खड़ा कर दिया युवकों ने टीम अन्ना और विशेषकर अरविन्द केजरीवाल के विरुद्ध जम कर नारे लगाए और केजरीवाल को हनी पहुंचाने की कौशिश भी की गई|मंच इन यूवकों की एन एस यूं आई[कांग्रेस समर्थित छात्र संघ] के सदस्य बताया गया और इस हंगामे को प्रायोजित बताया गया लेकिन इन युवकों ने टीवी चेनलों के कमरों के सामने आ कर इस आरोप को झुठला दिया और स्वयम को आम आदमी बताया \थोड़ी देर के पश्चात हंगामाई युवकों को बाहर निकाल दिया गया |

सार्वजानिक संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने वाली राजनितिक पार्टी की मान्यता रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास भी नहीं है \यह स्पष्टीकरण केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है|
17 जुलाई को सर्वोच्च अदालत द्वारा केंद्र से पूछा गया था कि किसी भी तरह के आन्दोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाए जाने पर चुनाव आयोग उस राजनितिक दल की मान्यता रद्द कर सकता है \ केंद्र सरकार ने इस प्रकरण में मान्यता रद्द करना चुनाव आयोग और न्यायपालिका दोनों के अधिकार छेत्र से बाहर बताया \राजनीति दल के सदस्यों के हस्तक्षेप होने पर भी राजनितिक दल कि मान्यता रद्द नहीं की जा सकती\