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नितीश अस्पताल में एडमिट,आरजेडी भी बिहार की सत्ता पर दावा ठोकेगी?

[नई दिल्ली] नितीश अस्पताल में एडमिट,आरजेडी भी बिहार की सत्ता पर दावा ठोकेगी?
भाजपा के सहयोगी बिहार के सीएम नितीश भी अस्पताल में एडमिट |क्या अब विपक्षी आरजेडी सत्ता पर दावा ठोकेगी ? जे डी यूं के ६७ वर्षीय नितीश कुमार को आज प्रातः एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया है| गौरतलब हे के भाजपा के गोवा में मुख्य मंत्री मनोहर पर्रिकर भी अस्पताल में भर्ती हैं उनकी अनुपस्थिति पर गोवा की विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पर दावा ठोका है|अब बिहार में भी मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति को मुद्दा बना कर कांग्रेस की सहयोगी आर जे डी भी सत्ता पर दावा ठोक सकती है
फाइल फोटो

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटालेबाज कांग्रेसी नेताओं को अब संसद में करेगी भाजपा बेनकाब

[नयी दिल्ली]अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटालेबाज कांग्रेसियों को पार्लियामेंट में भाजपा करेगी बेनकाब |
कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को उजागर करके सत्ता में आई भाजपा ने बीते दो सालों से विकास को मुद्दा बना रखा है ,जिसका फायदा उठाकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस संसद और सड़क पर लगातार आक्रामक होती जा रही हैं|इस खतरे को भांप कर अब भाजपा अपनी पुरानी रणनीति को भी ठंडे बस्ते से निकाल लाइ है |मुंबई की आदर्श हाउसिंग सोसाइटी|कोल् गेट[CoalScam]और अब अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम के माध्यम से कांग्रेस को काबू करने की जुगत लड़ाई जाने लगी है|कांग्रेस को भी पुरानी कहावत के अनुसार डिफेन्स के लिए अटैक करने को निति ज्यादा कारागार लग रही है |सम्भवत इसीलिए कांग्रेस ने इन आरोपों में सहानुभूति बटोरने के लिए संसद का घेराव करने की चेतावनी दे डाली है | सियासी शतरंज की इस चाल के जवाब में भाजपा ने भी अपने रक्षा मंत्री को उतार दिया है|रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर चॉपर डील से सम्बंधित सभी दस्तावेज ४ मई को संसद में रखेंगे और कांग्रेस को बेनकाब करने का प्रयास करेंगे
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा है के ४ मई को लोक सभा में घोटाले से सम्बंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे| अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में लिप्तता के आरोप झेल रही कांग्रेस के आक्रामक उड़ान को क्रैश करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा अब संसद में कागजात पेश करेगी
यह कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर भाजपा का सीधे बड़ा हमला है
सोनिया गांधी की जन्मभूमि इटली की अदालत द्वारा अगस्तावेस्टलैंड के विषय में घोटाले को अंडरलाइन किया है उसी लाइन को लेकर अब भाजपा के स्वर तीखे हो चले हैं
इसके अलावा भाजपा ने दावा किया कि तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने क्षेत्र परीक्षण [फील्ड ट्रायल] के बाबत अगस्तावेस्टलैंड को दी गई रियायतों पर ऐतराज जताया था, लेकिन इसकी ‘‘अनदेखी’’ की गई और इसके पीछे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का हाथ था ।
भाजपा प्रवक्ता जी वी एल नरसिम्हा राव ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एंटनी ने कंपनी को क्षेत्र परीक्षण भारत में नहीं बल्कि अपने परिसर में करने देने की इजाजत देने के तर्क पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि इस बात की क्या गारंटी है कि यह बिल्कुल दुरूस्त होगा ।
राव ने कहा, ‘‘ए के एंटनी ने विदेश में क्षेत्र परीक्षण कराने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए थे । सीएजी रिपोर्ट में भी यही कहा गया है । एंटनी ने कहा था – इस बात की क्या गारंटी है कि यदि उन्होंने इस देश में क्षेत्र परीक्षण नहीं किया तो उनके इस परीक्षण की विश्वसनीयता सही रहेगी ।
उन्होंने फाइल पर लिखा था कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती ।’’ भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘रक्षा मंत्री चाहते थे कि आरएफपी प्रस्ताव के लिए अनुरोध: की शर्तें लगाई जाए । यूपीए सरकार या कांग्रेस में सोनिया गांधी और उनके सलाहकार अहमद पटेल को छोड़कर और किसकी इतनी हैसियत थी कि वह एंटनी और उनके ऐतराजों की अनदेखी कर सके । सिर्फ एक ही शख्स उन्हें चुप रहने के लिए कह सकता था, उन्हें चुप करा सकता था – और वह सोनिया गांधी थीं ।’’ राव ने कहा कि यह दिखाने के लिए काफी परिस्थितजन्य साक्ष्य हैं कि अनुबंध को मंजूरी देने और उसे प्रभावी बनाने में कांग्रेस के बड़े नेताओं की भूमिका थी |
उधर केस को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने अगस्तावेस्टलैंड के साथ 3600 करोड़ रु के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के संबंध में भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख जे एस गुजराल से पूछताछ की है ।
गुजराल उन कई वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने 2005 में उस बैठक में भाग लिया था जिसमें हेलीकॉप्टर के चालन एवं उड़ान संबंधी मापदंडों में आवश्यक बदलाव करने का निर्णय लिया गया था।
इसके साथ ही एजेंसी ने सोमवार को पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी को भी तलब किया है।
दोनों से 2013 में विस्तार से पूछताछ की गई थी, लेकिन इटली की अदालत के सात अप्रैल के फैसले के बाद फिर से पूछताछ किया जाना आवश्यक हो गया।सीबीआई अब तक कहती आई है कि गुजराल से गवाह के रूप में पूछताछ की गई, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि गुजराल का गवाह का दर्जा अब भी बरकरार है या नहीं।
एजेंसी ने अभी तक उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है।
एजेंसी ने इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी के साथ 13 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसमें उनके संबंधी और यूरोपीय बिचौलिए शामिल हैं।

मोदी सरकार ने दशकों से लंबित”ओआरओपी”पर निर्णय लेकर कांग्रेस को आलोचना के लिए आमंत्रित किया

[नयी दिल्ली] मोदी सरकार ने दशकों से लंबित “ओआरओपी” पर निर्णय लेकर कांग्रेस को आलोचना के लिए आमंत्रित किया |अब सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगया है|
सरकार की ‘वन रैंक वन पेंशन’ की घोषणा पर आज कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप . प्रत्यारोप का दौर चला। विपक्षी दल ने इसके प्रावधानों को पूर्व सैनिकों के साथ ‘‘धोखा’’ बताया जबकि सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस पर सत्ता में रहने के समय पूर्व सैनिकों के साथ ‘‘मजाक’’ करने का आरोप लगाया।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा विस्तृत ब्यौरा दिये बगैर पूर्व सैनिकों की लंबित मांग को पूरा करने के लिए केवल 500 करोड़ रूपये के आवंटन पर पिछली सरकार पर निशाना साधने के बाद पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने ओआरओपी से जुड़ी जानकारियों पर सरकार पर कटाक्ष किये।
एंटनी और एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ओआरओपी घोषणा बहुत बड़ी निराशा है क्योंकि पूर्व सैनिकों के लाभ के प्रावधानों को बहुत हल्का कर दिया गया है। यह उनके हितों के साथ धोखा है।’’ जंतर मंतर पर आंदोलनरत पूर्व सैनिकों द्वारा रखी गई ओआरओपी से जुड़ी ज्यादातर बातों को खारिज किये जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को ‘‘अपनी पीठ थपथपाने’’ के बजाय इस पर ‘‘चिंतन’’ करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से पद छोड़ने वाले पूर्व सैनिकों को ओआरओपी के लाभों से हटाकर सरकार ने 46 % से अधिक सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों को वित्तीय लाभ से वंचित कर दिया।
सिब्बल ने कहा, ‘‘यह पूर्व सैनिकों का अपमान है।’’ हालांकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कीे नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले का श्रेय लिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान पूर्व सैनिकों से किया वादा पूरा किया।

रक्षा मंत्री के स्वागत के लिए कैण्ट बोर्ड,बिना सरकार,ज्यादा चुस्ती+फुर्ती दिखा रहा है

[मेरठ]रक्षा मंत्री के स्वागत के लिए कैण्ट बोर्ड,बिना सरकार,ज्यादा चुस्ती+फुर्ती दिखा रहा है कैंट बोर्ड एक महीने से बिना सरकार अर्थार्त बिना निर्वाचित बोर्ड के चल रहा है चूँकि चुने गए नए सदस्यों का अभी तक नोटिफिकेशन पब्लिश नही हुआ है सो उन्हें शपथ भी नहीं दिलाई जा सकी है | कैंट बोर्ड के चुनाव हुए एक पूरा महीना बीत गया लेकिन हमेशा की तरह रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी नही की जा सकी है |सदस्यों से पूछने पर एक ही रटा रटाया उत्तर आता है कि ये कोई नई बात नहीं है लास्ट टाइम भी एक महीने के बाद ही गजट नोटिफिकेशन हुआ था इसी बीच निर्वाचित सदस्यों के खरीद फरोख्त की खबरें भी लीक होती रहती हैं |सम्भवत उपाध्यक्ष के चयन के लिए हो रही जोड़ तोड़ को फाइनालाईज करने के लिए कुछ और समय की दरकार हो सकती है |इसीलिए सदस्यों द्वारा कोई दबाब नहीं बनाया जा रहा |विभिन्न राजनितिक दलों से जुड़े सदस्य चुन कर आये हैं मगर चुनावों के पश्चात सरकार के गठन के प्रति उनकी उदासीनता जग जाहिर है यहां यह भी बताते चलें कि छेत्र विधायक+सांसद द्वारा अपनी निधि का इस्तेमाल यहां के विकास के लिए किया हो उसका कहीं कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता|
इस ऐतिहासिक कैंट बोर्ड में चुनी हुई सरकार नहीं है मगर सेना का डंडा बदस्तूर चल रहा है |आबू नाले पर वैकल्पिक पार्किंग प्रोजेक्ट हो या फिर पूर्व में कब्जाए गए बहुमूल्य बँगला १७३+१८० के सद्युपयोग को दिखाने की कवायद जारी है |यहां तक कि दशकों से मुँह बाये खड़ी फाजलपुर नाले की समस्या को भी हल करने के दावे आने लग गए हैं | बोर्ड के सीईओ डा. डीएन यादव और उनका विशेष स्टाफ स्टाफ के निरीक्षण करते देखे जा सकते हैं |बोर्ड में स्टाफ रिक्तियों को भरने के भी दावे किये जाने लगे हैं |
यहां यह कहना जरूरी है कि अवैध कब्जे और अतिक्रमण की जद में पूरा कैण्ट विशेष रूप से अंदरूनी इलाके कराह रहे है|
सेंट्रल पार्किंगको लेकर व्यापारी आमने सामने आने को तैयार बैठे हैं |छोटे ठेले +खोमचे वाले आये दिन धकियाए जा रहे हैं+लठियाए जा रहे हैं |जानकारों का मानना है कि २१ जून को केंद्रीय रक्षा मंत्री का दौरा है |मनोहर पर्रिकर सैन्य छेत्र में अंतराष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने आ रहे हैं शायद उसी को लेकर बिना सरकार का कैण्ट बोर्ड ज्यादा चुस्ती+फुर्ती दिखा रहा है