झल्लीगल्ला
भारतीय गुरसिख
ओए झल्लेया!हिन्दू और सिखों को और कितने ज़ुल्म सहने होंगे!1947 में शुरू हुई पीड़ा का दर्द अभी भी हमे रुलाता है ।ऐसे में अब अफगानिस्तान से हसाडे लोगों का विस्थापन शुरू हो गया।ये तो भला हो भारत मे मोदी सरकार का जो ना केवल बचाव अभियान चलाए है बल्कि पीढ़ियों को शरण दे रही है और भारतीय नागरिकता भी देने के रास्ते साफ करती जा रही है।
झल्ला
अब समय आ गया है ।अब और विस्थापन रोकने को कमर कसनी ही होगी।इसके लिए
(1)पंजाब में होने जा रहे चुनांवों में सिख वोट बैंक और अंतराष्ट्रीय छवि मोह छोड़ कर शरणार्थी और घुंसपैठियो की पहचान बारीकी से करनी होगी
(2)सीएए को तुरन्त लागू करना होगा
(3) पड़ोसी मुल्कों से भारत आ रहे शरणार्थियों की वहां छूट रही सम्पत्तियों का मुआवजा भीवसूलना होगा
(4)विस्थापितों को नागरिकता देने के साथ ही उन्हें बसाने के लिए तत्काल पर्याप्त ,सुरक्षित यौजना बनानी होगी।
झल्लेया! ये मोदी सरकार की मति मारी गई है जो अफगानिस्तान से शरणार्थियों को भारत के लिए e visa देने को उदारता दिखा रहा है।देख तो एनशिएन्ट Ancient राजा पोरस ने सिकन्दर के विरोधियों को शरण दी और झेलम चिनाब की जंग हार बैठे। आधुनिक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने दलाईलामा को शरण दी तो चीन का ड्रैगन आज तक फुंकार रहा है।अब अफगानिस्तान के तालिबान को भी उंगली करनी शुरू हो गई है।ये तो वोही बात हुई कि पैर पर कुल्हाड़ी नही लगी तो कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारो।
ओ भापा जी! खातिर जमीत रखो! शरणागत को शरण देने की परिपाटी का तो आपने स्वयम बखूबी बखान कर ही दिया ।वैसे एआप जी की चिंतावामिब है जिसके निराकरण के लिए भारत सरकार को शरणार्थी और उनके भेष में घुसपैठियों की जांच परख में उदारता के बजायकाईयाँपन दिखाना होगा।
ओए झल्लेया!ये क्या हो रहा है?ओए मुल्क में सरकारें कोरोना महामारी में भी पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भागने में ही लगी है। कोरोना संक्रमितों और उनकी मृत्यु के आंकड़े निरन्तर बढ़ते जा रहे है।अनेकों परिवारों में कमाने वाला कोई नही रहा।इलाज में व्यवसाय ठप्प हो गए।बच्चे अनाथ हो गए और केंद्र की सरकार कहती है कि पीड़ितों को मुआवजा नही देंगे। इस रवैये से दुखी होकर माननीय सुप्रीमकोर्ट ने कहा दिया है कि मुआवजा तो देना ही पड़ेगा।
ओए झल्लेया! ये केंद्र की सरकार हमे कुछ करने ही नही दे रही।हसाडे कर्मठ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बकायदा प्रेसकॉन्फ्रेंस करकेकेंद्र सरकार पर ‘घर-घर राशन’ योजना रोकने का आरोप लगा दिया है
ओए झल्लेया! हसाडे नाल ये क्या मख़ौल हो रहा है ? केंद्र टीके नही दे रही और मोडर्ना फाइजर जैसी व्यवसायिक कम्पनियां भी राज्यों को टीके नहीबेच रही।कहती हैं कि सीधे केंद्र सरकार से ही सौदा करेंगी।ऐसे तो हमे टीके लगण से रहे ।महामारी जाणे से रही।
यारा!ये दिल्ली,पँजांब,राजस्थान वाले कुछ ज्यादा ही चतुराई दिखा रहे हैं।लगता है कमीशनखोरी के चक्कर मे पहले केंद्र के टीकाकरण अभियान का विरोध किया फिर विदेशों से सीधे आयात करने का जुगाड़ लगाया मगर विदेशों में अपनी प्रश्नवाचक विश्वसनीयता के चलते औंधे मुंह गिरे।माया मिली ना राम।मुझे विश्वास है कि टीके लगेंगे और सबको लगेंगे।
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