[नई दिल्ली]मोदी सरकार का दावा: एक साल में 14,672 करोड़ रुपए की फर्जी सब्सिडी बचाई
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी के विषय में जानकारी के अनुसार देश में फिलहाल ३.३४ करोड़ फर्जी खाते पाये गए हैं जिन्हें ब्लॉक करने से एलपीजी सब्सिडी की अनुमानित बचत इस वर्ष के दौरान 14,672 करोड़ रुपए की बैठती है।
मंत्रालय द्वारा सब्सिडी पर फैली भ्रांतियों को क्लीयर करते हुए बताया गया है के 1 अप्रैल, 2015 को कुल मिलाकर 18.19 करोड़ पंजीकृत एलपीजी उपभोक्ता और 14.85 करोड़ सक्रिय उपभोक्ता थे। इसका मतलब यही हुआ कि ऐसे 3.34 करोड़ उपभोक्ता पाए गए, जो डुप्लीकेट/फर्जी/निष्क्रिय खाते हैं और जिन्हें ‘पहल’ योजना तथा संबंधित कदमों के तहत ब्लॉक किया गया है। अगर हम प्रति उपभोक्ता 12 सिलेंडरों के कोटे और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान प्रति सिलेंडर 336 रुपए की औसत एलपीजी सब्सिडी को ध्यान में रखें, तो 3.34 करोड़ खातों को ब्लॉक करने से एलपीजी सब्सिडी की अनुमानित बचत इस वर्ष के दौरान 14,672 करोड़ रुपए की बैठती है।
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मोदी सरकार का दावा: एक साल में 14,672 करोड़ रुपए की फर्जी सब्सिडी बचाई
अरुणजेटली जी रसोई गैस की अांच मंदी करने से पहले तय तो कर लो अमीर-गरीब कौन?
झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ
भाजपाई चीयर लीडर
ओये झल्लेया मुबारकां ओये हसाडे सोणे वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने अमीरों को रसोई गैस की सब्सिडी देने पर रोक लगाने का फैंसला कर लिया हैओये अब और ज्यादा गरीबों को सब्सिडी दी जा सकेगी
झल्ला
ओ मेरे चतुर सेठ जी बेशक वर्तमान में गरीबों के नाम पर १२ सिलेंडर जारी किये जा रहे हों मगर गरीबों के घर कितने पहुँचते हैं?वास्तिक उपभोक्ता तो अभी भी इन्ही एजेंसियों के बाजारू लिंक्स से दोगुने भाव पर ही सिलेंडर खरीद रहे हैं|इसीलिए झल्लेविचारानुसार इस फैंसले को संसद में जाने से पहले +तुरंत से पेश्तर गरीबों और अमीरों को मापने का पैमाना बना लेना चाहिए क्योंकि गैस कैसी भी हो दर्द करती ही है
मोदी सरकार ने अपने पहले आम बजट में पेट्रोलियम पर राज सहायता [Subsidy ]की मीठी दवाई को कम किया
मोदी सरकार ने अपने पहले आम बजट में राज सहायता [Subsidy ]की मीठी दवाई को कम किया|पेट्रोलियम +उर्वरक+के अलावा अन्य मदों में दी जाने वाली सब्सिडी को घटाया गया है
वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि (क) 2014-15 के दौरान प्रमुख सब्सिडियों के लिए अंतरिम बजट में किए गए प्रावधान निम्नानुसार है :-
रूपये (करोड़)
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2013-14 2014-15
रूपये (करोड़)
(i) उर्वरक सब्सिडी Fertilizer 67971.50 67970.30
(ii) खाद्य सब्सिडी Food – 92000.00= 115000.00
(iii) पैट्रोलियम सब्सिडी Petroleum – 85480.00 63426.95
(iv) ब्याज सब्सिडी Interest – 8174.85 8462.88
(v) अन्य सब्सिडी Other – 1889.90 847.49
उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार का ‘प्रमुख सब्सिडियों’ संबंधी परिव्यय व्यय (आयोजना-भिन्न) की प्रमुख मदों में से एक है।सरकार, आंशिक रूप से गरीब, अनुसूचित जनजातियों की सहायता को ध्यान में रखते हुए केन्दीय सब्सिडियों संबंधी व्यय को कम करने के लिए निरंत प्रयासरत है।
सरकार ने डीजल की कीमतों में थोड़ी-थोड़ी वृद्धि करके इसको नियंत्रण मुक्त किया है। इससे पैट्रोलियम सब्सिडी का बोझ कम होने की संभावना है। खाद्य सब्सिडी हेतु परिव्य के इष्टतम उपयोग एवं उर्वरक सब्सिडी को युक्ति संगत बनाने के लिए प्रशासनिक खर्च को कम करने के उपाय भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा आधार-मंच के प्रयोग से सब्सिडी के सीधे अंतरण की कार्यनीति से सब्सिडी खर्च में काफी अधिक बचत होगी।
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File]Smt Nirmala Seetharaman Taking Oath Of Minister Of Commerce And Industries
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